बागमती र प्रदेश–१ को हिउँदे अधिवेशन आजदेखि, दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री ‘धराप’ मा
काठमाडौं, ७ माघ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनपछि बागमती र प्रदेश–१ को हिउँदे अधिवेशन आज (बुधबार) बाट शुरु हुँदैछ ।
दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले यो अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा व्यवहारिक रुपले दुई भागमा विभाजित भएको छ ।
यसैको परिणामस्वरुप नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओली पक्षका मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेश–१ र बागमतीमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका हुन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेश– १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अविश्वाशको प्रस्ताव सामना गर्ने बताएका छन् ।
मुलुकका सातमध्ये अहिले ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । नेकपामा आएको फुटको तरंगले प्रदेश सरकारहरु तरंगित भएका छन् । नेकपाको फुटको सबैभन्दा बढी असर बागमती र प्रदेश १ सरकारमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको पाँच दिनमै प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदले बागमती प्रदेशका ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
त्यस्तै १२ पुसमा प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पनि प्रचण्ड नेपाल पक्षका सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । नेकपामा आएको फुटपछि ६ वटै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रचण्ड–नेपाल र ओली पक्ष आफू बलियो देखिन सांसद तानातानको खेलमा लागेका छन् ।
यी दुबै प्रदेशमा मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निर्णायक देखिएको छ । प्रदेश सभाबाट अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन आवश्यक मत प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग मात्रै छैन । त्यसैले मुख्यमन्त्री हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेसको साथ अनिवार्य चाहिन्छ । कांग्रेसले भने यसबारे अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, अहिलेसम्म तीमध्ये तीन जनाले प्रस्तावको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । रमा आलेमगर, कृष्ण भुर्तेल र प्रकाश श्रेष्ठले हस्तक्षर फिर्ता लिएका हुन् । तीन सांसद थपिएपछि मुख्यमन्त्री पौडेलसँग अहिले ३६ सांसदको समर्थन छ ।
११० सांसद रहेको बागमती प्रदेशमा सरकार सञ्चालनका लागि ५६ सांसद् आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री पौडेललई सरकार बचाउन थप २० सांसद आवश्यक पर्नेछ । कांग्रेससँग २२ सांसद रहेकाले बागमती प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक बन्ने देखिएको हो । नेकपा फुट सबैभन्दा बढी तिक्तता प्रदेश–१ मा देखिएको छ । यो प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलले एक–अर्का पक्षका सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेकाले सत्तारूढ दलभित्रै मुठभेडको खतरा समेत सिर्जना भएको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीसहित आठ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ । यो समूहले संसदीय दलको नेता भीम आचार्यलाई बनाएको छ । ओली समूहले पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहका १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेकाले तिक्तता बढेको छ ।
प्रदेश–१ मा नेकपाका ६७ सांसद छन् । जसमध्ये ३८ जनाले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१ र अन्य साना दलका पाँच गरी ९३ जना सांसद छन् । प्रदेश–१ मा नेकपा विभाजन हुँदा कांग्रेस निर्णायक अवस्थामा पुगेको छ ।
