ओली सरकारका तीन वर्ष : आत्मघाती अहंले गुम्यो ऐतिहासिक अवसर

३ फाल्गुन २०७७, सोमबार

काठमाडौं, ३ फागुन ।
सुशासनको वाचा र वास्तविकता

१. स्वास्थ्य महामारीका वेला उजागर भयो भ्रष्टाचारको महामारी

अंग्रेजी वर्ष २०२० को सुरुवातसँगै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना प्रकोपले शक्तिराष्ट्र पनि थला परे । तर, नेपालका यो महामारी नियन्त्रण गर्न भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणले नेपालका व्याप्त भ्रष्टाचारको महामारीलाई पनि उजागर बनायो ।

महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि दुई महिनाअघि नै सुरु भएको प्रक्रिया रद्द गरेर सरकारले १४ चैतमा ओम्नी बिजनेस इन्टरनेसनल (ओबिसिआई)लाई सीधै एक अर्ब २५ करोडको ठेक्का दिएको थियो  ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा सप्लायर कम्पनीसँग वार्ता गरेर यति ठूलो खरिद सम्झौता भएको थियो । तर, यो विषयमा सञ्चारमाध्यले पर्दाफास गरेपछि तीन दिनभित्र निर्धारित सामग्री नल्याएको भन्दै सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको हो ।

२. ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन : नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो, सुशासन घट्यो

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले सुशासनमा नेपाल ११३ बाट ११७ औं स्थानमा खस्किएको उल्लेख गरेको थियो । सुशासनमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारग्रस्त भनिन्छ, नेपालले ३३ अंक ल्याएको थियो । अघिल्लो वर्ष ३४ अंकका साथ नेपाल ११३ औं स्थानमा थियो भने अहिले ११७औँमा पुगेको छ ।

३. सरकारी कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्न बन्द

अघिल्ला सरकारहरूले सुशासनका लागि गरेको महत्वपूर्ण अभ्यास वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २५ हजारभन्दा माथिको कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयले आ–आफ्नो वेबसाइटमा कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो व्यवस्था बन्द गरिदिएको छ ।

४. मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दराजमा थन्कियो सदाचार नीति

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शासन–व्यवस्था सुधारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार गराएका थिए । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको मस्यौदा वर्तमान सरकारले परिमार्जन गर्‍यो । तर, वर्तमान सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दराजमा थन्क्यायो । शासन–व्यवस्था सुधारको स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्ने सदाचार नीति कार्यान्वयनमै आउन सकेन ।

५. कर्मचारी थन्क्याउने ‘डस्टबिन’ बनाइँदै सतर्कता केन्द्र

सार्वजनिक कार्यालयमा सुशासन कायम राख्ने जिम्मेवारीसहित स्थापना भएको सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत छ । तर, यो कार्यालय कर्मचारी थन्क्याउने ‘डस्टबिन’ बन्न पुगेको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सतर्कता केन्द्रमा चार सचिव परिवर्तन भए । चार सहसचिव फेरिए । सबैभन्दा कमजोर पहुँच भएका वा कारबाहीको रूपमा सचिव–सहसचिवलाई सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गर्ने परम्परालाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ ।

६. सार्वजनिक गर्न छाडियो मन्त्रीका सम्पत्ति

वर्तमान सरकार गठनलगत्तै मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिए । मन्त्रीका सम्पत्ति हेरेपछि जनस्तरबाट उनीहरूको आयस्रोतमा प्रश्न पनि उठे । तर, सरकारले वैधानिक स्रोत समेत स्पष्ट पारेर सुशासनमा जोड दिनुको सट्टा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नै बन्द गरिदिएको छ । विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हरेक वर्ष मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गथ्र्यो ।

७. जनताका गुनासा आउने हेलो सरकार निष्क्रिय

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जनताका गुनासा सुन्न हेलो सरकार सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यसलाई गाउँटोलदेखि आमनागरिकका गुनासाले सीधै सिंहदरबार प्रवेश पाउने र सरकारले सम्बोधन गर्ने सरल उपाय मानिएको थियो ।

तर, यो अभ्यासलाई पनि ओली सरकारले निष्क्रिय बनाउँदै छ । पछिल्लो समय हेलो सरकारले नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्नै छाडेको छ । हेलो सरकार निष्क्रिय बनेसँगै टेलिफोन, फेसबुक पेज, ट्विटर र इमेलमा गुनासो आउन कम हुँदै गएको सम्बन्धित कर्मचारी नै बताउँछन् ।

०००
स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको शपथ लिएर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । तर, आफै प्रतिनिधिसभा भंग गरेर सरकार कामचलाउ भएको दुई महिना भइसकेको छ । सुशासन र समृद्धिमा ठूला घोषणा र फितलो कार्यान्वयन गरेको सरकारले स्थायित्वलाई आफै ध्वंस गरेको छ ।

तत्कालीन वाम गठबन्धनले असाधारण बहुमत ल्याएपछि जागेको आकांक्षा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक न्याय, रोजगारी र समृद्धिका अनेक योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

हिमाल वारिपारि रेल र हिन्द महासागरमा नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालनका घोषणासमेत गरेका ओलीले पूर्वाधारमा संवेदनशीलता देखाउन सकेनन्, सुशासन र स्थायित्वको जिम्मेवारी पाएका ओलीले आफूले पाएको ऐतिहासिक बहुमत अपर्याप्त भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएका छन् । ओलीबाट भविष्य रचनाको आशा बोकेको समाज अहिले उनले गरेको ध्वंसबाट देश जोगाउन सर्वोच्च अदालतमा गुहार लगाउँदै छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अलपत्र

श्रमिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि ११ मंसिर ०७५ मा सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै ‘देशमा नयाँ युगको सुरुवात’ भएको बताएका थिए । तर, योजना अहिले अलपत्र परेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार करिब एक लाख ५० हजार श्रमिक कार्यक्रममा जोडिएका छन् । जब कि, निजी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा कार्यरत श्रमिकको संख्या मात्रै ३२ लाखभन्दा बढी रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको रेकर्ड छ । यसबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रमा त्यसको कैयौं गुणा श्रमिक आबद्ध छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विवादित

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने योजनाका साथ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३–७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सुरुवात गर्‍यो ।

०७३ साउनदेखि ०८२ असारसम्म १० वर्षे अवधि तोकेर परियोजना सुरु गरियो । परियोजना अवधिभरको कुल अनुमानित लागत नै एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड छ । तर, यो कार्यक्रम सुरुदेखि नै विवादित हुँदै आएको छ । वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि नै कार्यक्रम सुरु भए पनि कामहरू धेरै पछि मात्र अघि बढेका थिए ।

परियोजनाले कृषि सामग्री, रासायनिक तथा प्रांगारिक मल व्यवस्थापन, उत्पादन प्रविधि, कृषि यान्त्रीकरण, पूर्वाधार विकास, पोस्ट हार्भेस्ट केन्द्र, कृषि बजार सेवा पूर्वाधार, सडक पूर्वाधार, कृषि अनुसन्धान–शिक्षा–प्रसारको सम्बन्धको समन्वय तथा आधुनिकीकरण, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीको अवलम्बन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता स्थापना, वातावरण परिवर्तन अनुकूलित कृषि प्रणाली अवलम्बन र विशिष्टिकृत कृषि विकास प्रणालीलाई समेटेको छ । तर, परियोजनामार्फत सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम भने विवादित बन्दै आएका छन् ।

सार्वजनिक गरेका थिए । हिमाल वारिपारि रेल र हिन्द महासागरमा नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालनका घोषणा समेत गरेका ओलीले पूर्वाधारमा संवेदनशीलता देखाउन सकेनन्, सुशासन र स्थायित्वको जिम्मेवारी पाएका ओलीले आफूले पाएको ऐतिहासिक बहुमत अपर्याप्त भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएका छन् । ओलीबाट भविष्य रचनाको आशा बोकेको समाज अहिले उनले गरेको ध्वंसबाट देश जोगाउन सर्वोच्च अदालतमा गुहार लगाउँदै छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अलपत्र

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार करिब एक लाख ५० हजार श्रमिक कार्यक्रममा जोडिएका छन् । जब कि, निजी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा कार्यरत श्रमिकको संख्या मात्रै ३२ लाखभन्दा बढी रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको रेकर्ड छ । यसबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रमा त्यसको कैयौँ गुणा श्रमिक आबद्ध छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विवादित

शासन व्यवस्था झन् कमजोर

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूमा शक्ति सञ्चय गर्दा राज्यका स्थायी संयन्त्र निरीह बनेका छन् । तीन वर्षको अवधिमा कर्मचारी प्रशासन र प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, जसले शासनको संरचना झन् कमजोर बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ओली आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्नतर्फ लागेका थिए । दुई सातामै उनले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालयमातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । तर, कुनै संरचनागत परिवर्तन नहुँदा ती निकायले पनि अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन् ।

स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासन पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा झन् कमजोर बनेको छ । सरकारको सफलता दुई फ्रन्टलाइनर निकाय निजामती प्रशासन र प्रहरीको काममा भर पर्छ । तर, सरकारले यी दुवै निकायलाई बलियो बनाउन कुनै पहल गरेन । तीन वर्षसम्म कर्मचारी समायोजनका काम सकिएको छैन । संघीय निजामती ऐनसमेत आउन सकेको छैन । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारीको मनोबल झन् खस्किएको छ ।

पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले शासन व्यवस्थाको दृष्टिकोणले सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको बताए । ‘यो तीन वर्षको अवधिमा प्रशासनमा चरम राजनीतीकरण भयो । आफ्ना मान्छेलाई सेटिङ मिलाउने काम गरियो । जसले गर्दा जनताले निष्पक्ष सेवा र न्याय पाउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘निजामती प्रशासनलाई झन् अस्थिर बनाउने काम भयो ।

६–६ महिनामा सचिवको सरुवा गरियो । निजामती प्रशासनलाई भुत्ते नै बनाइयो । जसले गर्दा कर्मचारीमा निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन सकेन । निजामती सेवाको विकासको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यो अवधि ज्यादै नै प्रत्युत्पादक भयो ।’

सुरुमा मन्त्रीहरूसँग सल्लाह नै नगरी प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूको सरुवा गर्दा धेरैले सकारात्मक भनेका थिए । तर, पछि स्वार्थ नमिलेपछि पटक–पटक सचिवको सरुवा गर्न थालियो ।

सचिव बढुवामा पनि बेथिति देखियो । सबैभन्दा वरिष्ठ सहसचिव रहेका गोकर्णमणि दुवाडीलाई पाँचपटकसम्म बढुवामा छुटाइयो । मुख्यसचिव बढुवामा पनि सरकारले गलत नजिर स्थापित गर्‍यो ।

शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूतको पद दिएर एक महिनाअघि राजीनामा दिन लगाइयो । यसले पनि निजामती प्रशासनलाई कमजोर बनाएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । आफ्ना विश्वासपात्रलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिले शासन व्यवस्था कमजोर बनाएको पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालको विश्लेषण छ ।

हरायो कार्यसम्पादन मूल्यांकन

कार्यकालको सुरुवाती चरणमा प्रधानमन्त्रीले ओलीले कर्मचारीदेखि मन्त्रीहरूसम्मको कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । कामका आधारमा मन्त्रीहरूको मूल्यांकन गरिने उनले बताएका थिए, तर अहिले त्यो पनि हराएको छ । गत वर्षको मूल्यांकन नै भएन भने यो वर्ष कार्यसम्पादन सम्झौता नै भएन । पहिलो वर्ष कार्यसम्पादनमा राम्रो देखिएका मन्त्रीलाई हटाउने र कार्यसम्पादनमा पछि परेका आफूनिकट मन्त्रीहरूलाई पदमा कायमै राख्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने भन्दै सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा वार रुम बनाएका थिए । त्यहीँबाटै विकास निर्माणको अनुगमन गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ थियो । तर, वार रुममा प्रधानमन्त्री नै नगएको डेढ वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ ।

सुशासनका लागि काम गर्ने निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हो । तर, यो कार्यालयलाई अनुगमन र छानबिनका लागि समेत बजेट नदिएर सरकारले ‘निकम्मा’ बनाउने काम गरेको छ ।
त्यस्तै, ललिता निवास जग्गा हिनाहिनासम्बन्धी छानबिनमा चासो देखाए पनि सरकारले त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जोगाउने काम गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । सरकारको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेकै प्रशासन सुधारमा असफलता भएको पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको टिप्पणी छ ।

संघीयता कार्यान्वयन सुस्त

संघीयता कार्यान्वयनमा पनि सरकार कमजोर देखिएको छ । बरु, प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । कर्मचारी समायोजनको काम अझै सकिएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरै कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । निजामतीसम्बन्धी ऐन संसद्मा पुगेर रोकिएको छ भने प्रहरीको ऐन मन्त्रिपरिषद्मै छ ।

आफूहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार नदिएको भनेर प्रदेश सरकारले पटक–पटक केन्द्र सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । प्रदेश २ ले त सर्वाेच्च अदालतमा आधा दर्जन मुद्दा नै दायर गरेको छ । तीन वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको संयन्त्रको बैठक एकपटक मात्र बस्न सकेको छ, त्यो पनि मुख्यमन्त्रीहरूको जोडबलमा ।

प्रहरीमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप

सरुवा–बढुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यस अवधिमा सुरक्षा निकायहरू निकै कमजोर बनेका छन् । तीन वर्षमा सरकारले तीनजनालाई आइजिपी बनाएको छ । बढुवामा वरिष्ठता नमिचिएकाले विवाद भएन । तर, तल्लो तहको सरुवा र बढुवामा भने चरम हस्तक्षेप भयो । कतिसम्म भने आफूनिकट व्यक्तिलाई बढुवा गर्न दरबन्दी नै थप्ने काम गरियो ।

नेपाल प्रहरीमा विश्वराज पोखरेललाई भावी आइजिपी बनाउन डिआइजीमा दुई ब्याच मिचेर बढुवा गरियो । दरबन्दी थपेर दुई महिनाअघि उनको बढुवा गरिएको थियो । जब कि, विगतमा यही सरकारले एआइजी र डिआइजीको दरबन्दी कटौती गरेको थियो । पछि आफ्ना व्यक्तिलाई बढुवा गर्न दरबन्दी थपियो ।

सशस्त्र प्रहरीका एआइजीलाई राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएर राजीनामा दिन बाध्य बनाइएको थियो । सीमा सुरक्षामा भने सशस्त्र प्रहरीको बिओपी थप्ने काममा प्रगति भएको छ ।
अपराध अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीको मनोबल खस्काउने काम सरकारबाटै भएको छ । यस अवधिमा हचुवाको भरमा प्रहरीलाई नै मुद्दा हाल्ने प्रवृत्ति समेत देखियो ।

सरकारले सुन तस्करीको जालो तोड्नुलाई ठूलो सफलता बताएको छ, तर उपल्लो तहमा रहेका व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन प्रतिवेदन थन्क्याएर नाइकेलाई जोगाउने काम गरेको छ । गृह प्रशासनले अनुभव र तालिम नभएका कर्मचारीलाई सिडिओ बनाउँदा सुशासनमा त्यसको असर देखिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट