चुनावी तयारीमा जुटेको सरकारले निर्वाचन आयोगमा पनि सचिव बदल्यो
केदार न्यौपाने चार महिनामै सरुवा, सात महिनामा चार पटकसम्म सरुवा भए सचिव
काठमाडौं, ५ फागुन । संसद् विघटन गरेर चुनावी तयारीमा जुटेको सरकारले चार महिनामै सचिवहरूको सरुवा गरेको छ ।
आगामी वैशाख १७ र २७ गते तय भएको मध्यावधि चुनाव (संसद् विघटनविरुद्धको रिट सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन) नजिकिँदै जाँदा सरकारले निर्वाचन आयोगका सचिवसँगै धेरै सचिवको सरुवा गरेको हो । एकै वर्षमा कैयौँपटक सचिव हेरफेर गर्दा नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट कार्यान्वयनमै असर पर्ने पूर्वसचिवहरूको बुझाइ छ ।
गत असोज २९ गते सरुवामा परेका सचिवहरू केदार न्यौपाने, सूर्यप्रसाद गौतम र देवेन्द्र कार्कीको फेरि सरुवा भएको छ । न्यौपाने साउनयता चार पटक सरुवामा परेका छन् । ५ साउनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट अतिरिक्त समूहमा परेका उनी २९ भदौमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेका थिए । २९ असोजमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेका न्यौपानेको सरुवा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा भएको छ ।
२९ असोजमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुगेका गौतमको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । कार्की नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबाट राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पुगेका छन् । उनी २९ असोजअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा थिए ।
२९ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीलाई निर्वाचन आयोगमा लगेको छ । अधिकारी प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको चाहनामा निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् । थपलिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव छँदा अधिकारीले सहसचिवको रूपमा सँगै काम गरेका थिए ।
अधिकारीले सरुवाको पत्र बुझिसके पनि उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तानिएकी निर्वाचन आयोगकी सचिव देवकुमारी गुरागाईंले पत्र बुझिसकेकी छैनन् । ‘सरुवा भएको सुनेकी छु, तर पत्र बुझिसकेकी छैन,’ उनले प्रतिक्रिया दिइन् । निर्वाचन ऐन दफा १९ (४) मा निर्वाचनको काममा खटाएको वा लगाएको कर्मचारीलाई आयोगको स्वीकृतिविना सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, सरकारले गत पुसमा आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमको सरुवा गरेको थियो ।
सरकारको सचिव सरुवा निर्णय पनि विवादमा तानिएको छ । परामर्श नै नगरी सरुवा गरेको भन्दै कतिपय सचिवले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसँग रोष पोखेका छन् । सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरुवा गरेको थियो । तर, उनले मुख्यसचिव बैरागीसँग आपत्ति जनाएपछि सरुवा संशोधन गरेर उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा कायम गरिएको छ । ‘मैले सरुवाको पत्र बुझेँ,’ उनले भने ।
मैनाली उपराष्ट्रपतिको कार्यालय गएपछि गुरागाईं वित्त आयोग जाने सम्भावना छ । मैनाली गत २९ भदौमा महालेखा नियन्त्रकबाट शिक्षामा आएका थिए । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता उनको यो सातौँ सरुवा हो । उनी आगामी १ असारमा सेवानिवृत्त हुँदै छन् ।
एकै वर्षमा कैयौँपटक सचिव हेरफेर गर्दा नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट कार्यान्वयनमै असर पर्ने पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले टिप्पणी गरे । ‘पटक पटक सरुवा गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँगै कार्यान्वयनमा असर गर्छ, बजेट कार्यान्वयनले नतिजा दिँदैन र डेलिभरी पनि राम्रो हुँदैन,’ उनले भने, ‘सचिवलाई कम्तीमा एक वर्ष नचलाउँदा राम्रो हुन्थ्यो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएदेखि कार्यान्वयन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म सचिव हेरफेर नगर्ने हो भने यसले नतिजा दिन सक्छ । केही ठाउँमा मान्छे नभएपछि नयाँले पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्री फेरिँदा होस् वा अन्य प्रयोजनका लागि सचिव सरुवा गरिरहनु राम्रो होइन ।’
पदस्थापन भएको कार्यालयमा गएनन् अधिकांश उपसचिव
आफूले रोजेकै कार्यालय जान पाउनुपर्ने माग राखेर हालै बढुवा भएका उपसचिवहरू सरुवा भएको कार्यालय हाजिर भएका छैनन् । गत २२ माघमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६१ उपसचिवको पदस्थापन गरेको थियो । दुई साता हुन लाग्दा पनि आधाजसो उपसचिव पदस्थापन भएको कार्यालय गएका छैनन् ।
पायक स्थानमा सरुवाका लागि लबिङ गर्दै उनीहरू सरुवा भएको कार्यालयमा नगएका हुन् । पहिलो पोस्टिङमै पदस्थापन अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले निजामती प्रशासनमा बढेको अनुशासनहीनता देखाउने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
यस्तो प्रवृत्ति रोक्न मन्त्रालयले आइतबारदेखि उनीहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर गर्न रोक लगाएको छ । उनीहरू सरुवा भएको कार्यालयमा नगई मन्त्रालयमा हाजिर गर्दै आएका थिए । खासगरी तराई र दुर्गमका जिल्लामा गएर कामै गर्न नचाहने प्रवृत्ति कर्मचारीमा छ । धेरैको रोजाइमा उपत्यका र आसपासका जिल्लाका कार्यालय हुने गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
