सरकारविरुद्ध नेपाली सेना
काठमाडौं : सरकारविरुद्ध राज्यकै एउटा निकाय मुद्दा मामिलामा जानु के उचित होला ? कुनै सरकारी कर्मचारी आफ्नो दुखेसो बोकेर अदालत छिर्नु र सरकारले ममाथि अन्याय गर्यो । भन्नु अचम्म होइन तर सरकारको कुनै महŒवपूर्ण निकाय जो सितिमिति कुनै झमेलामा फस्न चाहँदैन, जसलाई अख्तियार लाग्दैन र धेरै कुरा, अधिकार आफैंमा राखेर बसेको छ त्यो नै सरकारविरुद्ध न्यायालय गुहार्न जानु सामान्य होइन ।
प्रसंग हो नेपाली सेनाले सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको । द्वन्द्वकालमा काभ्रेमा मारिएकी मैना सुुनुवारको दोषीका रूपमा जिल्ला अदालत काभ्रेले केही दिनअघि सेनाका अफिसरहरूविरुद्ध फैसला गर्यो । एक जना कर्णेलको बढुवा रोक्का, कर्णेल र २ जना क्याप्टेनको त्यही घटनाका कारण जागिर गएको छ । बबी खत्री, अमित पुनलगायत अधिकृत यसमा दोषी रहेको ठहर जिल्ला अदालतको छ । अहिले पुनरावेदनमा सोसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ तर सेनाले प्रधानमन्त्री कार्यालय, उच्च अदालत, काभ्रे जिल्ला अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा हालेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी भइसकेको छ ।
अब यही तरिकाले सरकारकै एउटा अंगले अर्कोलाई मुद्दा हाल्दै जाने हो भने हालत के होला ? गृह मन्त्रालयले शान्ति–सुरक्षा कायम नगर्दा रोड बनाउन सकिएन भनेर ठेकेदारले मुद्दा हाल्यो भने त स्वाभाविकै मानिएला तर स्थानीय विकास मन्त्रालयले मागेजति बजेट हामीलाई दिएन भन्दै अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा हाल्न गयो भने के होला ? यसले कुन अवस्थामा पु¥याउँछ मुलुकलाई र कसरी सम्भव हुन्छ आपसी समन्वय ? के सुशासनको आधारभूत नियमभित्र पर्छन् यस्ता व्यवहार ?
जनआस्था साप्ताहिकबाट
