विघटनबारे संवैधानिक इजलासमा सुनवाइ : न्यायाधीशको प्रश्न एकातिर, महान्यायाधिवक्ताको जवाफ अर्कोतिर

---

नयाँ पेज

२१ माघ २०७७, बुधबार

काठमाडौं, २१ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा मंगलबार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निजी वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका छन् । इजलासबाट सोधिएका प्रश्नको महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रस्ट जवाफ दिन सकेनन् ।

बहसका क्रममा निवेदकहरूका तर्फबाट गरिएका प्रश्नको खरेलले जवाफ दिने कोशिस गरे । निवेदकहरूका तर्फबाट ‘नाइँ मलाई त्यही संसद् चाहिन्छ…’ भन्ने ढंगले बहस भइरहेको उनले सुनाए । तर, इजलासबाट आएका प्रश्नको भने सटिक जवाफ दिन सकेनन् । ‘म त्यसमा आउँछु–आउँदै छु–आउँला श्रीमान’ भन्दै खरेल प्रश्नबाट पन्छिन खोजिरहे । संविधानका धाराहरूमा गरिएको व्यवस्थाभन्दा प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा जिकिर गरिएको ‘राजनीतिक कारण’ लाई पुष्टि गर्नतिर उनले भरपूर प्रयत्न गरे ।

सभामुखले समेत प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेको भन्दै खरेलले संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरूको फेहरिस्त पनि इजलासमा सुनाए । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका कारागारसम्बन्धी विधेयक, मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक, शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेकोलगायतका विधेयकको उनले नामै पढेर सुनाए । ‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले सहयोग गरिरहेको थियो कि छैन भन्ने सन्दर्भमा मैले यी कुरालाई अगाडि सारेको हुँ श्रीमान्,’ खरेलले भने । उनले नाम लिएका अधिकांश विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेसन (एमसिसी) को प्रसंग पनि इजलासमा सुनाए । ३ असार ०७६ मा दर्ता भएको एमसिसी डेढ वर्षदेखि संसद्मा अड्किएको र प्रक्रिया अघि नबढाएर सरकारलाई असहयोग भएको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्दै आफ्नै दलभित्रबाट विपक्षीको भूमिका निर्वाह भएको महान्यायाधिवक्ता खरेलको जिकिर थियो । ‘अहिले गजब के छ भने श्रीमान्, विपक्षी दल मुद्दा लिएर यहाँ आएको छैन । सत्तापक्षीय दलसँगै गाँसिएका प्रतिनिधि यहाँ आउनु भएको छ,’ आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्ने कोशिस गर्दै उनले भने ।

विघटनको राजनीतिक कारणबारे प्रस्टीकरण दिइरहेका महान्यायाधिवक्ता खरेललाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘तपाईंका कुराहरू धारा ७६ र ८५ सँग कत्तिको सम्बन्धित छन्’ भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले सोधिन्, ‘मैले तपाईंलाई हिजो पनि प्रश्न गरेकी थिएँ, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन नसकेको वा वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था नभएर विघटन गरेको र संसद् जुन एउटा राज्यको स्वतन्त्र निकाय हो, उसले समन्वय गरेन भन्ने कुराको परीक्षण हुनुपर्ने….’ मल्लको प्रश्न पूरा हुन नपाउँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘म त्यो प्रश्नमा आउँछु श्रीमान ।’ तर, उनी फर्केर त्यहाँ आएनन्, बरु संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका सभामुखले सरकारलाई गरेको असहयोगबारे चर्चा गर्न थाले ।

‘सभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य भएपछि बैठकमा जानुहुन्न । परिषद्को सदस्य भएपछि बैठकमा सहभागिता जनाउनु उहाँको संवैधानिक दायित्व हो । उहाँका कारण बैठक बस्न नसकेपछि महत्वपूर्ण नियुक्ति हुन सकेनन् । उहाँ किन बैठकमा जानुभएन ?’ खरेलले प्रश्न गरे । उनले केहीबेर सभामुखको भूमिकामाथि चर्चा गरे ।

खरेलको यो भनाइपछि इजलासबाट उनलाई सोधियो, ‘संसद्भित्र, पार्टीभित्र समस्या हिजो पनि थियो, आज पनि छ । ती कारणहरू चाहिँ कसरी संसद् विघटनसँग सम्बन्धित भए ?’ यो प्रश्नमा पनि उनी पन्छिन खोजे र भने, ‘म यसमा आउँछु श्रीमान ।’

लगत्तै न्यायाधीश मल्लले जिज्ञासा राखिन्, ‘तपाईंले सरकार ७६ (१) अनुसार गठन भएको भन्नुभयो । संविधानमा धारा ७६ मै विघटनको प्रावधान राखियो । तपाईंकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने ७६ (७) अनुसार विघटन गर्नुभयो, जसमा ‘…..वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भनेर लेखिएको छ । अब तपाईंको दलले तपाईंलाई सहयोग नगरेको, संसद्ले सहयोग नगरेको कुरालाई तपाईंले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भनेर कसरी बुझ्न सक्न हुन्छ ?’

यो प्रश्नमा पनि खरेलको पुरानै जवाफ आयो, ‘म आउँदै छु श्रीमान  !’ उनले ०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटनको उदाहरण प्रस्तुत गरे । उनको भनाइ थियो, ‘एकछिनलाई यो केसलाई बिर्सिऊँ । ०५१ सालमा जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो, त्यतिखेर उहाँ पनि बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । संसदीय दलका समस्या त्यहाँ पनि आएकै हो ।

मैले यहाँ निवेदन गर्न खोज्या कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री अहिले पनि संसदीय दलको नेतै हुनुहुन्छ, दलभित्र उहाँको विकल्प खोजिएको छैन । मुख्य कुरा के हो भने संसदीय दलभित्रका समस्याहरूको आधारमा, दलभित्रको समस्याको आधारमा संसद् विघटन भएका छन् र त्यो सही भए–नभएको छुट्याउने जनताले नै हो । जनताले नै त्यसको निष्कर्ष दिन सक्छन्, अरूले सक्दैन ।’ अहिलेको अवस्था पनि ०५१ को जस्तै रहेको उनको जिकिर थियो ।

अहिले संसद् पुनस्र्थापना गरिए फेरि–फेरि अविश्वासका प्रस्ताव आइरहने र देशमा स्थिरता कायम नहुने तर्क महान्यायाधिवक्ता खरेलले गरे । यसलाई पुष्टि गर्न उनले ०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको उदाहरण दिए । ‘हिजो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर डराइयो । संसद्भित्रै पार्टीहरू टुक्रा भएको पनि देखियो नि त ! ०५२ सालमा गरिएको विघटन, जुन अदालतबाट पुनस्र्थापित भयो, त्यसपछि पटक–पटक सरकारविरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव आइरहे,’ खरेलको भनाइ थियो, ‘फैसला गर्दा के सोचौँ भने, के मुलुकमा भोलि साँच्चै स्थिरता आउन सक्छ ? के स्थिरताको कल्पना गर्न सकिन्छ ?’ अहिलेको शासकीय व्यवस्थामा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित र विशेषाधिकार हुने उनको तर्क छ ।

न्यायाधीश मल्लले यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले गरेको बहसको स्मरण गर्दै ‘अन्तर्निहित अधिकार केवल सार्वभौमसत्ता भएको व्यक्तिमा रहने, तर नेपालको संविधानमा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहने भनिएकोमा प्रधानमन्त्रीसँग कसरी अन्तर्निहित अधिकार रहने ?’ भन्दै पुनः प्रश्न गरिन् ।

उनले खरेललाई ‘राम्रो तयारी गरेर बहस गर्न आएको र आफूलाई निकै अपेक्षा रहेको’ पनि इजलासमा सुनाइन् । तर, महान्यायाधिवक्ता खरेलले यो प्रश्नको पनि सटिक जवाफ दिन सकेनन् । संविधानका विभिन्न धारामा ‘विघटन’ शब्द उल्लेख भएकाले संविधानमा विघटन कल्पना गरिएको उनको दाबी थियो ।

त्यसपछि खरेललाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे । उनको जिज्ञासा थियो, ‘वैकल्पिक सरकारको अवस्था नरहेकोबारे निक्र्योल गर्ने अवस्था कसरी आयो ?’ सरकार सहज ढंगले चलाउने प्रधानमन्त्रीको अनेक प्रयासका बाबजुद संसद्भित्रबाट असहयोग भएपछि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने अवस्था आएको ‘महसुस’ गरेको खरेलको तर्क थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीले के फिल गर्नुभो भने मलाई बहुमतबाट पनि हटाइएको छैन । म दलको नेता पनि छु । कन्फिडेन्सबाट पनि म जानुपर्ने अवस्था छैन । तर, सरकार चल्न दिइएको छैन,’ उनले थपे, ‘अनेकौँ पटक सम्झौता गर्नुपर्छ भने म गर्दिनँ । अब त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटनको अधिकार राख्छ कि राख्दैन ? उहाँले लिखित जवाफमा भन्नु भएको छ नि, मैले बाध्यतावश गरेको हुँ ।’

महान्यायाधिवक्ता खरेलले राष्ट्रपतिमाथि उठेका प्रश्नको पनि जवाफ दिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको हुँदा उनीबाट त्यसैअनुरूप काम भएको उनको भनाइ थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको वेला भएको कटवाल प्रकरण सम्झिँदै खरेलले राष्ट्रपतिले विघटन सिफारिस स्वीकृत नगरेको भए उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने तर्क राखे ।

यसअघि निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा एक अधिवक्ताले ‘संविधान पाएर पनि नपाए जस्तो भएको’ भन्दै गीत गाएर सुनाएका थिए । खरेलले त्यसको पनि जवाफ दिए । ‘आमा मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने गीत जस्तै मलाई त्यही संसद् चाहिन्छ भनिरहनु भएको छ,’ उनले भने ।

खरेलको जवाफपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले हाँस्दै सोधे, ‘अनि, सायरीको जवाफ दिनु भएन नि !’ यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानको मर्म मरेको भन्दै …………सायरी सुनाएका थिए । निवेदकहरू निर्वाचनको जानकारी माग्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको सम्झिँदै खरेलले एकातिर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि बहस गरिरहेको र अर्कोतिर निर्वाचनको योजना मागिरहेकाले निवेदकहरूको मनसाय विरोधाभासपूर्ण रहेको जिकिर गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहे पनि सरकारको नेतृत्व व्यक्तिले गर्ने भएकाले उसलाई विघटनको अधिकार रहने तर्क गरे । ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा रहे पनि सरकारको नेतृत्व व्यक्तिले गर्ने हो । प्रक्रिया मात्र फरक हो,’ उनले भने ।

कुनै कानुन बनाएर विघटन नरोकिएको अवस्थामा संसदीय प्रणालीमा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकार रहेको पन्तको तर्क थियो । ‘विघटन गर्न नपाउने हो भने संविधानमा लेख्नुपर्छ । जस्तो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने भनी लेखिएको छ,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट