अमेरिकी एमसीसी र आइपीएसबिरुद्ध चीनको बिआरआई ?
सन् २०११ मा ‘थ्रेसहोल्ड’ कार्यक्रमका लागि योग्य ठहरिएको नेपाल सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा ‘कम्प्याक्ट’ कार्यक्रममा छनोट भएको थियो । कार्यक्रममा छनोट हुन पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न मापदण्डहरु जस्तो कि– सुशासन, उदार अर्थनीति र जनहितमा लगानी जस्ता काममा नेपाल अमेरिकाको आँखामा सफल भएको बुझ्न सकिन्छ । होइन भने यो सहयोग पाउन नेपाल सफल हुने थिएन । त्यसो त अमेरिकाले भन्यो भन्दैमा विश्वले त्यो मान्नु पर्दछ भन्ने छैन । अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने अमेरिकाले नेपाललाई जसरी पनि यो सहयोग दिन्थ्यो । किनकी विपक्षले भने जस्तो यो आइपीएस अन्तर्गत आएको हो, जसको उद्देश्य अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको छ ।
एमसीसी नेपालका लागि एउटा राम्रो अवसर हो भन्नेहरुको तर्क पहिले हेरौं । नेपालको बजेटको मुख्य अंश बिदेशी अनुदान र ऋण हो । नेपालका लागि मुख्य दातृ राष्ट्रहरु बेलायत, जापान, भारत, चीन, अमेरिका र नर्वे हुन् । त्यसबाहेक विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र युरोपेली युनियनबाट पनि बिकासका लागि बर्षेनी सहयोग प्राप्त हुन्छ । नेपालका लागि अमेरिकाबाट एमसीसीमार्फत दिने भनेको करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ तुलनात्मक रुपमा धेरै ठूलो रकम हो । यो रकम खर्च हुने विद्युत प्रसारण लाईन नेपालका लागि अत्यावश्यक राष्ट्रिय गौरवको योजना हो । नेपालले विद्युत उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने भन्ने परिपेक्ष्यमा यो योजना अत्यावश्यक छ ।
अन्य संस्थाबाट आउने सहयोग लिइरहेको नेपालले ‘एमसीसी’ लाई ‘आइपीएस’ सँग जोडेर हेरिनु हुन्न ।
एक भारतीय संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार विद्युत भारत निर्यात गर्नका लागि मात्र पनि आगामी ३० वर्षका लागि करिब ४८ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । अन्य धेरै देशहरुले पनि यो सहयोग कार्यक्रम लागु गरिसकेको अवस्थामा नेपालले लिनु हुँदैन भन्ने छैन । अन्य संस्थाबाट आउने सहयोग लिइरहेको नेपालले ‘एमसीसी’ लाई ‘आइपीएस’ सँग जोडेर हेरिनु हुन्न ।
अर्को पक्षले ‘एमसीसी’ नेपालका लागि ठीक छैन भन्ने तर्क दिएको छ । ठूलो धनराशिको सहयोग भन्दैमा आँखा चिम्लेर लिनु हुँदैन भनेर केहि नेपाली नेताहरुले भन्दै आएका छन् । हिजो नेताहरु यसरी बोल्न सक्दैनथे र नेतृत्वले भनेको कुरालाई सहर्ष शिरोधार्य गर्दथे । अहिले हिजोको असमान सन्धिहरु (बिशेषतः भारतबाट) नेपालले धेरै कुरा सिकेको छ र आफ्नो विचार निर्धक्क राख्ने बातावरण तथा पल्याट्फर्म पनि पाएका छन् । नेताहरुलाई जनताप्रतिको जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रदर्शन गर्ने राम्रो अवसर लोकतन्त्रले दिएको छ ।
सम्झौतामा नलेखिए पनि एमसिसी ईण्डो –प्यासिफिक रणनीति या ‘आइपीएस’ कै एउटा अंग हो भनेर अमेरिकी नेताहरुले समेत पटक–पटक भनेका छन् । त्यसैले यो रणनीति या गठबन्धनमा नेपाल संलग्न हुनु हुँदैन भन्ने तर्क बलियो बन्दै गएको छ । दोस्रो कुरा, एमसीसी सम्झौताका केहि प्रावधानहरु नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानमाथि आँच पुग्ने खालको छ । जस्तो कि सम्झौताको धारा ७ को दफा ७ (१) मा सम्झौताको कुनै दफा बाझिएमा नेपालको कानुन त्यसको अधिनमा हुने भनिएको छ ।
त्यस्तै एमसीसीले दिएको रकमको लेखापरीक्षण गर्ने संस्था एमसीसीले स्वीकृत गरेको र अमेरिकाको ‘इन्स्पेक्टर जनरल’ को सूचीमा रहेको लेखापरीक्षकले गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । यसको मतलब नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्न सक्दैन भन्ने चाँही होइन । आवश्यक परे उसले पनि गर्न सक्दछ । ‘सरकारले एमसीसीलाई योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ’ भनी दीर्घकालीन रूपमै नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि आघात पार्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । यस्ता कारणले गर्दा यो परियोजना लागू गर्ने बिषयमा विवाद उठेको हो ।
‘सरकारले एमसीसीलाई योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ’ भनी दीर्घकालीन रूपमै नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि आघात पार्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । यस्ता कारणले गर्दा यो परियोजना लागू गर्ने बिषयमा विवाद उठेको हो ।
आइपीएस अमेरिकी रणनीतिको मुख्य सुरक्षा नीति हो । नेपाल चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ को रणनैतिक साझेदारी बनेको अबस्थामा चीनको यो रणनीतिको बिरुद्ध अमेरिकाले आइपीएस ल्याएको भनेर बुझ्न सकिन्छ । दक्षिण एसियामा भारतसँग मुख्य रक्षा साझेदारी बनाएर काम गरेको अमेरिकाले यो रणनीति अन्तर्गत श्रीलंका, मालदिभ्स, बंगलादेश र नेपाललाई जोड्न चाहन्छ । अमेरिकाले नेपालसँग प्राकृतिक प्रकोप र मानविय सहायता, शान्ति स्थापनामा सहकार्य, रक्षा व्यवसायिकता, सैन्य क्षमता अभिवृद्धि तथा आतंकवादबिरुद्धको क्षेत्रमा रक्षा साझेदारी बढाउन चाहेको स्पष्ट छ । भारतलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बनाएको आइपीएसले अमेरिकाको एसिया क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई रोक्न चाहन्छ र त्यसको माध्यम फौजी रणनीति जस्तो नदेखिने एमसीसी हुन सक्दछ ।
नेपालले अब के गर्ने त ?
नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर मित्र राष्ट्रहरुको सहयोग अनुदानको बढी भन्दा बढी उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको भू–राजनीतिको कारणले नेपाललाई सहयोग गर्न चाहनु स्वाभाविक हो । एमसीसी र बिआरआई दुवै यसकै उदाहरणहरु हुन् । नेपाललाई कुनै पनि मित्र राष्ट्रले सहयोग अनुदान दिंदा दातृ राष्ट्रले आफ्नो हितलाई पनि ध्यान दिएको हुन्छ । यो परराष्ट्र नीतिको मुख्य उद्देश्य नै हो । सहयोग दिएपछि केहि कुराको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले दुवै देशको राष्ट्रिय हित र स्वाधिनतामा आँच नआउने गरी सहयोग अनुदान लिनु–दिनु उचित हुन्छ ।
मेरो बिचारमा एमसीसीलाई आइपीएससँग जोड्न मिल्दैन । आइपीएस बिशुद्ध फौजी रणनीति हो । तर एमसीसी र बिआरआई विकाससँग जोडिएका योजनाहरु हुन् । परोक्ष रुपमा बिकासको कार्यक्रमले फौजी रणनीतिलाई मद्दत त गर्ला । किनकी परस्पर सम्बन्ध राम्रो भए पछि अन्य–अन्य आयामहरू पनि थपिंदै जान्छ । तर त्यो स्वीकार गर्ने–नगर्ने अधिकार नेपालमै निहित छ । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र छिमेकी राष्ट्रहरुको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो विदेश नीति बनाउनु पर्दछ । एमसीसीमा ‘भएका’ भनिएको असमान बुँदाहरुमा संसदमा बृहत्तर छलफल गराएर एउटा निक्र्यौलमा पुग्न जरुरी छ । कतिपय बुँदाहरु संशोधन गर्न अमेरिका पनि मञ्जुर हुन सक्दछ । छलफल बिना जबरजस्त एमसीसी पास गर्नु हुँदैन ।
(लेखक अन्तराष्ट्रिय सुरक्षामा पिचडी हुन् ।)
