प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको सुनुवाइ : आजबाट निवेदकतर्फबाट जवाफी बहस


प्रकाशित मिति : February 14, 2021

काठमाडौं, २ फागुन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटउपर आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा जवाफी बहस सुरु हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले जवाफी बहसमा निवेदक पक्षका बढीमा पाँचजनालाई बोल्न दिने बिहीबारको इजलासमा बताइसकेका छन् ।

विपक्षी अर्थात् सरकारी पक्षकोे बहस बिहीबार सकिएकोे थियो । उनीहरूका तर्फबाट आएका जिज्ञासा तथा तर्कको जवाफ निवेदक पक्षले दिनेछन् । ‘अब तपाईंहरू कतिजनाले जवाफ दिनुहुन्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढौँ,’ विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले बहस गरिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू को–कोले बहस गर्नुहुन्छ ? अधिकतम पाँच जनाले बहस गर्ने गरी निर्णय गर्नुस् ।’

जवाफी बहसका लागि नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापालगायतले तयारी गरेका छन् । ‘समय तोकिएको छैन । कति दिन दिइन्छ भन्ने आइतबार नै थाहा हुन्छ,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रोतर्फबाट मसहित, शम्भु थापा, मेघराज पोखरेल, हरिहर दाहाल, हरि उप्रेती र शेरबहादुर केसीले जवाफ दिने तय भएको छ ।’ त्यसका साथै अन्य १२ निवेदकका तर्फबाट क–कसले जवाफ दिने भन्ने इजलासबाट समय दिएपछि मात्र थाहा हुने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

४ माघबाट हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको विघटनविरुद्धका १३ रिट निवेदकका तर्फबाट ७० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । उनीहरूले १३ दिनको समय लिएपछि सरकारको तर्फबाट सुरुमा बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि त्यति नै दिन आफूहरूलाई पनि चाहिने माग गरेका थिए । तर, समय अभावका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराले समय छोट्याउन चाहेकाले सरकारी पक्षले नौ दिन मात्रै बहस गर्‍यो । यस क्रममा ११ जना सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले विघटनविरुद्धको मुद्दालाई सकभर छिटो टुंग्याउन चाहिरहेका छन् । उनले सरकारी पक्षले मागेको समय छोट्याउँदै माघभित्रै बहस सक्न भनेका थिए । एउटै कुरा दोहोरिन थालेपछि इजलासले अन्तिमतिर प्रत्येक कानुन व्यवसायीलाई पाँच मिनेटको समय निर्धारण गरिदिएको थियो ।

जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीमा रहेका पाँचजनालाई आफ्नो कुरा राख्न समय दिइनेछ । एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली चयन भएका छन् भने सर्वोच्च बार एसोसिएसनले अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौलालाई पठाएको छ ।

एमिकस क्युरीलाई आफ्नो राय राख्न सम्भवतः बढीमा तीन दिन दिइने सर्वोच्च अदालत स्रोत बताउँछ । त्यसपछि केही दिन समय लिएर सर्वोच्चले फैसला दिनेछ । यसरी हेर्दा फागुन दोस्रो साताभित्र फैसला आउने अनुमान गरिएको छ ।

५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा त्यसमाथि सुनवाइ भइरहेको छ । जबरासँगै न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्