विकास बजेटमा सरकार असफल : खर्च गर्न नसकेपछि पुँजीगत खर्चको लक्ष्य नै २० प्रतिशत घटाइयो


२८ माघ २०७७, बुधबार
Bujet

काठमाडौं, २८ माघ । सरकारले खर्च गर्न नसकेपछि पुँजीगत खर्चको आकार नै २० प्रतिशतले घटाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाइएको हो । चालू आवमा पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जुन विनियोजित पुँजीगत बजेटको ८०.२० प्रतिशत हो ।

bhdget2021 02 10 06 34 02

गत आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को अन्तिम चौमासिकमा लकडाउन लागेपछि सो आवमा जम्मा ४७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो । सो आवमा ४ खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो, तर १ खर्ब ९२ अर्ब मात्रै खर्च भएको थियो । त्यसअघिको आव ०७५-७६ मा पनि ७६ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो । विगत ६ वर्षमा औसतमा ६६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यस आवमा समेत विगत वर्षहरूको त्यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा समग्र खर्च पनि कम हुने आकलन गरेको छ । अपेक्षाअनुसार खर्च हुन नसकेपछि सरकारले बजेटको आकार नै करिब ९ प्रतिशतले घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा गर्दै चालू आवमा कुल १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ । जुन कुल विनियोजित बजेटको ९१.१९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सरकारले चालूतर्फको बजेट खर्च पनि संशोधन गरेर साढे ३ प्रतिशतले घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड खर्च हुने आकलन सरकारले बजेट भाषण गर्दा गरेको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि चालूतर्फ ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जुन विनियोजित चालू बजेटको ९६.४० प्रतिशत हो ।

खर्च मात्रै होइन, सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्यसमेत संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमा लिइएको राजस्व संकलनको लक्ष्य ८ प्रतिशतले घटाइएको छ । बजेटले यस वर्ष कुल १० खर्ब ११ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले राजस्वको लक्ष्य संशोधन गर्दै ९ खर्ब ३१ अर्ब ८५ करोड संकलन हुने अनुमान गरेको हो ।

पुस मसान्तसम्ममा सरकारले चालू खर्च ३६.०८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १४.४ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १३.०६ प्रतिशत गरेको छ । यस अवधिमा कुल खर्च २८.१९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको करिब ४४ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ । खर्च र राजस्व परिचालनको कमजोर अवस्थाले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको देखिन्छ ।

तर, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने कोभिडका बाबजुदसमेत सरकारले खर्च र राजस्व संकलनमा गत वर्षको भन्दा राम्रो भएको बताए । यद्यपि, बजेट तर्जुमा गर्दाको अनुमानअनुसार आर्थिक अवस्था नभएका कारण बजेटले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको उनले बताए ।

सुधारका प्रयासहरू हुँदाहुँदै पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले औंल्याएका छन् । ‘खर्च प्रणालीमा विगतमा कायम रहेका खरिद र ठेक्काको दायित्व फर्स्योट गर्ने समस्याहरू कायमै छन्, खर्च गर्ने निकायको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता सुधार गर्न आवश्यक छ,’ बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्, ‘अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्र कोभिड–१९ बाट प्रभावित हुँदा सार्वजनिक खर्च र राजस्वमा समेत प्रतिकूलता सिर्जना भयो, बजेट तर्जुमा गर्दा अनुमान गरिएझैँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै तदारुकताका साथ बजेट कार्यान्वयनमा जान सकिएन ।’ चालू आर्थिक वर्षमा कोभिडको असर कम भएर अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्कन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिएका कारण निर्धारित अनुमान संशोधन गर्नुपरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार नहुने, स्पष्ट लक्ष्य लिइएन
सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेट, खर्च र राजस्वको लक्ष्य घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत र खर्चको अनुमान संशोधन गरे पनि आर्थिक वृद्धिदरको स्पष्ट लक्ष्य भने लिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य राखेको थियो ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातमै आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य अवस्थामा नफर्किंदा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा परेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए ।

‘शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने गरी राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भए पनि बाँकी महिनामा क्रमशः सुधार हुने भएकाले आर्थिक वृद्धि औसत रहने अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने । बजेटले निर्धारण गरेअनुसार ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन भएको अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । तर, औसत आर्थिक वृद्धिचाहिँ हासिल हुने उनले बताए । पछिल्ला ४–५ वर्षको आर्थिक वृद्धिको औसत वृद्धिदर चालू आवमा हासिल हुने उनले बताए ।

निर्वाचनलाई ७ अर्ब
चालू आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा भ्याक्सिन खरिद र निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थिएन । तर, सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत भ्याक्सिन खरिद र निर्वाचनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने बाटो खोजेको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिनका लागि ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, निर्वाचनका लागि करिब ३० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

निर्वाचनका लागि अहिलेलाई ७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । सरकारले चालू खर्चका लागि भ्याक्सिन र निर्वाचनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिद तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई उच्च प्राथमिकता दिई सोका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत खर्च नहुने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूबाट समर्पण गराई, रकमान्तर गरी तथा वैदेशिक सहायता परिचालनलाई तीव्रता दिई व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सुरुदेखि नै तदारुकताका साथ बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन : विष्णुप्रसाद पौडेल-अर्थमन्त्री
उपलब्ध परिस्थितिको सापेक्षतामा हामी बजेटको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रित भयौँ । यसबीचमा केही उपलब्धि हुन सके, केही कमजोरी भए । चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आर्थिक अवस्था क्रमशः सामान्य हुने अनुमानका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिएको थियो ।

तर, यस आर्थिक वर्षको सुरुका दुई महिनाको अवधि कोभिड–१९ बाट प्रभावित भयो । आवको सुरुदेखि नै तदारुकताका साथ बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । सुधारको प्रयास गर्दागर्दै पनि आयोजना कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आउन सकेन । सुरुवातमै आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य अवस्थामा नफर्किँदा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा परेको छ ।

शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने गरी राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भए पनि बाँकी महिनामा क्रमशः सुधार हुने भएकाले आर्थिक वृद्धि औसत रहने अनुमान गरिएको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपसमेत लगाउन सुरु भएको र उद्योग, व्यापार–व्यवसाय, आगमन, सीमा क्षेत्र सामान्य हुँदै गएकाले अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किन थालेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७