संसदीय सुनुवाइ विना शपथको तयारी

सर्वोच्चमा रिट परेको ५० दिनमा सात पेसी, एउटा पनि सुनुवाइ भएन


प्रकाशित मिति : February 3, 2021

काठमाडौं, २१ माघ । संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएका विवादास्पद नियुक्तिको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिबाट सदर गर्ने तयारी भएको छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संसदीय सुुनुवाइ समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत नै नगरी शपथको तयारी भएको छ ।

गैरसंवैधानिक रूपमा नियुक्तिका आधारमा हुने शपथ रोक्न माग राख्दै मंगलबार मात्र सर्वाेच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन पेस गरेका थिए । सो रिट बुधबार सर्वोच्चको इजलासमा पेस हुने र आदेश आउन सक्ने भएकाले बिहानै शपथ खुवाउने शीतलनिवासको तयारी छ ।

अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस भएका पूर्वएआइजी जयबहादुर चन्दले बुधबार बिहानका लागि शपथको तयारी भएको पुष्टि गरे । ‘भोलि (बुधबार) बिहान शपथका लागि स्ट्यान्डबाई बस्नू भन्ने खबर आएको छ,’ उनले भने । अध्यक्षलाई राष्ट्रपतिले र अन्यलाई अध्यक्षले शपथ खुवाउने संवैधानिक प्रावधान छ ।

स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले नियुक्तिका लागि मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्राचार गरेका छन् । तर, बैरागीको पत्राचार ऐनसँग मेल खाँदैन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ७ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद् सचिवालयबाट नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखिआएको व्यक्तिलाई परिषद्को निर्णयबमोजिम सचिवले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।’ तर, परिषद्का सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यसचिवले संसद्बाट अनुमोदन नै नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सम्बन्धमा गर्ने सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा २९२ ले गरेको छ । धारा २९२ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’

संसद्सँगै विघटन भएको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण पनि संवैधानिक परिषद्को पत्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत नभएसम्म नियुक्तिको बाटो नखुल्ने स्पष्ट पार्छन् । उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक आयोगहरूमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिमाथि संसदीय सुनुवाइ भएपछि मात्रै नियुक्ति हुन्छ भन्ने संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । सुनुवाइ समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय दिन सकेन भने मात्र प्रस्तावित नियुक्ति गर्न बाधा पर्नेछैन भनिएको छ । तर, संसदीय समितिमा प्रस्तुत नै नगरी नियुक्त गर्न मिल्दैन, संविधानले त्यस्तो छुट दिएको छैन, नियुक्ति गरिए त्यो संविधानविपरीत हुन्छ ।’

संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिको सिफारिस ५ पुसमा संसद् सचिवालयमा पठाइएको हो, त्यही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । ‘संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न नसकेको होइन, नपाएको हो । खासमा सिफारिस सुनुवाइ समितिमा पुग्नै पाएन । समितिमा पत्र पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ,’ उनले भने ।

केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन संवैधानिक परिषद्ले २४ असोज ०७२ मा रामप्रसाद सिटौलालाई न्यायपरिषद्को सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, अयोधीप्रसाद यादवलाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरिएको पत्र संवैधानिक परिषद्ले २३ मंसिर ०७२ मा संसद्मा पठाएको थियो । तर, संसदीय सुुनुवाइ समिति नभएकाले यी पत्र फिर्ता भएका थिए ।

‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मात्र होइन, ११ जना न्यायाधीशको सिफारिश पनि फिर्ता भएको थियो । हामीले त्यतिवेला अरू कारणले रिजेक्ट गरेका होइनौँ, सुनुवाइ समिति नभएर नै हो,’ तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्ती भन्छिन् ।

संविधान जारी भएपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद् भयो । संसद्को नियमावली बन्न ढिला भएको थियो, त्यसैले सुनुवाइ समिति गठन भएको थिएन । ‘संसद्मा सुनुवाइ समिति नभएकाले सिफारिस फिर्ता ग¥यौँ । पछि नियमावली बन्यो र सुनुवाइ समिति गठन भयो । फेरि परिषद्ले पहिलाकै पत्र पठायो र संसदीय समितिमा सुनुवाइ भयो,’ उनी सम्झिन्छिन् ।

तर, सिफारिसको ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिबाट निर्णय नआएमा नियुुक्तिका लागि बाधा पर्नेछैन भन्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा स्मरण गराउँदा कर्णले भने, ‘समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय गर्न सकेन भने मात्र प्रस्तावित नियुक्ति गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ । तर, संसदीय समितिमा प्रस्तुत नै नगरी नियुक्त गर्न मिल्दैन, संविधानले त्यस्तो छुट दिएको छैन । संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न नसकेको होइन, नपाएको हो । त्यो अवस्थामा नियुक्ति गर्न मिल्दैन । संविधानको बर्खिलाप नियुक्ति गर्न मिल्दैन ।’

संसदीय सुनुवाइ नभएकाले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएको छैन, त्यसैले नियुक्ति नहोस् भन्ने स्मरण गराउन पनि सभामुखबाट संवैधानिक परिषद्लाई पत्र लेखिएको कर्णको भनाइ छ । ‘संसदीय सुनुवाइ भएको छैन, किनकि समिति नै छैन भन्ने जानकारी दिने जिम्मेवारी सभामुखको हो, त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्न उहाँले पत्र पठाउनु भएको हो,’ उनले भने ।

सर्वोच्चमा रिट परेको ५० दिनमा सात पेसी, एउटा पनि सुनुवाइ भएन

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सर्वोच्चमा रिट परेको ५० दिन र संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको ४५ दिनसम्म एउटा पनि सुनुवाइ भएको छैन । सरकारले अख्तियारलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै सर्वोच्चमा १ पुसमा रिट परेको थियो । अहिलेसम्म रिटलाई पाँचपटक स्थगन र दुई पटक हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । पछिल्लोपटक १६ माघमा रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित भएको थियो ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएर गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई संपरीक्षण गर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति पनि संसद्सँगै विघटन भएको छ । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको हिसाबले सरकारी स्वेच्छाचारी रोक्न सक्ने निकाय सर्वोच्च अदालत हो । तर, अदालतले पनि यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेन ।

जब कि संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा पनि उपस्थित थिए । तर, यो प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिट प्रधानन्यायाधीशले आफू समेत रहेको संवैधानिक इजलासमा राखेका छन् । इजलासले लगातार स्थगित वा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको छ । रिट दर्ता गर्ने अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीशले आफूविरुद्धको मुद्दा आफैले हेर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसै दिन बसेको परिषद् बैठकले ११ वटा संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्रै उनीहरूको सिफारिससम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक भएको थियो ।

पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको अर्को दिन अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा ५ पुसमै दर्ता भएको थियो । तर, सभामुख अग्नि सापकोटाले ती पत्रमाथि ६ संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाउँदै आइतबार परिषद्मै फिर्ता पठाएका छन् ।

संविधानको धारा २९२ ले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनअनुसार संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’

परिषद्का अध्यक्ष केपी ओली र सदस्य चोलेन्द्रशमशेर राणाले भागबन्डाका आधारमा ३८ जनाको नियुक्ति गरेका थिए । ६ जना हुने परिषद् बैठकमा ओली, जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना मात्र उपस्थित थिए । ऐनमा अध्यक्ष र चार सदस्य बैठकमा उपस्थित भए मात्र बैठक बस्न सक्ने उल्लेख थियो ।

६ जना हुने परिषद् बैठकमा ओली, जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना मात्र उपस्थित थिए । ऐनमा अध्यक्ष र चार सदस्य बैठकमा उपस्थित भए मात्र बैठक बस्न सक्ने उल्लेख थियो । तर, ३० मंसिरमा अध्यादेशको आधारमा ऐन संशोधन गरेर त्यही साँझ ३८ पदमा नियुक्ति गरिएको थियो । अध्यादेशविरुद्ध १ पुसमा नै सर्वाेच्च अदालतमा रिट परे पनि ५० दिनसम्म पनि सुनुवाइ सुरु हुन सकेको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्