अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वाेच्चको फैसला : न्यायाधीशको स्वच्छ आलोचना सञ्चार जगतको कर्तव्य हो
काठमाडौं, १७ फागुन । अदालतको स्वच्छ आलोचना सञ्चारजगत्को कर्तव्य भएकाले अवहेलनाको मुद्दालाई न्यायाधीशको आलोचना रोक्ने अस्त्र बनाउन नहुने फैसला सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ । न्यायिक निर्णयका विषयमा स्वच्छ र मर्यादित रूपमा समीक्षा र टिप्पणी गर्दा अदालतको काम कारबाही र सुधारलाई सहयोग पुग्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
पत्रकार खिलानाथ ढकालविरुद्धको अदालतको अपहेलना मुद्दामा सर्वाेच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुँयालको इजलासले अवहेलनामा सफाइ दिँदै यस्तो फैसला गरेको हो । ‘आजको लोकतान्त्रिक समाजमा अदालतको कामकारबाही, फैसला, आदेश र न्यायाधीशउपर स्वच्छ एवं पूर्वाग्रहरहित सकारात्मक आलोचना तथा टीकाटिप्पणी वा तथ्यगत आधारमा गरिने अप्रिय आलोचना रोक लगाउने अस्त्रका रूपमा अदालतको अवहेलना कारबाही चलाइँदैन ।
संविधान प्रदत्त खुला समाज भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विचार र अभिव्यक्ति एवं प्रकाशनसम्बन्धी हकको व्यापक रूपमा प्रयोग भएको हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । ३ माघमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार जारी भएको हो । फैसलामा न्यायापालिका र प्रेसजगत्ले सहकर्मीका रूपमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘न्यायपालिका र प्रेस जगतले व्यावसायिकताको विकास गर्न सहकर्मीका रूपमा काम गर्नुपर्छ र प्रेस तथा न्यायपालिका दुवैको स्वतन्त्रता कायम गरिदिनुपर्छ,’ फैसला भनिएको छ ।
६ पुस ०६८ मा नागरिक दैनिकमा प्रकाशित ‘अपहरण मुद्दामा सामान्य तारेख’ शीर्षकको समाचारको विषयलाई लिएर उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर भएको थियो । उच्चले ढकाललाई सय रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनी सर्वाेच्च गएका थिए ।
जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएका अपहरण मुद्दाका अभियुक्त आजम परवेज मियाँलाई उच्च अदालतले सामान्य तारेखमा छाडेको विषयमा लेखिएको समाचारलाई लिएर अपहेलना मुद्दा परेको थियो । फैसलामा कहिलेकाहीँ सामग्री प्रकाशनमा त्रुटि हुन सक्ने र त्यस्ता त्रुटिहरूको कारणले उठ्ने अवहेलनासम्बन्धी विवाद समय, विषय र परिस्थितिका कारण भएका हुन् कि न्याय प्रशासनमा दख्खल दिने उद्देश्यले सिर्जना गरिएका हुन् भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘समय, विषय र परिस्थितिवशका रूपमा हुने त्रुटिहरूको उपचार सजाय होइन, सुधार हुनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
प्रेस जगतले राज्यका निकायहरूको वाचडगका रूपमा काम गर्ने भएकाले न्यायपालिकाको समेत कमजोरी औंल्याउनु कर्तव्य नै मान्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । पत्रकारिताको सत्य, सन्तुलन र विश्वसनीयताका सिद्धान्तप्रति संवाददाता तथा सम्पादक सजग हुनुपर्नेमा फैसलामा जोड दिइएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
