सरकार पक्षका वकिल भन्छन्– ‘प्रधानमन्त्रीले विघटन नगरेको भए संसदीय व्यवस्था नै धरापमा पर्नेरहेछ’
काठमाडौं, २२ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा सरकार पक्षका वकिलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको विघटनबाट संसदीय व्यवस्था जोगिएको तर्क गरेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उनका निजी वकिल सुशील पन्त र नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गरेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले जे काम गर्नुभएको रहेछ, जसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भएको रहेछ, त्यो वास्तवमा बिलकुल ठीक रहेछ,’ विघटनपछि आफूले संविधानको सूक्ष्म अध्ययन गरेको बताउँदै पाण्डेयले इजलाससमक्ष भने, ‘यदि त्यो नगरेको भए संसदीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने अवस्था रहेछ । दिगो शान्ति पनि खल्बलिने अवस्था रहेछ ।’ संविधानको धारा ७६(७), ८५ र ७४ (नेपालको शासकीय स्वरूप) ले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तर्निहित अधिकार दिएको उनको दाबी छ ।
देशमा संसद्को भन्दा सरकारको स्थिरता आवश्यक रहेको जिकिर पनि नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयको छ । ‘स्थायित्व दुई किसिमको हुन्छ, संसद्को र सरकारको । दुवैको स्थायित्व जरुरी हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘तर, सरकारको स्थायित्व रोज्ने कि संसद्को भनेर द्विविधा भयो भने हामीले सरकारको स्थायित्व रोज्ने हो, संसद्को होइन ।’
०४७ को संविधानभन्दा ०७२ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दिएको दाबी पनि पाण्डेयको छ । बरु, अहिलेको संविधानले संसद् र राष्ट्रप्रमुखको अधिकार भने कटौती गरेको उनको भनाइ छ । ‘संसदीय प्रणालीको विशेषतामध्ये एउटा महत्वपूर्ण विशेषता भनेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार हो,’ उनले भने । संसदीय व्यवस्था भएका विभिन्न मुलुकका उदाहरण दिँदै उनले त्यससम्बन्धी केही पुस्तकका अंश र अध्ययन सामग्री पनि इजलासमा प्रस्तुत गरे ।
‘हाउसलाई अनुशासनमा राख्ने जिम्मा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ । हाउसले प्रधानमन्त्रीलाई बनाउने हो, हाउसलाई नै मार्ने भन्ने हुँदैन श्रीमान्,’ पाण्डेयले भने ।
विभिन्न लेख र पुस्तक उद्धृत गर्दै पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीको विघटनको अधिकारलाई ‘लठ्ठी’ र ‘गोठालो’ सँग तुलना गरेका थिए । ‘यो के हो भन्देखि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको लठ्ठी हो नि । अनि, गोठालाले लठ्ठी त हान्नैपर्छ ! प्रधानमन्त्रीको लठ्ठी भाँचियो भने त्यसले अराजकता सिर्जना गर्छ, जे पनि हुन सक्छ,’ उनले भने ।
नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयभन्दा अघि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय प्रणाली रहेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहने बताए । धारा २७४ ले संविधान संशोधनबाट संघीयता र लोकतन्त्र ढाल्न सकिने, तर संसदीय व्यवस्था ढाल्न नसक्ने व्यवस्था गरेको उनको दाबी छ ।
‘यो संविधानमा संघीयता पनि छ, लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि छ, त्यस्तै संसदीय प्रणाली पनि छ,’ धारा २७४ को व्याख्या गर्दै उनले भने, ‘२७४ (संविधान संशोधन) ले अरू पिलर हल्लिए पनि संसदीय प्रणाली हल्लिँदैन । जुन दिन संसदीय प्रणाली हट्छ, त्यो दिन मात्रै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैन ।’
अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो भन्ने बहानामा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनै नसक्ने जिकिर पन्तले गरे । ‘अब बाउ मरिसक्यो, छोरोले फर्केर आउँछन् भनेर विश्वास चाहिँ गर्न पाइयो, तर, साँच्चिकै आउने चाहिँ होइनन् । एकचोटि गइसक्या चिज फेरि आउँदैन,’ उनको भनाइ थियो । पुनस्र्थापनाका लागि निवेदन दिनेमध्येका एक कृष्णभक्त पोखरेल स्वयंले पनि बहसका क्रममा विघटनपछि मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव आएको स्विकारेको उनले बताए ।
इजलास–वकिल सवाल–जवाफ
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल – विभिन्न देशमा फरक तरिकाले फरक कारणहरूलाई लिएर विघटन गर्ने गरिएको भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यो निर्णय गर्न संविधान, कानुनअन्तर्गत ‘डिजोलुसन’ गर्नुपर्दैन र ? बाहिरको कुरा त आइसकेको छ । हाम्रो संविधान, कानुनले कसरी ‘गाइड’ गर्छ त त्यो कुरालाई ?
नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय – मेरो भनाइ के छ भने धारा ८५, ७४ र ७६ (७) लाई सँगै राखेर हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार हाम्रो संविधानले दिएको छ ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा – एउटा जिज्ञासा मैले पनि राखेको थिएँ । तपाईंले धारा ७६(१) बमोजिम गठन भएको भन्नुभयो । मन्त्रिपरिषद्को ५ पुस ०७७ को निर्णयको १ मा ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा म मिति ०७४÷११÷०३ मा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि’ भनिएको छ । मैले धारा ७६(१) हेरेँ, त्यसमा ‘प्रतिनिधिसभाको बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । अब यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा गल्ती भएको हो कि के हो ? स्पष्ट गरिदिनुस् न ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त – होइन श्रीमान्, यो लिखित जवाफमा पनि उल्लेख छैन ।
न्यायाधीश सिन्हा – मैले धारा ७६ (१) खोजिनँ, शब्दावली के प्रयोग भएको छ भनेर हेरेँ । राष्ट्रपति ज्यूको सूचनामा ७६(२) भन्ने उल्लेख भयो । यहाँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ७६(१) पनि उल्लेख भएन, (२) पनि उल्लेख भएन । तर, ७६(१) को व्यहोरा उल्लेख भयो । भनेपछि या त राष्ट्रपति ज्यूको कार्यालयको सूचनामा गल्ती हुनुपर्यो या मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा गल्ती हुनुप¥यो । कहाँ गल्ती भयो ?
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त – मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नियुक्ति भएको मिति त्यही हो ।
न्यायाधीश सिन्हा – ए ! बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त भएको मिति त्यही हो ?
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्त –प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति चाहिँ ३ फागुन ०७४ मा भयो । निर्वाचनमा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतामा नियुक्ति भएको मिति पनि त्यही हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
