संवैधानिक निकायमा गैरसंवैधानिक नियुक्ति
काठमाडौं, २२ माघ । संसदीय सुनुवाइविना नै ११ संवैधानिक आयोगका ३२ पदाधिकारीको शपथ भएको छ । गैरसंवैधानिक नियुक्तिका आधारमा हुने शपथ रोक्न भन्दै सर्वोच्चमा पेस भएको रिटमा बहस हुनुअघि बुधबार बिहान शपथ सम्पन्न गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संसदीय सुुनुवाइ समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत नै नगरी शपथ भएको छ । संवैधानिक आयोगहरूमा गैरसंवैधानिक नियुक्ति भएको दाबीसहित शपथ रोक्न वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार नै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । तर, रिट बुधबार मात्र दर्ता गरिएको छ । रिट दर्ता गर्नुअघि बिहान शपथ सम्पन्न गरिएको छ ।
‘गैरसंवैधानिक रूपमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक्न माग गर्दै बुधबार रिट दर्ता भएको छ, अब शुक्रबार त्यसको सुनुवाइ हुँदै छ,’ त्रिपाठीले भने । सिफारिस नै संविधानविपरीत भएको र संसदीय सुनुवाइसमेत नभएकाले त्यस्तो नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्नुपर्ने रिट निवेदकको दाबी छ ।
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले नियुक्तिका लागि मंगलबार नै राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए । बैरागीको पत्राचार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनसँग मेल खाँदैन । ऐनको दफा ७ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद् सचिवालयबाट नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखिआएको व्यक्तिलाई परिषद्को निर्णयबमोजिम सचिवले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।’
तर, परिषद्का सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यसचिवले संसद्बाट अनुमोदन नै नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका हुन् । त्यसैको आधारमा ‘संविधानका विभिन्न धाराहरूअनुसार’ भन्दै राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिएकी हुन् ।
संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सम्बन्धमा गर्ने सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा २९२ ले गरेको छ । धारा २९२ को उपधारा (१)मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’
संसद्सँगै विघटन भएको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण पनि संवैधानिक परिषद्को पत्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत नभएकोले नियुक्ति संविधानविपरीत भएको बताउँछन् ।
‘संवैधानिक आयोगहरूमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिमाथि संसदीय सुनुवाइ भएपछि मात्रै नियुक्ति हुन्छ भन्ने संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । सुनुवाइ समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय दिन सकेन भने मात्र प्रस्तावित नियुक्ति गर्न बाधा पर्नेछैन भनिएको छ । तर, संसदीय समितिमा प्रस्तुत नै नगरी नियुक्ति गरिएको छ । त्यो संविधानविपरीत हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिको सिफारिस ५ पुसमा संसद् सचिवालयमा पठाइएको हो, त्यही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । ‘संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न नसकेको होइन, नपाएको हो । खासमा सिफारिस सुनुवाइ समितिमा पुग्नै पाएन । समितिमा पत्र पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ, त्यो प्रक्रिया नै पूरा भएन,’ उनले भने ।
केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन संवैधानिक परिषद्ले २४ असोज ०७२ मा रामप्रसाद सिटौलालाई न्यायपरिषद्को सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, अयोधीप्रसाद यादवलाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरिएको पत्र संवैधानिक परिषद्को २३ मंसिर ०७२ मा संसद्मा पठाएको थियो । तर, संसदीय सुुनुवाइ समिति नभएकाले यी पत्र फिर्ता भएका थिए ।
खासमा, संविधान जारी भएपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद् भए पनि संसद्को नियमावली बन्न ढिला भएको थियो, त्यसैले सुनुवाइ समिति गठन भएको थिएन । त्यसैले उनीहरूको नियुक्ति रोकिएको थियो । सर्वोच्चका ११ न्यायाधीशको नियुक्ति पनि यही कारणले रोकिएको थियो । तर, यसपालि भने संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्ति गरिएको छ ।
६ जना अनुपस्थित, केहीले गरे बहिष्कार, केही प्राविधिक कारणले पुग्न सकेनन्
अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर ३० मंसिरमा बसेको संंवैधानिक परिषद्को बैठकले ३८ पदमा नियुक्त गरेको थियो । जसमध्ये ३२ लाई नियुक्त गरिएको छ । केहीले नियुक्ति अस्वीकार गरेका छन् भने केही ‘प्राविधिक कारण’ भन्दै शपथग्रहणमा उपस्थित भएनन् ।
नियुक्त सिफारिस भएकामध्ये दुईजनाले सुरुमै बहिष्कार गरेका थिए । समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका रामकृष्ण तिमल्सिना तथा दलित आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका परशुराम रम्तेलले नियुक्ति अस्वीकार गरेका हुन् ।
‘मलाई समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस गरिएको थियो, त्यो पदका लागि म उपयुक्त व्यक्ति होइन । त्यसैले पद अस्वीकार गरेको हुँँ,’ उनले भने, ‘दोस्रो, कुरा अहिलेको परिस्थिति पनि नियुक्तिका लागि उपयुक्त होइन भन्ने निष्कर्ष मेरो छ । सोही कारणले नियुक्ति सिफारिस सार्वजनिक भएकै भोलिपल्ट मैले यसलाई अस्वीकार गरिसकेको थिएँ ।’
समावेशी आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका मानबहादुर खत्रीले पनि बुधबार शपथ लिएनन् । थारू आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका विकास चौधरी, जनजाति आदिवासी आयोगका सदस्यमा नियुक्त मेन्चुङ लामा, थारू आयोगको सदस्यमा नियुक्त बबिता चौधरीको बुधबार शपथ हुन सकेन । प्राविधिक कारणले उनीहरूको शपथ हुन नसकेको बताइएको छ ।
अख्तियारका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त जोशीद्वारा राजीनामा
आफूभन्दा कनिष्ठलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामा बुधबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत पनि गरेकी छिन् । जोशी अख्तियारको आयुक्त रहेकै वेला प्रेमकुमार राई सचिवका रूपमा अख्तियारमा थिए ।
अहिले राईको मातहत काम गर्नुपर्ने भएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङले भने राजीनामा नदिने निर्णय गरेकी छिन् । राई र आयुक्तमा नियुक्त किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दले बुधबार नै पदभार ग्रहण गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
