रकम असुल्दै, एजेन्ट भाग्दै : ठगीमा परेकासँग प्रमाण अभाव


१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार
thagiyaka 20210227002450
26-Feb-2021apm01.indd

जनकपुरधाम, १५ फागुन । धनुषाको गोविन्दपुर–१ का ४५ वर्षीय रुदल मण्डल १० कक्षासम्म पढे । ३० वर्षको उमेरमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार गए। त्यहाँ तीन वर्ष काम गरेर नेपाल फर्किए । फेरि मलेसिया गए । फर्किएर काठमाडौंमा एउटा होटलमा काम गर्न थाले। त्यही बेला मण्डलको भेट गाईघाटका वीरेन्द्र साहसँग भयो। साहले आफू एजेन्ट रहेको परिचय दिई भेटघाट बढाए ।

निरन्तर तीन महिना सम्पर्कमा रही साहले मण्डललाई युरोप जान सहमत गराए । त्यहाँ क्लिनरको काममा महिनाको ७ सय डलरसम्म तलब आउने भन्दै फकाए । मण्डलले राम्रो रोजगारीको आसमा आफू र ज्वाइँ सरोज मण्डलका लागि १० धुर घडेरी बेचे । भिसा र टिकट मिलाइ दिनुपर्‍यो भन्दै साहलाई १० लाख रुपैयाँ दिए । तर, रकम पाउनेबित्तिकै साह बेपत्ता भए । उनको खोजीका लागि मण्डलले प्रहरीमा उजुरी दिए । तर, दुई वर्षदेखि न साह भेटिएका छन् न त मण्डलको पैसो फिर्ता पाउने कुनै बाटो फेला परेको छ ।

‘मलाई शंका लागेको थियो मजस्तो कम पढे–लेखेकालाई युरोप पठाउने कुरामा । तर, तीन महिनासम्म एउटै कुरा भनेर फकायो’, मण्डलले आँसु झार्दै भने, ‘भएभरको पुँजी पनि गयो, अब जीवन कसरी चलाउने ?’

जनकपुर उपमहानगरपालिका–१३ का बद्री राउत ६ वर्षदेखि एजेन्ट दशरथ मण्डलविरुद्ध ठगी मुद्दा लडिरहेका छन् । मण्डलले कतारमा काम दिलाइदिने भन्दै राउतसँग १ लाख रुपैयाँ भिसा र टिकटबापत लगेका थिए । एजेन्ट मण्डल राउतलाई झुक्याएर काठमाडौंमै छाडेर भागेका थिए । गरिब परिवारका राउतले एजेन्टलाई दिने रकम साहुबाट सयकडा ३ रुपैयाँ ब्याजमा लिएका थिए । वैदेशिक रोजगारीको चक्करले ठगीमा परेका राउतले ६ वर्षदेखि साहुको ब्याज मजदुरी गरेर चुकाइरहेका छन् । एजेन्टविरुद्ध मुद्दा पनि लडिरहेका छन् ।

विदेह नगरपालिकाका घुरन ठाकुर र उनका १२ जना साथीले ०६५ साउनमा एजेन्टलाई २ लाखका दरले २४ लाख रुपैयाँ बुझाएका थिए । बलहा लवटोलीका एजेन्ट इब्राहिमले दुबई एयरपोर्टमा क्लिनरको काम लगाइदिने भन्दै १२ जनाकै पासपोर्ट रुपैयाँसँगै लिएर गएका थिए । भिसा लगाएर पासपोर्ट र टिकट ल्याइदिने वाचा गरेका इब्राहिम पैसा पाएपछि फरार भएका छन् ।

यी त प्रतिनिधि पात्र भए । प्रदेश २ बाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढी भएझैं ठगीमा पर्नेहरू पनि यसै प्रदेशमा सर्वाधिक देखिन्छन् । प्रदेशको आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी धनुषाका युवा खाडी मुलुक पुगेका छन् ।

स्वदेशमा रोजगारी नपाउँदा विदेश जाने बढेपछि केही व्यक्ति ठगीमा लागेको सुरक्षित आप्रवाशन परियोजना धनुषाका संयोजक अनिरुद्ध मुखियाले बताए । मुखियाका अनुसार यो वर्ष ६५ जना एजेन्टबाट ठगिएका पीडितले यस संस्थामा सहयोगका लागि निवेदन दिएका छन् । ‘ठगीमा परेका अधिकांशसँग प्रमाण अभाव हुन्छ । उनीहरूले पासपोर्ट वा पैसा एजेन्टलाई दिँदा न कुनै भर्पाइ लिन्छन् न कुनै प्रमाण’, मुखियाले भने। यस्तो अवस्थामा आरोपित व्यक्ति पत्ता लगाउन अप्ठ्यारो पर्ने उनको भनाइ छ ।

परियोजनाले ठगीमा परेकाहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, यसले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सतर्कता र सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गर्ने गरेको छ । आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको समता फाउन्डेसनका ब्रबिमकुमारले वैदेशिक रोजगारमा जाने आकांक्षी दिनहुँ ठूलो मात्रामा ठगिएको बताए । रकम लेनदेन प्रक्रिया अनौपचारिक र अलिखित हुने भएकाले कुनै समस्या परिहाले कानुनी उपचारको बाटो पनि त्यत्ति सहज नहुने कुमारको भनाइ छ ।

‘संस्थागत रूपमा देशभरि ७ सय ५२ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएर क्रियाशील छन् । तर, यो व्यापार देशभरि छरिएर रहेका हजारौं एजेन्टबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथ फस्टाइरहेको छ’, उनले भने, ‘यस्ता कम्पनीको औपचारिक कमाइभन्दा तीन गुणा कमाइ अनौपचारिक तवरले हुने गर्छ ।’ सरकारद्वारा सेवा शुल्कबापत पाँच हजार लिनुपर्ने भए पनि व्यवसायीले सेवाशुल्क थोरै भएको र कम्पनीलाई घाटा हुने भन्दै १५ हजार लिने गरेका छन् ।

श्रमिकको सीपअनुसार वैदेशिक रोजगारीको अवस्था झनै नाजुक देखिन्छ । श्रम विभागको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने ७४ प्रतिशत सीपविहीन, १२ प्रतिशत अर्धसीप भएका, १४ प्रतिशत सीपयुक्त र एक प्रतिशत मात्रै विशिष्ट सीप भएका युवा छन् ।

युवालाई स्वदेशमै रोजगारी प्राप्त होस् भन्नका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ । यसबारे जानकारी दिँदै प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने, ‘हामीले प्रदेशमा उद्योगधन्दा स्थापनाका लागि व्यापारीलाई कर छुट, अनुमतिपत्र तत्काल दिने र उद्योग स्थापना गर्दा लिजमा पनि सहुलियत दिने भनेका छौं ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७