आयोगले भन्यो, ‘साविकको विवरणमा संशोधन गर्न मिल्दैन’ : ओलीले थपेको सदस्यले पाएनन् मान्यता
काठमाडौं, ११ माघ । निर्वाचन आयोगले नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल र ओली पक्षले दाबी गरेको हेरफेर, संशोधन गर्न नमिल्ने र साविकको विवरण नै कायम रहेने निर्णय गरेको छ । आयोगले नेकपाको २०७५ जेठ ३ गतेकै केन्द्रीय कमिटिलाई बैधानिकता दिने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयसँगै ७ पुष २०७७ को केन्द्रीय कमिटिबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकतर्फी रुपमा थपेका केन्द्रीय सदस्यहरुले मान्यता नपाउने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई साविककै विवरण कायम रहेको जानकारी दिने निर्णय गरेको हो। साविक केन्द्रीय कमिटिमा ४४१ जना कमिटीका सदस्य छन् ।
यी मध्ये ३ सय १५ जनाले ७ पुष २०७७ मा बबरमहल स्थित कार्की पार्टी प्यालेसमा बसेकाे केन्द्रीय कमिटि बैठकमा प्रचण्ड– नेपाल पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने बाँकी १ सय ३६ जनाको मात्रै साथ दिएको छ ।
पार्टी कमिटीमा अल्पमतमा रहेका ओलीले ७ पुष २०७७को बैठकमा नै आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर ५ सय ५६ केन्द्रीय सदस्य थपेर आफ्नो पक्षमा बहुमत बनाउने प्रयास गरेका थिए ।
पछि लगत्तै ओलीले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई विधान संशोधन गरेर ओलीले १ हजार ५ सय १ सदस्यीय पुर्याएका थिए । सुरुमा १ हजार १ सय ९९ र पछि त्यसलाई थप बढाइएको जानकारी आयोगलाई गराइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ मा हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा ओली समूह र प्रण्चण्ड–माधव समूहमा विभाजित भएको थियो । त्यसपछि दुवै समूहले निर्वाचन आयोगमा आफूहरू मूल पार्टी रहेको दाबी सहित आयोग पुगेको थियो ।
