कोरोना उपचारमा खटिनेले भत्ता पाएनन्, मन्त्रालयमा बस्नेले भने थरीथरी भत्ता बुझे
काठमाडौं, १० फागुन । काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न देशभरका स्वास्थ्यकर्मी सरकारले तोकेको जोखिम भत्ता समेत नपाएको भन्दै आन्दोलनमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले भने कोरोना अवधिमा काम गरेको भन्दै मनग्ये भत्ता लिएका छन् ।
मन्त्रालयका कर्मचारीले २०७६ चैतदेखि २०७७ कात्तिकसम्मको जोखिम भत्ता लिइसकेका छन् । प्रायः कर्मचराीले प्रत्येक दिनको भत्तासमेत बुझेका छन् । काजमा जानेले भ्रमण भत्ता लिएका छन् । स्वास्थ्य संस्था, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० लाई संशोधन गर्न गठित समितिको असार १३ देखि २३ सम्म १२ वटा बैठक बसेको थियो ।
ती बैठकमा उपस्थित भएको भन्दै डा. विकास देवकोटा, मुक्तिनाथ न्यौपाने, सानुबाबु अधिकारी, पुष्करराज नेपाल, पानबहादुर क्षत्री, किशोर श्रेष्ठ, मुना शर्मा, प्रकाश पोखरेल, विजयत्राmन्ति शाक्य, दीपक महर्जन, सन्तोष सुवेदी र उत्तमकुमार श्रेष्ठले १ हजार ५ सयका दरले भत्ता लिएका छन् ।
बैठक भत्ता लिएकाहरुले त्यही दिनको जोखिम भत्ता पनि लिएका छन् । काज भ्रमणमा जाने कर्मचारीले पनि भ्रमण र जोखिम भत्ता दुवै थापेका छन् । यही प्रकृतिको बारम्बार बैठक राखेर भत्ता लिने अर्को समिति हो स्वास्थ्य संस्थाको तहगत संरचना र तिनले प्रदान गनेए सेवा प्रवाह, मापदण्डलगायतको विषय तय गर्न गठित समिति ।
यो समितिले पनि असारमा ९ वटा बैठक राखेर हरेकले २ हजारका दरले भत्ता लिएका छन् । यसरी एउटै विषयमा पटक पटक बैठक राखेर भत्ता लिनेमा डा. रोशन पोखरेल, रघुराम विष्ट, गुणराज लोहनी, डा. विकास देवकोटा, डा. जागेश्वर गौतम, डा. तारानाथ पोखरेललगायत छन् ।
एउटै व्यक्तिले जोखिम भत्ता, बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ताबापत रकम लिएको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवदेखि पियन र चालकसम्म कात्तिकसम्मको भत्ता लिइसकेका छन् ।
मन्त्रालयमा बस्नेहरुले कोभिड भत्ता भन्दै तलब सुरु स्केलको ५० प्रतिशत भत्ता लिएका हुन् । संक्रमितको उपचारमा खटिनेलाई दिने भनिएको शतप्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीमा बस्ने मन्त्रालयका कर्मचारीले भत्ता पाइसक्दा मन्त्रालय निर्देशनअनुसार काम गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले भने केही पाएका छैनन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंसिर १२ मा सूचना जारी गरेर जोखिममा रहेर काम गर्ने सबैलाई मन्त्रालयकब.बाट रकम निकासा भइसकेको जनाएको छ । तर अहिलेसम्म उनीहरुले कोरोना जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् । कान्तिपुर दैनिकबाट
