पासपोर्ट र नोट नछाप्ने सेक्युरिटी प्रेस किन्दै सरकार
काठमाडौं, ३ फागुन । अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृति नदिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पासपोर्ट र नोट नछाप्ने सामान्य खालको सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस) किन्न बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
नोट र पासपोर्टजस्ता संवेदनशील कागजपत्र छाप्न सक्ने अत्याधुनिक सुरक्षण मुद्रण खरिद गर्न बहुवर्षीय ठेक्काका लागि केन्द्रले गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृति नपाएपछि तत्काल सामान्य खालका सरकारी कागजपत्र मात्रै छाप्न मिल्ने गरी सेक्युरिटी प्रेस किन्न लागिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले जानकारी दिए । यो प्रेस स्थापना गरी परीक्षण सुरु गर्न एक वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ ।
‘सेक्युरिटी प्रेस किन्ने भनेको तीन वर्ष भयो तर काम भएन,’ उनले भने, ‘प्रेस स्थापनाका लागि जग्गा, भवन सबै उपलब्ध भइसकेकाले सानैबाट भए पनि सुरु गर्न लागिएको हो ।’ अहिले स्थापना गर्न लागिएको सेक्युरिटी प्रेसले मतपत्रसहित हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर र मार्कसिट जस्ता सरकारी कागजपत्र छाप्न मिल्ने उनले बताए ।
‘अहिले स्थापना गर्न लागिएको प्रेसमा दुई मेसिन हुन्छन्, जसले ससाना परिमाणमा सरकारी कागजपत्र छाप्न सक्छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का सम्झौता भएको एक वर्षभित्र जडान र परीक्षण गर्ने तयारी छ ।’ सरकारले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि केन्द्रलाई बनेपास्थित आईटी पार्कको जग्गा र भवन उपलब्ध गराएको छ । अहिले राख्न लागिएको सेक्युरिटी प्रेसका लागि उक्त भवन र जग्गा पर्याप्त हुने पौडेलको भनाइ छ ।
यसअघि नोट र पासपोर्टसहित सबै कागजपत्र छाप्न मिल्ने गरी सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै केन्द्रले बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति मागेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले तत्काल नोट छाप्ने सेक्युरिटी प्रेस आवश्यक नभएको भन्दै बहुवर्षीय ठेक्काको प्रक्रिया थन्क्याएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जीटूजी प्रक्रियामार्फत सेक्युरिटी प्रेस खरिदको प्रयास गरेका थिए । जर्मन र फ्रान्सेली कम्पनीबाट प्रेस स्थापनाको प्रस्ताव माग गरी मूल्यांकन गरिए पनि मन्त्री बाँस्कोटा घूस बार्गेनिङ प्रकरणमा राजीनामा दिन बाध्य भएपछि प्रेस खरिदका लागि प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।
सरकारले सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि फ्रान्स र जर्मनी सरकारको लगानी रहेको कम्पनीबाट प्रस्ताव मागेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दुवै कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएको थियो ।
फ्रान्सेली कम्पनी इन ग्रुपले २३ अर्ब र जर्मनीको भेरिडोस नामक कम्पनीले २२ अर्ब लागतमा प्रेस स्थापना गर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । दुवै कम्पनीले प्रस्ताव गरेको रकम कर र भ्याटबाहेकको हो । दुवै कम्पनीले आफ्नै देशका बैंकबाट प्रेस स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षण मुद्रण खरिदका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको अवस्थामा घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।
आफूलाई स्विट्जरल्यान्डको कम्पनीको प्रतिनिधि बताउने विजयकुमार मिश्रसँग घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले गत फागुन ८ मा राजीनामा दिएका हुन् । ठूलो रकम खर्च हुने सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि सरकारले प्रतिस्पर्धाबिना सीमित कम्पनीबाट प्रस्ताव लिएर खरिद गर्न लागेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको थियो ।
बाँस्कोटाको राजीनामापछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाटै गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गर्न कानुन बनाउन संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । सेक्युरिटी प्रेस स्थापना भएपछि नागरिकता, राहदानी र बैंक नोट सरकारी सेक्युरिटी प्रेसमा मात्रै छाप्नुपर्ने प्रावधानसहित सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गराएको हो ।
असार २४ मा दर्ता भएको विधेयकको मस्यौदामा सरकारले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कामका लागि अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई समेत अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । ‘नागरिकता, राहदानी र बैंक नोटबाहेकका अन्य सुरक्षण सामग्रीसम्बन्धी काम गर्ने गरी नेपाल सरकारले अन्य व्यक्ति वा निकायलाई स्वीकृति दिन सक्नेछ,’ विधेयकको दफा ९ को उपदफा ३ मा भनिएको छ । केन्द्र स्थापना भएपछि सरकारी सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले मात्रै गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।
सुरक्षण मुद्रण सामग्री निष्कासन गर्ने, जारी गर्ने वा प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धित सरकारी निकायले आफूलाई एक वर्षका लागि आवश्यक सामग्रीको माग अनुमान गरी स्पेसिफिकेसनसहित केन्द्रलाई ६ महिनाअगावै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
केन्द्रले कुनै कारणवश कुनै खास किसिमको सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको मुद्रण गर्न नसक्ने भए त्यसको जानकारी माग भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी निकायलाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने र मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने तीन विज्ञ सदस्य रहने गरी केन्द्रको सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
