सेनाको समन्वयमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालन हुँदै
तीन वर्षपछि एनडिसीसहितका कोर्स पढाउने गरी भौतिक र प्राज्ञिक तयारी
काठमाडौं, १ फागुन । नेपाली सेनाको समन्वयमा तीन वर्षपछि सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (एनडियू) को भौतिक र प्राज्ञिक तयारी भइरहेको छ । शैक्षिक सत्र ०८०–८१ देखि कक्षा सञ्चालन हुनेछ । विश्वविद्यालयले भौतिक संरचना तथा पाठ्यक्रम निर्माणका लागि आन्तरिक तयारी थालिसकेको छ ।
नेपाल सरकारले ०७६–७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको एनडियूको पढाइ सञ्चालन तीन वर्षपछि सुरु हुनेछ । विश्वविद्यालय त्यसका लागि पाठ्यक्रम निर्माणमा लागेको छ । यसका लागि सेनाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सूर्य खनाल, डा. मीना वैद्यसहित चार जना विषयविज्ञ नियुक्ति गरेको छ । थप तीनजना नियुक्ति गर्न बाँकी छ । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले शैक्षिक सत्र ०८०र८१ बाट सुरु हुने गरी तयारी भएको जानकारी दिए ।
विश्वविद्यालयमा पहिलो चरणमा स्नातकोत्तर तहबराबरको नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडिसी) पढाइ हुनेछ । एनडिसीमा सेनाका सहायक रथी तहका सैनिक अधिकृत सहभागी हुनेछन् । विश्वविद्यालयमा रक्षा, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तहका अधिकृत पनि अध्ययनमा सहभागी हुन सक्ने गरी कोर्सको डिजाइन भइरहेको छ । कोर्सको अध्ययन अवधि ११ महिनाको हो, जसलाई चार सेमेस्टरमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो चरणमा विश्वविद्यालयमा आवासीय सुविधासहित ४० शिक्षार्थी सहभागी हुनेछन् ।
एनडियू पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका सदस्य डा. युवराज संग्रौलाका अनुसार कोर्सका लागि डिजाइन गरिएको सामग्री अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनेछ । ‘एनडिसी कोर्स अध्ययनका लागि अहिलेसम्म विदेशी विश्वविद्यालयको भर पर्नुपर्ने थियो । अब नेपालमै अध्ययनको अवसर हुनेछ, हाल कोर्स डिजाइन हुँदैछ,’ संग्रौलाले भने, ‘कोर्स नेपाली माटो सुहाउँदो हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा अब्बल हुनेछ ।’
एनडिसी अध्ययनका लागि नेपाली सेनाका सहायकरथीहरू भारत, बेलायत, अमेरिका, पाकिस्तान र चीनमा जाने गरेका छन् । कानुनविद् डा. संग्रौलाका अनुसार हरेक मुलुकले एनडिसी कोर्स आफ्नै मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरेका छन् । संग्रौलाले भने, ‘अरू मुलुकको कोर्स पढ्ने हाम्रा सैनिकले आफ्नो नभई उनीहरूको मुलुकको सामरिक महत्वबारे जानकारी पाउँछन्, यसले हाम्रो बुझाइमा भिन्नता ल्याउने खतरा बढ्छ । यसलाई निराकरण हामी गर्छौँ ।’
पास भयो डिपिआर
सरकारले १२ फागुन ०७६ मा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६’ जारी गरेसँगै सेनाका अवकाशप्राप्त रथी बालानन्द शर्माको अध्यक्षमा तीन सदस्यीय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्यमा प्रा.डा. युवराज संग्रौला र प्रा.डा. शम्भुराम सिंखडा छन् । समितिको कार्यकारी अधिकृतमा सेनाका सहायक रथी विष्णु राउत छन् ।
एनडियूका लागि सरकारले काभ्रेको बनेपा नगरपालिका १३ र १४ स्थित पेरुङ्गे सामुदायिक वन क्षेत्रमा सात सय ५० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ । करिब एक सय रोपनीमा विश्वविद्यालयको संरचना रहने गरी सेनाले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत भएको छ ।
एनडियू निर्माणका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष पुँजीगततर्फ २० करोड ३४ लाख र चालूतर्फ ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘अहिले सडक बनाउने, रूख कटानी गर्ने, पानीको स्रोत संरक्षण गर्ने, तारबार लगाउनेलगायतका काम धमाधम हुँदै छ ।’
एनडियूमा कसले पाउँछ अवसर ?
एनडियूमा प्रतिरक्षा अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, रणनीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान र सामाजिक अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान रहने छन् । प्रतिरक्षा अध्ययन प्रतिष्ठान विशेष गरी सेनाका लागि लक्षस्त हुनेछ । एनडिसी कोर्स प्रतिष्ठानअन्तर्गत अध्ययन हुनेछ ।
तीन वर्षपछि सेनाको वार कलेज, स्टाफ कलेज एवं तालिम केन्द्रहरू प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहने छन् । यसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र विदेशी सैनिकले पनि अध्ययन गर्न पाउने छन् । यसमा सैन्य विज्ञान, हतियार, लडाइँ, सुरक्षा, प्रतिरक्षालगायतका विषय अध्ययन हुनेछन् ।
सैनिक प्रवक्ता पौडेलका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लिइँदै आइएको एफिलिएसन विश्वविद्यालय बनेपछि सोहीअन्तर्गत हुनेछ । विश्वविद्यालयअन्तर्गत रणनीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान पनि रहनेछन् । यसमा उच्च सैनिक अधिकृत, उच्च प्रहरी अधिकृतसहित रक्षा, परराष्ट्र तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिवले अध्ययन गर्न पाउने छन् ।
विश्वविद्यालयको सामाजिक अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानअन्तर्गत भने सेनासहित सर्वसाधारण सबै नागरिकले अध्ययन गर्न पाउने छन् । यसअन्तर्गत समाज विज्ञानसँग सम्बन्धित सबै विषयवस्तुको अध्ययन गरिनेछ ।
डा. संग्रौलाले भने, ‘यो विश्वविद्यालय सेनाको होइन । तर, सेनाका लागि जरुर हो । यसमा सर्वसाधारणले पनि अध्ययन गर्न पाउने छन् । तर, सेनाका लागि तोकिएका र सेनाले हाल लिँदै आएको अध्ययन र तालिमसँग सम्बन्धित कोर्स भने सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने छैन ।’ दक्षिण एसियामा अहिले पाकिस्तानमा मात्रै प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
