लोकतन्त्रको दिग्विजय
काठमाडौं, १२ फागुन । सार्वभौम जनता र संसद्को अमूल्य मतलाई ओलीले जिम्मेवारी होइन, अहंकारी अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरे । उनले यो तीन वर्षमा जनताको विश्वासमाथि विध्वंस नै मच्याए । त्यसैले हिजो ओलीको आगमनमा आशावादी देश आज ओली प्रवृत्तिको अवसानमा उत्सव मनाउँदै छ ।
सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको छ । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको विघटनलाई संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक ठहर गर्दै १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रतिनीधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ । पुर्नस्थापित प्रतिनीधि सभाको बैठक १३ दिनभित्र बोलाउन सर्वोच्चको आदेश छ । सरकार गठनका विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा र आवश्यकताका आधारमा प्रतिनीधि सभा विघटन गरिनु संविधान विपरित हुने सर्वोच्चको ठहर छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मंगलबार फैसला सुनाएको हो ।
‘संविधानमा रहेका सीमा बन्देजअनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासहरूको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठाका रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्नेगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन,’ संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ ।
पार्टीभित्र र संसदीय दलमा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत ५ पुसमा हठात प्रतिनीधि सभा विघटन गरेका थिए । त्यसका विरुद्ध संवैधानिक इजलासमा १३ वटा रिट परेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय व्यवस्थामा ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेष अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएका थिए ।
तर, संवैधानिक इजलासले विघटनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा निशर्त नभएको निष्कर्ष सुनाएको छ । ‘विगतमा भएका प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेसम्बन्धी अभ्यासहरूबाट सिकिएका पाठहरू मनन् गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निःशर्त रुपमा खुला छाडेको पाइँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सदस्य थिए ।
८ पुसबाट सुरु भएको विघटनविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासले ७ फागुनमा सकेको थियो । शुक्रबार एमिकस क्युरीले आफ्नो दिइसकेपछि दुई दिन संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन । मंगलबार बसेको इजलासले अबेर सर्वोच्चमा उपस्थित निवेदकसँग छलफल गरेलगत्तै फैसला सुनाएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासले जारी गरेको संक्षिप्त फैसाला पढेर सुनाएका थिए ।
संविधानको धारा ९३(१) अनुसार प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्छ । तर, त्यो मिति गुज्रिसकिएकाले आदेशमार्फत नै सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसद आह्वान गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली, प्रतिनिधि सभा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
‘प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भए तापनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मिति समेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाइ बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु,’ संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन सिफारिसका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको पूर्वशर्त पुरा नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ । ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तीसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेष्णको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । उपर्युक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनस्र्थापित भइ यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
रिटमाथिको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले निवेदकलाई पटक–पटक ‘बहुमतप्राप्त दलले सरकार नचलाउने इच्छा देखाए के हुने’ भनी जिज्ञासा राख्ने गरेका थिए । यसबारे पनि संवैधानिक इजलासले व्याख्या गरेको छ ।
‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिबद्धतासाथ चुनावमा भाग लिइ जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरूको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा, त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन,’ निर्वाचनपछि पहिलो चरणमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता स्वतः राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने अवस्था रहेको बताउँदै आदेशमा भनिएको छ । जनताको मत प्राप्त गरी आएको दलले देशलाई प्रधानमन्त्री दिनु संवैधानिक नैतिकता र दायित्व हुने आदेशमा उल्लेख छ ।
सरकारी पक्षले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमाझैँ विघटनको विषय विशुद्ध राजनीतिक भएकाले अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका थिए । तर, संवैधानिक प्रावधानको प्रयोग र व्याख्यामा प्रश्न उठाइएका विषय निरुपण गर्नु अदालतको कर्तव्य रहेको सर्वोच्चले बताएको छ ।
‘प्रस्तुत विवादका प्रश्नहरू न्यायिक निरुपणयोग्य रहेको देखिँदा राजनीतिक विषयवस्तु वा प्रश्न मात्र सन्निहित रहेको तर्क स्वीकार गर्न सकिएन,’ यस अघिका नजीर पनि उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ । सरकारी पक्षले नेपालको शासकीय स्वरुप संसदीय व्यवस्था भएका कारणबाट प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अन्तरनिहित अधिकार रहेको तर्क गरेको थियो । तर, केवल संसदीय व्यवस्थाका आधारमा विघटन सिफारिस गर्न नसकिने सर्वोच्चको ठहर छ ।
‘संसदीय प्रणालीका अन्तरभूत विशेषताहरू भन्दा फरक ढंगको आफ्नै मौलिकताबाट श्रृजना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुण स्वतः समाहित छैनन् ।’ परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा पनि संसद विघटनको कुरालाई निरुत्साहित गरी उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
आदेशमा थप भनिएको छ, ‘विगतका अनुभवहरूलाई समेत मध्यनजर गर्दै संविधानसभाहरूको लामो प्रयत्नपश्चात सहमतीय आधारबाट अन्तिमता प्रदान भएको दस्तावेज रहेको र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अंगिकार गरेको सम्बन्धमा विवाद नहुँदा प्रतिनिधि सभा विघटनका सम्बन्धमा संविधानमा शाब्दिकरुपमा व्यक्त अवस्था, परिस्थिति र अधिकारबाहेक अव्यक्त अधिकार पनि रहेको भन्ने दाबी स्वीकारयोग्य देखिँदैन ।’
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नेकपा र संसदको विश्वास कायम रहेको र अन्य केही विवाद आए दलको विधानबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने आदेशमा भनिएको छ । संसदीय दलको नेता फेर्नेलगायतका कार्यलाई राजनीतिक विषय भन्दै यसमा र दूरासयको सवालमा सर्वोच्चले केही बोलेको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
