गम्भीर मुद्दामा कार्यकर्तालाई आममाफी, कुन मुद्दाका कति छुटे ?
काठमाडौं, ८ फागुन । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट १५ जनालाई आममाफी दिइएको छ । विभिन्न मुद्दामा फरार भई अदालतबाट दोषी ठहर भएकालाई पनि उनीहरूको सम्पूर्ण कैद र जरिवाना माफी गरिएको छ । राजनीतिक मुद्दामा मात्र यसरी माफी दिन मिल्नेमा सत्तारुढ नेकपाका निकट केही कार्यकर्तालाई पूरै मुद्दाबाट माफी दिइएको हो ।
प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारले पाँच सय ८० जना कैदीलाई आधा कैद छुट दिने र १५ जनालाई पूरै अपराधबाट माफी दिने निर्णय भएको छ । गृह मन्त्रालयले यसरी पूरै माफी पाउनेको मुद्दा विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । स्रोतका अनुसार यसमा नेकपाका कार्यकर्ता छन् ।
राष्ट्रपतिबाट यसरी सम्पूर्ण कैद र जरिवाना माफी पाउनेमा सिराहाका पाँच र दाङका नौ जना छन् । सिराहाका सुरेद्र यादव, दिलीपकुमार साह, अमरेन्द्र यादव, अशोककुमार यादव र रामविलास यादव छन् ।
त्यस्तै, दाङका शेरबहादुर चौधरी, युवराज सुवेदी, मदन परियार, साधुराम चौधरी, सुनील चौधरी, पनिलाल चौधरी, कुशलराम चौधरी, कालुराम चौधरी, हरिप्रसाद सेरपाइली र शिवराज गिरी छन् । उनीहरूमध्ये आठ जना कारागारमा रहेकोमा पूरै माफी पाएर छुटेका छन् ।
संविधानको धारा २७६ अनुसार उनीहरूले माफी पाएका छन् । सो धारामा छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।’ खासगरी राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा यसरी फिर्ता लिन सक्ने मनसायअनुसार सो अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिए पनि यसको दुरुपयोग भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
कुन मुद्दाका कति छुटे ?
त्यस्तै सरकारले विभिन्न मुद्दामा जेलमा रहेका पाँच सय ८० जनालाई आधा कैद छुट दिएर छाडेको छ । जमध्ये दुई सय ६१ जना कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी छन् । त्यस्तै सवारी ज्यान मुद्दामा एक सय २०, बहुविवाह मुद्दामा ८४, डाँका–चोरीका मुद्दामा ५२ र अन्य विविध मुद्दामा ३५ जना छुटेका हुन् ।
यसपटक सरकारले फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली संशोधन गरेर धेरै कैदीलाई छाड्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि बहुविवाह कैद छुट दिन नमिल्ने सूचीमा रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरिएको छ । त्यससम्बन्धी अपराधमा जेल परेका ८४ जना छुटेका छन् ।
असल चालचलनका नाममा नकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दाबाहेकका कैदीलाई प्रजातन्त्र दिवस, संविधान दिवस तथा गणतन्त्र दिवसमा अवसरमा छाड्ने गरिएको छ । यसले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएको र अपराधीको मनोबल बढाउने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
