सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने सरकारको तयारी

नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्धित गर्ने कानुनको मस्यौदा


प्रकाशित मिति : February 12, 2021

काठमाडौं, ३० माघ । सरकारले मुलुकभित्र खुलेका सबै किसिमका सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानसहित नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदाअनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।

निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए अब फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, भाइबर, इमो, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर, वी च्याटलगायत सबै किसिमका सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ । यसका लागि उनीहरूले नेपालमा छुट्टै कार्यालय खोल्नु पर्नेछ । कार्यालय नखोलिएका र दर्ता नगरिएका सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र सञ्चालन हुन पाउने छैनन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार तयार हुँदै गरेको मस्यौदालाई ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७७’ भनिएको छ । मस्यौदाअनुसार निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालले तीन महिनाभित्र सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ । दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई भने नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ ।

निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा २ र ३ मा भनिएको छ, ‘निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तीन महिनाभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ । दर्ता नभएका संस्था वा व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।’

सोही दफाको उपदफा ३ मा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालले नेपालको कानुन वा निर्देशिका उल्लंघन गरेको पाइए दर्ता स्वतः खारेज हुनेछ । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘दर्ता भएका सामाजिक सञ्जालले प्रचलित नेपालको कानुन तथा यस निर्देशिकाको उल्लंघन गरेको ठहरिए सोको दर्ता स्वतः रद्द हुनेछ ।’

व्यक्ति वा संस्था दुवैले दर्ता गर्न पाउने
निर्देशिकाको दफा ४ मा व्यक्ति र संस्था दुवैले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिले दर्ता गर्दा नागरिकता अनिवार्य र संस्थाले दर्ता गर्दा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य छ । दर्ताका लागि प्राविधिक क्षमता, पेसागत दक्षता खुल्ने दस्ताबेज अनिवार्य पेस गरिनुपर्ने भनिएको छ । सँगै कार्यसञ्चालन योजना, आर्थिक र प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन पनि पेस गर्नुपर्नेछ । योग्यता पुगेका व्यक्ति र संस्थालाई सूचना प्रविधि विभागले पाँच वर्षसम्मका लागि सञ्चालन अनुमति दिने सक्नेछ । पाँच वर्षपछि भने नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।

विज्ञापन गर्न नपाउने
निर्देशिका लागू भएपछि अनुमति लिएका सामाजिक सञ्जालले अनधिकृत तवरले विज्ञापन गर्न पाउने छैनन् । कानुन वा सदाचारविरुद्ध हुने सूचना, तथ्यांक वा विवरण अधिकार प्राप्त निकायबाट लेखी आएमा हटाउनुपर्नेछ । अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा अख्तियार प्राप्त निकायले माग गरेको खण्डमा सूचना, तथ्यांक, विवरण वा जानकारी तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

प्रयोगकर्ताको सूचनाको सुरक्षा तथा गोप्यता रहने व्यवस्था र सोका लागि आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड सामाजिक सञ्जालले नै मिलाउनु पर्नेछ । निर्देशिकाको दफा ५ को बुँदामा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालमा अनाधिकृत तवरबाट विज्ञापन गर्न पाइनेछैन । कानुन वा सार्वजनिक सदाचारविरुद्ध हुने सूचना, तथ्यांक वा विवरण सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन लेखी आएमा सो सूचना, तथ्यांक वा विवरण हटाउन सकिनेछ ।’

सेयर, लाइक, कमेन्ट रिपोस्ट गर्न नपाइने
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले कानुनबमोजिम बर्जित गरिएका कुनै पनि सामग्री लाइक, सेयर, कमेन्ट, रिपोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट तथा कमेन्ट गर्न पाइने छैन । कानुनले बर्जित नगरेका सामग्री भने जो कसैले पनि लाइक, सेयर, कमेन्ट, रिपोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट तथा कमेन्ट गर्न सक्ने छन् ।

मस्यौदाको दफा ६ उपदफा १ को बुँदा (ठ) मा भनिएको छ, ‘कसैले गरेका कानुनविपरीतका सामग्री सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट र कमेन्ट गर्ने वा गराउन हुँदैन । तर, सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल नहुने खालका सही सूचना, तथ्य, अध्ययनका विवरण, शब्द, चित्र, संकेत, भिडियो वा अडियोजस्ता कुनै पनि प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सोको पुनः सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ ब्रोडकास्ट र कमेन्ट गर्न सकिनेछ ।’

कारबाहीको निर्देशन दिन सक्ने अधिकार विभागमा
मस्यौदाअनुसार सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा प्रसारण भएका सामग्री हटाउने निर्देशन सूचना प्रविधि विभागले दिन सक्नेछ । विभागको निर्देशनपछि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले उक्त सामग्री हटाउनुपर्नेछ । अटेर गरेमा वा उजुरी परेमा विभागले अनुमगन गर्नेछ । दोषी देखिएका विरुद्ध कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनेछ ।

निर्देशिकाको दफा ७ र ८ मा भनिएको छ, ‘निर्देशिकामा उल्लेखित सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु सम्प्रेषण वा सम्प्रेषण गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्ता सूचना हटाउन सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिनेछ । निर्देशिकामा भएको बमोजिमको बर्खिलाप कुनै किसिमको क्रियाकलाप भएको पाइएमा उजुरी गुनासो प्राप्त भएमा विभागले आवश्यक अनुगमन गर्ने र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ ।’

सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न नेपालबाट मात्रै वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ विदेशिने गरेको विज्ञापन व्यवसायीको अनुमान छ । तर, यसबारे गहन अनुसन्धान नभएकाले यति नै रकम बाहिरिन्छ भन्ने तथ्यांक भेटाउन सकिएको छैन । अधिकांश कारोबार अनौपचारिक ढंगले हुने भएकाले यसको तथ्यांक निकाल्न गाह्रो भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अधिवक्ता बाबुराम अर्याल अहिलेको सामाजिक मनोविज्ञान सरकारविरुद्ध उभिएकाले यस्तो बेला व्यवसायीले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न नचाहने बताउँछन् । ‘सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने प्रावधान सरकारले ल्याएको छ । यो अवस्थामा दर्ता गर्न चाहनेले पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगर्न सक्छन् । किनकि अहिलेको अवस्थामा दर्ता हुँदा भोग्नुपर्ने कानुनी झन्झट सामना गर्न उनीहरू तयार हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा बरु सेवा बन्द गर्नेतर्फ जान सक्छन् । यस्तो भयो भने वाक स्वतन्त्रताको हनन हुने भयो । सामाजिक सञ्जाल सर्वसाधारणको मिडिया हो ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्