चीन र भारतको बदलिँदो सुरक्षा रणनीति र नेपालको चुनौती


१२ माघ २०७७, सोमबार
prem ale


शक्तिशाली राष्ट्रहरु विश्व राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव बढाउन जहिले पनि अवसरको खोजीमा रहिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा दुई शक्तिशाली देशहरु बीच रहेका साना देशहरुलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन चुनौती हुन्छ । भारत र चीन जस्ता उदयीमान शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा अबस्थित नेपाललाई एक ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपाललगायत भुटान, मंगोलिया, अफगानिस्तान, बोलिभिया, अष्ट्रिया आदि विश्वका ४४ वटा देशहरुले समुन्द्र या सागरको कुनै हिस्सालाई छोएको छैन । यीमध्ये धेरै देशहरु नेपाल जस्तै सानो, अल्पविकसित तथा एक वा दुईभन्दा धेरै शक्तिशाली देशहरुको चेपुवामा परेका छन् ।

दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व जमाएर विश्व राजनीतिमा उदय हुने हेतुले चीन र भारत राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सैनिक होडबाजीमा लागि परेको कुरा स्पष्ट छ । यो होडबाजीको कारण दक्षिण एसियाका स–साना देशहरुले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनलाई बर्षेनी विदेश नीतिबारे समीक्षा गर्नु परेको अवस्था छ । चीन र भारतले लिएको सुरक्षा नीतिका कारण नेपाल जस्तो ‘दुई ढुंगा बीचमा’ रहेको देशलाई कस्तो असर परेको छ र त्यस्तो रणनीतिबाट आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न नेपालले के गर्नु पर्दछ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न यो लेख केन्द्रित छ ।

नेपालको सामरिक महत्व
भारत र चीन दुवै देशका लागि नेपाल एक महत्वपूर्ण सामरिक महत्व बोकेको देश हो । किन भने नेपालको उत्तरमा कम्युनिष्ट चीनसित १,२३६ कि.मि. र दक्षिणमा लोकतान्त्रिक भारतसित १,६९० कि.मि. सीमाना जोडिएको छ ।
नेपाल चीनको स्वशासित राज्य तिब्बतसित भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक ब्यापारिक सम्बन्धका कारण नजिक छ । त्यसैले आफ्नो ‘भित्री सुरक्षा घेरामा रहेको’ तिब्बतभित्र नेपालको बाटो भएर ‘विश्व या क्षेत्रीय शक्तिको चीन बिरोधी घुसपैठ’ नहोस् भन्ने चीन चाहन्छ ।

तिब्बतलाई चीनको अधिनमा राख्न नचाहने अथवा स्वतन्त्र तिब्बतको नारा बोक्ने ‘बिदेशी शक्तिबाट सञ्चालित अर्राष्ट्रिय तत्वहरु’ नेपाल, भारत तथा छिमेकी मुलुकमा रहेको चीनको दाबी छ । यी तत्वहरु भारत तथा अमेरिकाको उक्साहटमा चीन बिरोधी क्रियाकलापमा सदियौंदेखि लागेको छ ।
बिशेषतः दोश्रो विश्व युद्धपछि विश्व दुई ध्रुबमा बाँडियो । त्यसबेला नेतृत्वमा रहेको दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरु अमेरिका र रुसबीच वाक युद्ध चलेको थियो र तिनीहरु अन्य देशलाई आफ्नो पकडमा राख्न होडबाजीमा उत्रिएका थिए ।

नेपालमा अमेरिकाको कुटनैतिक तथा आर्थिक सहयोग बढ्दो थियो, जसको चिन्ता चीनलाई थियो । किनकी अमेरिकाले पिस कोरको नाममा नेपालको उत्तरी जिल्लाहरुमा आफ्ना सीआइए एजेन्टहरु खटाएका थिए, जसको काम चीनको सुराकी गर्ने र तिब्बतीहरुलाई चीन बिरोधी गतिबिधि गर्न आर्थिक तथा सैनिक सहयोग गर्नु थियो । अमेरिकाको यस्तो गतिविधिले चीन–नेपाल सम्बन्धमा बेला–बेलामा तिक्तता पैदा हुनु स्वाभाविकै थियो । नेपालका शासकहरु ‘तटस्थताको नीति’ अलम्बन गर्न चाहन्थे । तर पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो थियो ।

एक्काइयौ शताब्दीसम्म आईपुग्दा बिश्व धेरै शक्ति केन्द्रहरुमा बिभाजित भएको छ । सोभियत रुस कमजोर हुँदै गयो तर चीन, ब्राजिल र भारत शक्तिशाली देशको रुपमा उदयीमान हुँदै आएका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा मात्र होइन सैनिक तथा कुटनैतिक क्षेत्रमा पनि यी देशहरु अग्रस्थानमा छन् । कम्युनिष्ट चीन आफ्नो प्रभुत्व फैलाउन दक्षिण एशिया तथा अफ्रिकी देशहरुमा ‘बाटो सञ्जाल (बिआरआई मार्फत)’ बिस्तार गर्दैछ । चीनले अगाडि सारेको यो बिआरआईमा नेपाल रणनैतिक साझेदारी बनेकाले त्यसको काउन्टरको रुपमा अमेरिकाले आईपीसी (इन्डो प्यासिफिक रणनीति) अगाडि सारेको अवस्था छ । चीनको एकतर्फी प्रभुत्व नेपालमा नहोस् भनेर भारत र अमेरिकाको यो सैन्य रणनीति आएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

सदियौंदेखि नेपाल–भारतबीच ‘विशेष सम्बन्ध’ कायम छ । सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, भाषिक, राजनैतिक र सैनिक सम्बन्धको कारणले पनि नेपाल भारतबाट प्रभावित नभई रहन सक्दैन । खुल्ला सीमा र सहज आवतजावतले जनस्तरमा समेत गहिरो सम्बन्ध स्थापित गरिदिएको छ । भारतका लागि नेपालको सामरिक महत्व कत्तिको छ भन्ने कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले लोकसभामा भनेको कुराबाट प्रष्ट हुन्छ । उनले ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सम्झौता १९५०’ को महत्वको बारेमा बोल्दै ‘भारतको सुरक्षाका लागि हिमालयले छेकबारको काम गर्नेछ …हामीले कसैलाई पनि त्यो छेकबार पार गरेर आउन दिन सक्दैनौ’ भनेका थिए । सन् १९५० तिर चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता लिएपछि र तिब्बत चीनको अधिनमा आएपछि नेपालको सामरिक महत्व झन् बढेर आएको छ । किनकी कम्युनिष्ट चीनलाई अघि बढ्नबाट रोक्नका लागि अब नेपालले बफरको काम गर्ने भयो ।

नयाँ परिबेशमा नयाँ रणनीति
बर्षौंसम्म भारत र अमेरिकालाई नचिढ्याईकन होशियारपूर्बक नेपालमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै आएको चीन अहिले नेपालको हरेक क्षेत्रमा हाबी बन्दै गएको आभाष हुन्छ । पचासौं बर्षसम्म हाबी हुँदै आएको भारत अहिले रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ । गत ५०–६० बर्षअघिदेखि चीनको एउटै चाहना थियो कि नेपालको भूमिलाई चीनविरोधी तत्वहरुले प्रयोग नगरुन र स्वशासित तिब्बतमा राजनैतिक अस्थिरता नहोस् । त्यसका लागि चीनले नेपालको राज्यसत्तामा जुनसुकै शासक आए पनि समान व्यवहार गरिरह्यो । सहि समय आउँंदा सीमा विवाद पनि समाधान ग¥यो । नेपालको बिकासका लागि जलबिद्युत, सडक निर्माण, कलकारखाना तथा पर्यटन प्रबद्र्धनमा आर्थिक, प्राबिधिक सहयोग दिंदै आयो । तर नेपालको धार्मिक, राजनीतिक तथा सैनिक जस्ता संबेदनशील मामिलामा चीन जहिले पनि चुप रही रह्यो ।

वि. सं २०७४ सालको चुनावमा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु तत्कालीन नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्र मिलेर चुनाव जिते र नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा, सत्तामा आयो । फलतः चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले प्रतक्ष रुपमा आफ्नो घनिष्टता बढाउन थाल्यो । भारतबाट फर्कने क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको समेत भ्रमण गरे । यसरी २३ बर्षपछि चिनियाँ राष्ट्र प्रमुखले नेपालको भ्रमण गरेको थियो । यसले नेपाली राजनीतिमा निकै ठूलो अर्थ राख्दछ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा चीनको लगानी पनि बढेको छ । नेपालको विभिन्न उद्योग, व्यवसायमा चिनियाँ कम्पनी र नागरिकको लगानी बढ्दै गएको छ । चीनको महत्वपूर्ण परियोजना बीआरआईमा नेपालले सहभागिता जनाएको छ । यसरी चीनको प्रभाव नेपालको हरेक क्षेत्रमा बिस्तार हुँदैछ । पछिल्लो समय सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा समेत चीन उत्रेको स्पष्ट हुन्छ । चीनकी राजदूत होउ यान्छी र नेकपाका शीर्ष नेताहरुसितको पछिल्लो भेटघाटलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

नेपाल–भारतको ‘बिशेष“ सम्बन्ध आर्थिक, राजनैतिक र धार्मिक–साँस्कृतिक आयामहरुमा मात्र सीमित छैन् सैनिक आयाममा पनि जोडिएको छ । भारतीय सेना र नेपाली सेनाको सम्बन्ध पुरानो र गहिरो छ । एक राष्ट्रको सेनापति अर्को सेनाको ‘मानार्थ सेनापति’ हुने चलन अहिले पनि कायम छ । सैनिक तालिम, सहकार्य र सैनिक रणनीतिको गोप्य सूचना समेत आदानप्रदान नेपाली र भारतीय सेनाबीच हुँदै आएको छ । यस्तो सम्बन्ध अन्य कुनै देशको सेनाबीच हुँदैन । त्यति मात्र होईनस २०४ बर्ष भन्दा अघिदेखि गोर्खालीहरु भारतीय सेनाको एक अभिन्न अंग भएर काम गरिराखेका छन् । चीन, पाकिस्तानलगायत नेपालको मित्र राष्ट्रसितको युद्धमा गोर्खालीहरु भारतीय पक्षबाट लडेका छन् लड्नु परेको छ । यसले नेपालको सार्बभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

नेपाललाई आफ्नो ‘सुरक्षा छाताभित्र’ राख्न चाहने भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जहिले पनि निर्णायक भूमिका खेलेको प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । हरेक राजनैतिक उथलपुथल हुँदा भारतको ‘आशिर्बाद’ बिना कुनै पनि शक्ति सत्तामा गएको छैन भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । बृहत शान्ति सम्झौतादेखि संबिधान लेखनसम्म भारतले आफ्नो भूमिका खोजेको स्पष्ट छ । यसरी नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पारेर आफ्नो सुरक्षा रणनीति मजबुत बनाउँदै आएको भारत पछिल्लो बर्षहरुमा केहि पछाडि परेको आभाष हुन्छ । बिशेषतः यो नेकपाको सत्तारोहण पछि स्पष्ट भएको छ । त्यसैले पछिल्लो समय भारत एक्लै होइन बरु अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभुत्व मजबुत बनाउन चाहन्छ । यसलाई नयाँ परिस्थितिमा भारतले लिएको नयाँ सुरक्षा रणनीतिको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

नेपालको सुरक्षा चुनौती
कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको भएता पनि नेपालले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीहरु खेप्नु परेको छ । आन्तरिक सुरक्षा चुनौतिको रुपमा देशका बिभिन्न शक्ति केन्द्रहरूमा हुने षड्यन्त्रमूलक आक्रमण तथा सत्ता प्राप्तिको लागि भएको फोहोरी राजनीतिलाई लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा जनताको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएको कारणले पनि धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय तथा बर्गीय प्रकृतिको अतिबादी राजनीतिले प्रश्रय पाइरहेको छ । यसरी हेर्दा नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतीहरु रहेका छन् ।

आर्थिक समृद्धिका लागि विदेशी सहयोगको भर पर्नु पर्ने भएकाले नेपालमा बाह्य हस्तक्षेपले प्रश्रय पाएको अवस्था छ । क्षेत्रीय तथा विश्व शक्तिकेन्द्र बन्ने होडबाजीमा लागेको दुई छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरुबीच अबस्थित अल्पविकसित, भूपरिबेष्ठित र सानो देश नेपाललाई तटस्थ भूमिका खेल्न सजिलो छैन । त्यसै गरी नेपाल–भारत बीचको खुला सीमाना पनि चुनौती बनेको छ । हातहतियार, लागूऔषध तथा मानव तस्करका गिरोहहरुले खुला सीमानाको दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा महत्वपूर्ण विषयका रूपमा सीमा सुरक्षा पनि हो । भारत–नेपाल बीचको सीमा विवादले दुई देशको सम्बन्ध अहिले बिग्रिएको अवस्था छ । यो बिबाद कहिले र कसरी समाधान हुने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

यस्ता विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतीका कारण नेपालको सुरक्षा गम्भीर अवस्थामा छ । ढिलो भए पनि ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३’ आएको छ, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । अन्तमा नेपालले दुवै शक्तिशाली छिमेकीहरुसित ‘बिशेष सम्बन्ध’ कायम गर्दै अन्य देशहरुसित पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा तटस्थ र निष्पक्ष ब्यबहार गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रबाट निर्देशित भएर आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु अपरिहार्य छ ।

(लेखक अन्तराष्ट्रिय सुरक्षामा पिचडी हुन् ।)

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७