राज्यको नजरमा परेनन् दशगजाका दलित

निर्वाचनका वेला दुई कट्ठा जमिनसहित घर बनाइदिने आश्वासन, तर चुनाव जितेपछि दलित बस्ती पुगेनन् जनप्रतिनिधि


२७ माघ २०७७, मंगलवार
bipanna7.jpg .2021 02 07

झापा, २७ माघ । झापा गौरीगन्ज–४ बाह्रसुद्धीका राजाराम ऋषिदेवको छाप्रो दशगजामै छ । सुकुम्बासी राजारामको अन्त कतै एक चपरी माटो छैन । नेपाल–भारत सीमाको ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ मा पुस्तौं बिताएका राजारामको कतिवेला उठीवास लाग्ने हो टुंगो छैन ।

भएको फुसको छाप्रोको पनि मक्किसक्यो । घामपानी छेक्न छानोमा प्लास्टिक लगाएका छन् । तैपनि मध्यहिउँदको शीत उनको ओछ्यानमै झर्छ । विपन्न दलित राजाराम दैनिक मजदुरी गरेर परिवार पाल्छन् । छाप्रोलाई मर्मत गर्ने पैसा समेत छैन उनीसँग ।

राजारामको सँगै १६ घर छन् विपन्न दलित बस्ती बाह्रसुद्धीमा । दशगजामै बसेका उनीहरू नेपाल–भारत सीमाका पिल्लर हुन् । उनीहरूकै छेउमा गेउरिया खोलाले सीमास्तम्भ बगाएको छ । तर, उनीहरू भने पिल्लरझैं ठडिएका छन् । तैपनि दशगजाका दलित राज्यको नजर बाहिरै छन् । चुनावमा नेताहरूले ‘भोट बैंक’का रूपमा प्रयोग गर्ने बाह्रसुद्धीका विपन्न दलितलाई ठूलो पानी पर्दा टाउको लुकाउने ठाउँकै चिन्ता हुन्छ ।

गाउँपालिकाले पनि हेरेन
गौरीगन्ज गाउँपालिकाले अन्य ठाउँका दलित, भूमिहीन, सन्थाललगायतलाई जनता आवास, सुरक्षित नागरिक कार्यक्रमलगायतबाट घर बनाइदिनुका साथै फुसको छानो हटाउन जस्तापाता दियो । तर, दशगजाका दलित यो मापदण्डमा परेनन् । ‘हामी दशगजामा छौँ । यहाँ घर बनाउन मिल्दैन रे ! हामीले त अन्तै भए पनि बनाइदिनु भनेका हौँ,’ राजाराम भन्छन्, ‘तर, जग्गा आफै किन्नु रे ! अनि घर बनाइदिन्छु भनेका छन् । हामीले जग्गा किन्न सक्ने भए त किन यसरी बस्ने थियौं ? घरमा खाने चामल हुँदैन । कसरी जग्गा किन्ने ?’

लालमहर ऋषिदेवको पनि घर भत्कनै लागेको छ । दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खाने लालमहरले उक्किएको छानो टाल्न समेत सकेका छैनन् । निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिले घर मात्र होइन, दुई कट्ठा जग्गा दिने आश्वासन दिएका थिए । तर, चुनाव जितेर गएका जनप्रतिनिधि हालसम्म बाह्रसुद्धीको दलित बस्ती नपुगेको लालमहर बताउँछन् ।

‘नेताले मलाई भोट दिनु घर बनाएर दुई कट्ठा जग्गा दिन्छु भनेका थिए । उनी अहिले गाउँपालिका अध्यक्ष भए । तर, जितेपछि फर्किएर आएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले अन्त जग्गा किने घर बनाइदिन्छम् भन्दै छन् । हामीले कसरी जग्गा किन्न सक्छौँ र ?’ यहाँ विपन्नलाई घर बनाउन दशगजाले रोक्ने जनप्रतिनिधिको तर्क छ । तर, स्थानीयले भने सरकारले घर बनाइदिए अन्यन्त्र जुनसुकै ठाउँमा जान पनि तयार भएको बताएका छन् ।

दशगजाकी विपन्न दलित दुर्गी ऋषिदेवको घरको आधा भाग अघिल्लो वर्ष गेउरिया खोलामा आएको बाढीले बगायो । अहिले उनी त्यही घरको एकछेउमा जोखिम मोलेर बसेकी छन् । उनले बारम्बार गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठलाई आफ्नो समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै आएकी छन् । तर, उनले चासै नदिएको दुर्गी बताउँछिन् ।

‘गाउँपालिका अध्यक्षले चुनावमा त घर बनाइदिन्छु भन्थे । तर, अहिले त भत्किएको घर हेर्न पनि आएनन्,’ उनले भनिन्, ‘अरू घर नभएकालाई त घर बनाइदियो रे, टिन दियो रे ! हामीलाई त राज्यले हेप्यो । केही दिएन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्वाचन क्षेत्रका दलितलाई आवासको चिन्ता
संविधानले राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने अधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ । राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्ने मौलिक हकमा उल्लेख छ । तर, राज्य सञ्चालनको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्रका भूमिहीन दलित समुदाय अहिले पनि आवासकै चिन्तामा छन् ।

उनीहरूसँग ठूलो पानी आउँदा ओत लाग्ने र मध्यहिउँदको चिसोमा शीत छेक्ने गतिलो छानो छैन । दशगजाका ‘पिल्लर’ भएर बसे पनि आफूहरू अहिलेसम्म राज्यको नजरमा नपरेको बाह्रसुद्धीका दलित बताउँछन् । ‘धेरैपटक घर बनाइदिने रे भनेको सुन्यौँ । तर, सधैँ सरकारले झुक्यायो,’ उनले भने, ‘सरकार विपन्नका लागि होइन रहेछ । यो त धनीलाई झन् धनी मात्र बनाउने रहेछ ।’

गौरीगन्ज–४ का वडाध्यक्ष कुलप्रसाद गिरी दशगजामा बस्ती भएकाले घर बनाइदिन नसकिएको बताउँछन् । सो बस्तीमा विपन्न दलित बस्ने भए पनि जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले त बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । त्यहाँ २०–२५ घर अति पीडित छन् । जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा बनाउन सकेनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सहारा नेपाल र ह्याबिट्याटले अरूतिर बनाइदिए । यहाँ पनि बनाइदिनुन भन्दा दशगजामा छ हुँदैन भने । सिडियो कार्यालयले पनि दशगजामा बनाउन मिल्दैन भनेको छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७