विद्युत प्राधिकरणले अदालतकोआदेश नमान्दा शिवम् समस्यामा


१६ माघ २०७७, शुक्रबार
nea shivam Y2H7AJKKuD

काठमाडौं १६ माघ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लापर्वाही र वेवास्ताका कारण शिवम् सिमेन्ट उद्योग समस्यामा परेको छ ।

टीओडी मिटर हेरेर विद्युत महशुल निर्धारण गर्न अदालतले दिएको आदेश र सोही आदेशलाई आधार मानेर महशुल निर्धारण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपेक्षा गरेको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल निर्धारण गरेको मितिदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणाको मितिसम्म टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी त्यसको विश्लेषणको आधारमा विद्युत महशुल निर्धारण गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको दुई बर्ष पुग्न लाग्दासमेत प्राधिकरणको अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको लागि महशुल दर निर्धारण गरेको मितिदेखि लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएको मितिसम्म टीओडी मिटरका आधारमा प्रिमियम मूल्य तिर्न आफू तयार रहेको शिवम् सिमेन्टले जानकारी दिँदादिँदै पनि प्राधिकरणले विवादलाई टुङ्ग्याउनुको सट्टा शिवम् सिमेन्टविरुद्ध पुनरावेदनमा गएको छ ।

शिवमका एक अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणले महशुल विवाद नसल्टाइदिँदा हामीलाई समस्या भएको छ । हामीले तोकिएको अवधिको प्रिमियम महशुल तिर्न तयार थियौं ।’ महशुल बक्यौतामा शिवमलाई समेत नराखियोस भन्ने आफूहरुको चाहनाअनुसार पटक पटक सल्टाउन आग्रह गर्दा पनि प्राधिकरणले सुनुवाई नगरेको उनको भनाई छ ।

अख्तियारले शिवम्सहित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुको टिओडी मिटरअनुसार प्रिमियम महशुल तिर्नुपर्ने भए अशुलउपर गर्न विद्युत नियामन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ ।

आफूहरुलाई नियमविपरित प्राधिकरणले अतिरिक्त महशुल तिराउन खोजेको भन्दै केही उद्योगहरुले उजुरी गरेपछि अख्तियारले यस्तो सुझाव दिए पनि प्राधिकरणले टीओडी मिटरका आधारमा विद्युत महशुल अशुल गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । अधिकांश उद्योगीहरु भने प्राधिकरणले गैरकानुनीरुपमा आफूहरुसँग अतिरिक्त महशुल अशुल गर्न खोजेको भन्दै महशुल तिर्नुपर्ने अवस्थामा उद्योगहरु नै बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणभित्र ट्रेड युनियनदेखि कर्मचारीहरु भने प्राधिकरण धरासायी बनाउने गरी महशुल छुट दिने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै आएका छन् । टीओडी मिटरको डाटा लामो समयसम्म नरहने भएकाले प्राधिकरणले उक्त डाटाका आधारमा महशुल अशुल गर्ने कुरालाई उपेक्षा गर्ने गरेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु स्वीकार गर्छन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७