प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘देव गुरुङका कानुन व्यवसायीलाई १५ मिनेट बढी समय दिन सकिंन्न’
काठमाडौं, १४ माघ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले इजलासमा बहसको समय थप छोट्याएका छन् । उनले बसको समय लामो भएको भन्दै समय निर्धारण गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाईका क्रममा बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराले बहसका लागि समय सीमा तोक्दै निर्धारित समय भन्दा बढी बहसका लागि हठ नगर्न भनेका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठकोतर्फबाट वकालत गर्न आएका कानुन व्यवसायीहरूलाई १० देखि १५ मिनेटभन्दा बढी समय दिन नसकिने प्रधानन्यायाधीश जबराले बताएका हुन् ।
तीन दिनयता गुरुङको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा पनि नसकिएपछि प्रधानन्यायाधीशले थप लामो समय दिन नसकिने बताएका हुन् । तीन दिनमा गुरुङको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा ६ जना कानुन व्यवसायीले मात्रै बहस गरेका छन् । इजलासले भने लामो समय लगाउँदा आफूमाथि मुद्दा लम्ब्याएको भनेर बाहिर चर्चा हुने लागेको भन्दै लामो समय दिन नसकिने बताएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो भनेझैं हुन्छ । त्यो तपाईंहरू आफैंले महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो । त्यसैले हामीहरूले समय चाहिँ तपपाईंहरूले जतिसुकै भने पनि १० मिनेट देखि १५ मिनेटभन्दा बढी देव गुरुङको तर्फबाट दिन्नौं है । त्यो भन्दा बढ्ता तपाईंहरूले हठ पनि नगर्नुहोस् । यो त सम्भवै हुन्न ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनहरुमाथि तीन सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दिएको र अझै पाँच वटा रिटमाथि सुनुवाई हुनै बाँकी रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश जबराले अब एक जना कानुन व्यवसायीका लागि १० देखि १५ मिनेट मात्र बहसका लागि समय उपलब्ध गराउन सकिने बताएका छन् ।
‘अब एक जनाका लागि १० देखि १५ मिनेट मात्र समय दिन सकिन्छ,’ इजलासमा उनले भने, ‘यसमा अब हठ गर्ने काम नगर्नुस् ।’ वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि यसअघि समयको खासै अंकुश नलगाइए पनि अब वरिष्ठ अधिवक्ताले समेत आफ्नो बहस बढीमा १५ मिनेटमा सक्नुपर्ने भएको छ । संवैधानिक इजलासले यसअघि नै एक जनाका लागि ३० मिनेटको समय बहसका लागि तोकेको भए पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले घण्टौं बहस गर्दै आएका थिए ।
