बीपी प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखडा

कालोसूचीमा राख्नुपर्नेले पाइरहन्छन् बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का


१९ माघ २०७७, सोमबार
BPKIHS file photo scaled
w/fgl:yt jLkL sf]O/fnf :jf:Yo lj1fg k|lti7fg . t:jL/M k|bLk d]Gofªaf]÷sflGtk’/

धरानं, १९ माघ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो कोभिड अस्पतालमा औषधि र सर–सामान आपूर्ति गर्न बिनाटेन्डर करोडौंको ठेक्का त्यस्तो व्यक्तिलाई दिएको छ, जो अख्तियारको मुद्दा खेपिरहेका छन् । सामान आपूर्तिमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारले चलाएको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा चेतन अग्रवाल पुनः त्यस्तै कामका लागि प्रतिष्ठान छिरेका हुन् ।

तत्कालीन उपकुलपति डा. बलभद्र दाससँग मिलेर लेखिएको मूल्यभन्दा महँगोमा सामान उपलब्ध गराएको मुद्दामा उनी अदालत धाइरहेकै छन् । उक्त मुद्दामा उनी १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । कोभिड अस्पताललाई आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा कोभिड मूल्यांकन समितिको सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, निर्देशक गौरीशंकर साहको मात्र सिफारिसमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले सोझै उक्त ठेक्का दिएका थिए ।

उपकुलपति डा. गिरीले कानुनविपरीत खरिदमा दबाब दिएपछि कोभिड अस्पताल प्रमुख डा. कृष्ण पोखरेलले त्यही क्रममा राजीनामा दिएकी थिइन् । कानुन मिचेर विभिन्न उपकरण र औषधि खरिद गर्न नमानेपछि खरिद शाखाका प्रमुख विष्णु चापागाईंलाई पनि अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो । ‘जुन नेतृत्व आए पनि प्रतिष्ठान कमाउ अड्डा नै भइरहेको छ’, प्रतिष्ठान कर्मचारी कल्याण समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापा भन्छन्, ‘उपकुलपति गिरीका पालामा पनि अनियमितता रोकिएन । बरु बढ्यो ।’

कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यक्ति खोजी–खोजी ठेक्का दिने गरिएको छ । चेतन मात्र यसको उदाहरण होइनन्, अक्सिजन प्लान्ट बनाउने ठेक्का पाएका विज्ञान अर्यालले सम्झौताअनुसार काम गरेनन् । उनको काम अस्वीकृत त भयो तर प्रतिष्ठानले भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको उच्च स्रोतले जानकारी दियो । ‘उनलाई कालोसूचीमा राख्ने छलफल हुँदै थियो’, लेखासम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘अचानक भुक्तानी दिने आदेश पो आयो ।’

देशकै प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्था बीपी प्रतिष्ठान आर्थिक अनियमितता गर्ने अखडा बनेको छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन, चिकित्सा अनुसन्धान र विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले खोलिएको प्रतिष्ठान लुटेर खाने थलो बनेपछि धरानवासी चिन्तित भएका छन् ।

गिरी जेठमा उपकुलपति भएर आउनुअघि प्रतिष्ठान ३२ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो । त्यसयता ८ महिनामा यसको घाटा बढेर एक अर्ब ७ करोड पुगेको व्यवस्थापन उच्च स्रोतले जानकारी दियो । ‘प्रतिष्ठान ओरोलो लाग्नुमा उपकुलपति डा. गिरी, राजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मीलगायत उच्च पदाधिकारीको अनियमितता मुख्य कारण हो’, स्रोत भन्छ ।

प्रतिष्ठानका पूर्वपदाधिकारी डा. बलभद्र दास, डा. आरके रौनियार, तुलबहादुर श्रेष्ठ, अरविन्द सिन्हा, कर्मचारी अमित श्रीवास्तव, दिनेश दाहाल, रुपा अग्रवाल, रमेश खतिवडालगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागिसकेको छ । त्यो घटनाले वर्तमान नेतृत्व र व्यवस्थापनलाई निरुत्साहन गरेको छैन ।

प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार सेवाग्रहीसँग घुस लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियारले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परे। उनीविरुद्ध मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । खाली रहेको उक्त पदमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले निजी अस्पताल सञ्चालक डा. गिरीलाई जेठमा प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए ।

साउनमा नियुक्त रजिस्ट्रार डा. रेग्मी कानुनतः उक्त पदमा अयोग्य रहेको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नियमावलीअनुसार रजिस्ट्रार हुन स्वास्थ्य प्रशासन वा व्यवस्थापन वा अन्य विषयमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरी प्रशासनमा अनुभव भएको व्यक्ति चाहिन्छ । डा. रेग्मीको प्रशासनमा अनुभव छैन भन्दै मुद्दा परेको छ ।

प्रतिष्ठानमा उपकुलपति र रजिस्ट्रारबीच कामको समन्वय छैन । दुवैका छुट्टाछुट्टै प्यानल छन् । ‘आर्थिक अनियमितता गर्न अग्रसर हुनेहरू फरक–फरक बिचौलियामार्फत उपकुलपति वा रजिस्ट्रारसम्म जान्छन्’, प्रतिष्ठान स्रोत भन्छ, ‘कसले कसलाई हात लिने भन्नेमा हानथाप चल्छ ।

गिरीले पदको दुरुपयोग गर्दै प्रतिष्ठानलाई आर्थिक भार पर्ने गरी, आर्थिक, प्रशासनिक र प्रेस संयोजक नियुक्त गरेको, क्वार्टरमा समेत कार्यालय सहयोगी राखेर व्यक्तिगत प्रयोग हुने सामग्री खरिद गराई प्रतिष्ठानबाट भुक्तानी दिएको थापाको आरोप छ ।

उपकुलपति डा. गिरी, रजिस्ट्रार डा. रेग्मी र निर्देशक साहलगायतले पदीय दुरुपयोग गरी प्रतिष्ठानको नियमावलीविपरीत आवास तथा आवास मर्मत, सवारी साधन, भत्ता, सुरक्षा इन्धन, बिदाका दिन सवारीसाधनको दुरुपयोग र भोज खर्च आयोजना गरी प्रतिष्ठानमा चरम आर्थिक अनियमितता गरेको पनि अध्यक्ष थापाले आरोप लगाए ।

प्रतिष्ठानका चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीलाई नियमित तलब भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा उपकुलपति गिरी र रजिस्ट्रार रेग्मीले आफूनिकटका व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानमा बिना प्रतिस्पर्धा भर्ती गरेको पनि थापाले बताएका छन् । रजिस्ट्रार रेग्मीले अनावश्यक निजी सुरक्षा गार्ड राखेर प्रतिष्ठानलाई आर्थिक भार बढाएका छन् ।

प्रतिष्ठान मेडिकल तथा डेन्टल फ्याकल्टी कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेलले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको कमजोर व्यवस्थापनका कारण यो घाटामा झरिरहेको बताए । त्यही कारण चिकित्सकले बिरामीलाई भरपर्दो सेवा दिन नसकेको गुनासो गरे। प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी सेवा सुधार नगर्नु, वृद्धि भएको तलब र जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराउनुका साथै चिकित्सक कर्मचारीको समयमा बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्नु पदाधिकारीको अक्षमता रहेको औंल्याए ।

उपचारका लागि आउने बिरामीलाई सिटीस्क्यान, भिडियो एक्सरे, एमआरआई गर्नुपर्दा महिना दिनपछि बोलाउने, आईसीयू, एनआईसीयू र डाइलासिस सेवा विस्तार नगर्दा धरानवासीले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको प्रतिष्ठान सुधार संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र शर्माले बताए । उनले प्रतिष्ठानलाई धराशयी बनाउने प्रतिष्ठानकै पदाधिकारी भएकाले यहाँ भएको भ्रष्टाचारको सत्य–तथ्य छानबिन गरी दोषीउपर कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार रेग्मीले कोरोना र विविध कारणले प्रतिष्ठान एक अर्ब ७ करोड घाटामा रहेको बताए । उनले आर्थिक अनियमिततामा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरे । उपकुलपति गिरीले पनि प्रतिष्ठानमा सुधार गर्ने उद्देश्यले आए पनि कोरोनाका कारण भनेअनुसार काम गर्न नसकेको दाबी गरे । उनले आफूले नियमविपरीत भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए राजीनामा दिने बताए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७