नागरिकको निरन्तर खबरदारी

प्रतिगमनविरुद्ध यसरी उठ्यो नागरिक आन्दोलन


प्रकाशित मिति : February 24, 2021

काठमाडौं, १२ फागुन । गत ११ पुसमा माइतीघरबाट सुरु भएकोे बृहत् नागरिक आन्दोलन माइतीघर हुँदै प्रज्ञा प्रतिष्ठान–कमलपोखरी–बालुवाटार हुँदै ७ फागुनमा टुँडिखेल पुगेको थियो । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनको विरोधमा रचनात्मक विरोध गर्दै आइरहेका नागरिक अभियान्तामाथि बालुवाटारमा सुरक्षाकर्मीले वाटर क्यानन र लाठी प्रहार गर्‍यो । दर्जनौं अभियान्ता घाइते भएका थिए ।

ओलीको गैरसंवैधानिक कदमलाई ‘प्रतिगमन’ नाम दिएर उठेको नागरिक आन्दोलन संसद् पुनस्र्थापनालाई पहिलो एजेन्डा बनाएर अगाडि बढेको थियो । सामाजिक न्याय, महिला, मधेसी, दलित, यौनिक अल्पसंख्यक, पहिचान, समावेशिताका मुद्दालाई आन्दोलनले नै बोकेर हिँड्यो । सडकमा नारा चर्कायो । चर्काइरहेकै छन् ।

ओलीले संसद् विघटन गर्नु अगाडिबाटै प्रतिगमनको शृंखला सुरु भएको थियो, अभियन्ताहरूको निष्कर्ष यस्तै थियो । बालुवाटारमा सुरक्षाकर्मीको कुटाइबाट शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका अभियान्ता निर्घराज जैसीले भनेका थिए, ‘ओलीले गैरसंवैधानिक कदम चालेपछि प्रतिगमन वैधानिक बनेको हो । नत्र प्रतिगमन धेरै पहिलादेखि भएको थियो । आदिवासी, मधेसी, महिला, दलितलगायत उत्पीडनमा परेकाका लागि यो प्रतिगमन नयाँ होइन ।’

नागरिक आन्दोलनमा सम्पदा बचाउ, खोकना बचाउलगायत विविध सामाजिक मुद्दामा लडिरहेका अभियान्ताहरू जोडिएपछि आन्दोलनले बृहत् स्वरूप बनाउँदै गएको अभियन्ताहरू बताउँछन् । ०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनमा नागरिक आन्दोलनका अगुवामध्ये एक देवेन्द्रराज पाण्डेले त्यसवेला बाँकी रहेको २० हजार ५६ रुपैयाँ दिएका थिए ।

तर, बीचतिरबाट जसरी आन्दोलन उठेर बालुवाटार, महिला मार्च र टुँडिखेलसम्म आइपुग्यो, सुरुवातमा युग पाठक, उज्ज्वल प्रसाई, चन्द्रवीर तुम्बापो, अर्चना थापा, मनोज खतिवडा, प्रणेता, दिनेश पन्त थिए । साथै, नारायण वाग्ले, मोहना अन्सारी, बालकृष्ण माबुहाङलगायत सक्रिय थिए ।

अभियान्ता अर्चना थापा सुरुवाती चरणको नागरिक आन्दोलन यसरी सम्झिन्छिन्, ‘नागरिक आन्दोलन सानो समूह थियो । २०–२५ जनाभन्दा बढी थिएनन् ।’ तर, राज्य, न्यायपालिका, राजनीतिक दल र नेताहरू सबैसँगको विश्वास टुटेको, महिलामाथि निरन्तर हिंसा भइरहेकाले आन्दोलन जुर्मुराउँदै अगाडि बढेको थापाको अनुभव छ । उनी थप्छिन्, ‘न्यायालयसँग पनि विश्वास थिएन । चाहे रञ्जन कोइरालाको मुद्दा होस् या सिद्धबाबाको । यी यावत् कारण र आमनागरिकको असन्तुष्टिले गर्दा नै नागरिक आन्दोलन विस्तारै फैलँदै गएको थियो ।’

करिब दुई महिनामा अनेक चरण पार गरेर आएको नागरिक आन्दोलनले समीक्षा बैठक तथा आन्दोलनका लागि खाका बनाइरहेको वेला अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरेको अभियन्ता चन्द्रवीर तुम्बापो बताउँछन् । भन्छन्, ‘आन्दोलन त अगाडि बढ्छ नै । प्रतिगमनका विविध कदममाथि नागरिक आन्दोलनले अग्रसरता देखाइरहनेछ । यसका साथै संसद् पुनस्र्थापना एक किसिमको सफलता हो नागरिक आन्दोलनका निम्ति ।’

नागरिक अभियन्ताहरूले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई एउटा सफलताको रूपमा लिएका छन् । अभियन्ता मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘संसद् पुनस्र्थापना एउटा सफलता हो । एउटा विन्दुमा गएर संसद् पुनस्र्थापना हुनु संविधान र व्यवस्थाको रक्षा भएको हो । अब यस व्यवस्थालाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने अर्को चुनौती हामीमाझ छ ।’

नागरिक आन्दोलनलाई ५ पुसको प्रधानमन्त्रीको कदमले नै ट्रिगर गरेको अभियन्ता युग पाठकको तर्क छ । ‘सुरुवातमा यो आन्दोलन प्रतिगामी कदमले जन्माएको आक्रोशले अगाडि बढेको थियो । तर, दुई महिनामा आइपुग्दा परिपक्वता हासिल गरेको छ,’ पाठक भन्छन्, ‘साथै आन्दोलनको औचित्य र जिम्मेवारी अहिले आएर बढेको र आजको फैसलाबाट पनि यसको पुष्टि भएको छ ।’

७ फागुनमा टुँडिखेलको कार्यक्रममा नागरिक आन्दोलनले घोषणापत्र जारी ग¥यो । घोषणापत्रको एक ठाउँमा भनिएको छ, ‘नेपाली समाजले जनताको सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र समतालाई सर्वोपरी मान्दै मुलुकको उन्नति, स्थायी शान्ति र नागरिकको लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई संस्थागत गर्नेछ ।’ टुँडिखेलको घोषणापत्रको अवस्थामा आइपुग्नुअघिका चरणका कथा लामो रहेको बताउँछन् अभियन्ता विनोद लोहनी ।

अदालतको फैसलालाई ‘कोर्स करेक्सन’को मोडको रूपमा मात्र लिने, नागरिक आन्दोलन भने यहीँ नरोकिने अडान छ अजितको । भन्छन्, ‘जति पनि असन्तुष्टि छन्, ती सबै पूरा नभएसम्म नागरिक आन्दोलनले खबरदारी गरिरहनेछ ।’ जनमतलाई कुल्चिएर ओलीले संसद् विघटन गरेपछि आफूहरू सडकमा पुगेको अभियन्ता सञ्जीव उप्रेतीको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्