एमिकस क्युरीका दुई वरिष्ठ अधिवक्ताका दुईथरी मत

संविधानमा कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार छैन : खरेल, बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुन्छ : मैनाली


प्रकाशित मिति : February 18, 2021

काठमाडौं, ६ फागुन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटबारे एमिकस क्युरीका दुई सदस्यले बुधबार संवैधानिक इजलासलाई फरक–फरक राय दिएका छन् । एक जनाले प्रधानमन्त्रीमा विघटनको विशेषाधिकार रहेको दाबी गरेका छन् भने अर्कोले विशेषाधिकार नरहेको बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले विघटनको विषय राजनीतिक रहेको वा कानुनी भन्नेमा पनि दुई धारमा बहस गरे । यसअघि मंगलबार एमिकस क्युरीका सदस्य बद्रीबहादुर कार्कीले संसदीय व्यवस्थामा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार रहे पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनमा दुरासय रहेको बताएका थिए । यसैले विघटन गैरसंवैधानिक रहेको उनको मत थियो ।

बुधबारको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले विशेषाधिकार भन्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको प्रयोग गरेकाले विघटन सही नभएको तर्क गरे । ‘संविधानमा जम्मा दुई ठाउँमा विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छन्,’ उनले इजलाससमक्ष धारा १०३ (संघीय संसद्को विशेषाधिकार) र धारा १८७ (प्रदेश सभाको विशेषाधिकार)मा मात्र उक्त अधिकार रहेको व्याख्या गर्दै प्रश्न गरे, ‘हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्छ ?’

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नभए त्यसले अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउने खरेलको भनाइ छ । ‘यदि संविधानले यो व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न सक्छ भने संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प नै छैन । होइन, यो प्रणाली भित्रभित्रै चर्केको छ, ध्वस्त हुनेवाला छ, यसलाई कम्प दिउँ, ढाल्दिउँ भन्ने हो, नयाँ व्यवस्थाका लागि हो भने विघटन सदर गर्दिए हुन्छ,’ उनले भने । गैरसंवैधानिक विघटनलाई सर्वोच्चले सही भन्न नहुने उनको सल्लाह थियो ।

संसद्बाट सरकार बन्ने सम्भावना सधैँ जीवित रहने भएकाले त्यसको प्रयास नै नगरी विघटन गर्न नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको तर्क थियो । विघटनका पक्षधर कानुन व्यवसायीले बेलायतको व्यवस्थालाई उदाहरणका रूपमा पेस गरेकोमा पनि उनले असहमति जनाए । ‘बेलायतमा संसद् विघटन नभई समय पुगेपछि प्रधानमन्त्रीबाट मात्र भंग हुने अभ्यास रहेकाले नेपालको सन्दर्भमा त्यो लागू हुँदैन,’ उनले भने ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीमा विशेषाधिकार रहने भएकाले विघटन संवैधानिक भएको र यसमा सर्वोच्च अदालतले प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरे । संसदीय प्रणालीमा सबैमा निश्चित अधिकार रहेको र प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । ‘राज्यको राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्दा अन्यथा भन्नुपर्ने कुरै छैन श्रीमान्,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री अवशिष्ट अधिकार प्राप्त संस्था रहेको दाबी पनि मैनालीले गरे । ‘कतै दुई सदनबीच विवादका कारण विघटन हुन्छ, कतै राष्ट्रप्रमुख कसको नियन्त्रणमा रहने कुरामा हुन्छ, कतै सरकार र दलबीचको विवादले पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा संसद्बाट धेरै असहयोग भएपछि विघटन भएको लेखेकै छ । यहाँ कोर्ट एन्टरटेन हुँदैन,’ उनको तर्क थियो । पार्टीभित्र समस्या सुरु भएपछि त्यसले संसद्लाई पनि असर गर्नु स्वाभाविक भएको र त्यसकै आधारमा विघटन गर्दा गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने उनको दलिल थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘नेपालको संविधान हेर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा अदालतले फैसला गर्नु उपयुक्त हुने’ भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा मैनालीले विदेशका अभ्यासले नेपालको अवस्थाको चित्रण गर्न र फैसला गर्न सहज हुने बताएका थिए ।

न्यायाधीश मल्लले मैनालीसँग फेरि जिज्ञासा राखिन्, ‘तपाईंहरूले सेपरेसन अफ पावरभन्दा पनि धेरै चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरा गर्नुभो नि !’ जवाफमा मैनालीले अहिलेको अवस्थामा लिखित रूपमा जे भए पनि सरकार बहुमतको रहेको र बहुमत नगुमाएकाले उसको विकल्प नहुँदा प्रधानमन्त्री शक्तिशाली रहेको बताए । ‘सेपरेसन अफ पावर भनेको कसैले केही गर्नै नपाउने भनेको त होइन नि श्रीमान् । एक्जेक्युटिभ पावर जति छ त्यसको प्रयोग गर्ने हो,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्