‘प्रधानमन्त्रीले विघटनको पूर्वसर्त पालना गरेनन, गैरसंवैधानिक काम गरे’


प्रकाशित मिति : February 19, 2021

काठमाडौं, ७ फागुन । एमिकस क्युरीका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको राय संवैधानिक इजलासलाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटनको पूर्वसर्त पालना नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘धारा ७६ (७) अपरेट हुन जुन पूर्वावस्था हुनुपथ्र्यो, त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्नुभएन । उहाँले अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपथ्र्यो र कामचलाउ भएर बस्नुपथ्र्यो,’ शाक्यले भने, ‘त्यसपछि अर्को धाराअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएमा मात्र ७६ (७) अनुसार विघटनको सिफारिस गर्न बाटो खुल्थ्यो । त्यो पूर्वसर्त नमानेर, अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो छेकेर, पार्टीभित्रको विवादलाई आधार बनाएर गरेको विघटनले धारा ७६ (७) को उल्लंघन भयो । यो असंवैधानिक भयो ।’

संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने दुई अवस्था मात्र रहेको, तर अहिलेको विघटनमा ती दुवै प्रयोग नभएको शाक्यको दाबी छ । संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभासँग मिलेर आफूले पनि सहयोग गरेको सम्झिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले संविधान निर्माताको उद्देश्यविपरीत अहिले विघटन भएको जिकिर पनि गरे ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिए–नदिएको अदालतले हेर्नुपर्ने शाक्यको राय छ । ‘यो विघटन सिफारिसको अधिकार ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जुन–जुन आधारमा टेकेर गर्नुभएको हो, त्यो उहाँको तजबिजमा छोडिदिएको हो कि संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ–छैन अदालतले हेर्नुपर्छ,’ शाक्यको भनाइ थियो, ‘हाम्रो लिखित संविधानमा लिमिटेड गभर्मेन्टको कन्सेप्ट छ । त्यो नाघेर काम गर्‍यो कि हेर्नैपर्ने हुन्छ ।’

अन्य देशका भन्दा नेपालको अवस्था र विगत केही भिन्न भएकाले संविधानभित्रैबाट समाधान खोजिनुपर्ने शाक्यको सुझाब छ । सरकारी पक्षबाट बेलायतको संसद् विघटनको उदाहरण आएको भन्दै उनले भने, ‘बेलायतमा डिजोल्युसनको कुरा कुनै व्यक्ति वा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्दैन । त्यो निर्णय पार्लियामेन्टले मात्रै गर्न सक्छ ।’ उनले बेलायत र भारतमा रहेको विघटनसम्बन्धी व्यवस्थाको पनि इजलासमा व्याख्या गरे ।

राजतन्त्र भएका मुलुकमा मात्र प्रधानमन्त्रीलाई अन्तर्निहित अधिकार दिइने तर्क पनि शाक्यले गरे । ‘हामीकहाँ लिखित संविधान भएकाले त्यो नेपालको सन्दर्भमा लागू हुँदैन । लिखित संविधान भएपछि त्यसमा थप्न संशोधन नै आवश्यक हुन्छ । आफूअनुकूल व्याख्या गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

राजनीतिक कारणले विघटन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफप्रति पनि शाक्यले असहमति जनाए । ‘पार्टीको आन्तरिक विवादको समाधान पार्टीभित्रै खोज्ने हो । संसदीय दलको विधान छ । पार्टीको आफ्नै विधान हुन्छ । आफ्नो दलभित्रको किचलोका कारण अन्य दलबाट पनि जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सांसदमाथि प्रहार गर्नु संविधानविपरीत हो,’ उनको भनाइ थियो ।

संसदीय दलको विधानअनुसार नेता चयन भएको व्यक्तिले आफ्ना सांसदले सहयोग नगरे त्यही विधानभित्र रहेर समाधान खोज्नुपर्ने उनको तर्क थियो । आफूलाई दल वा संसदीय दलभित्रबाट असहयोग भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर संसदीय दलको नेता अर्कोलाई चयन गर्न बाटो खोल्नुपर्ने शाक्यको भनाइ थियो । तर, संविधानले दिएको आधार नटेकी विघटन गरिएको उनको तर्क थियो ।

उनलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘यस विषयमा इजलास कहाँसम्म प्रवेश गर्न मिल्ने’ भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । ‘मानौँ हामीले रिट जारी नै गर्ने मनसाय बनायौँ भनेदेखि हामीले कहाँसम्म जाने ? किनकि अहिलेको कतिपय अवस्था, विवादहरू पोलिटिकल नेचरका छन् । पार्टी विभाजित पनि छैन कानुनी रूपमा । भनौँ न देशमै आन्दोलनको, शक्ति प्रदर्शनको अवस्था छ,’ मल्लको जिज्ञासा थियो, ‘अब हामीले कस्तो खालको सोल्युसन दिने ? पोलिटिकल अर्गनलाई एड्रेस गर्ने खालको कि संविधानसँग सम्बन्धित मात्र ?’

न्यायाधीश मल्लको प्रश्नमा शाक्यले भने, ‘डिजोल्युसनको नम्र्सलाई जस्टिफिकेसन गर्ने हरेक कुरा अदालतमै ठोक्किन्छन् । विघटन गर्ने अधिकार चेक एन्ड ब्यालेन्ससँग सम्बन्धित कुरा हो ।’ राजनीतिक प्रश्न भन्दै अदालत आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्