वामदेवसँग ओलीको प्रस्ताव : एक वर्ष प्रम रहन दिनु, अर्को वर्ष प्रचण्डलाई छाड्छु
काठमाडौं, १९ फागुन । नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग्न आएका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीतो जवाफसहित रित्तो हात फर्काएका छन् ।
गौतम सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्यूँताएपछि पार्टी एकता बचाउन तत्काल राजीनामा माग्दै १४ गते दिउँसो बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाई उधृत गर्दै गौतमले भने, ‘राजीनामा दिनुपर्छ भने बरु म एकतामा नै जान्नँ पो भन्नु भयो ।’
राजीनामाको प्रस्ताव सुन्नेबित्तिक्कै प्रधानमन्त्री रन्केपछि आफूले त्यो कुरोलाई धेरै नचर्काएको गौतमको भनाई छ । राजीनामाको विकल्प अघि सार्दै आफूलाई ‘बरु आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्तावबमोजिम अबको एक वर्ष म नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । दोस्रो वर्षचाँहि प्रचण्डलाई छाड्न सकिन्छ । म त्यसमा असमझदारी गर्ने, धोका दिने काम अब गर्दिनँ । अहिले नै कागजपत्र लेखेर, आवश्यक पर्यो भने जे जेमा सहीछाप गर्न भन्नुहुन्छ गरेर जाने हो, मिलीजुली सरकार बनाएर जाने हो, त्यसको लागि तयार छु,’ भनिएको गौतमले बताए ।
प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो एउटा विषयमा मतभिन्नता रहे पनि गौतमले एकताको निम्ति प्रयास भने जारी राखेको बताएका छन् । ‘तत्काल राजीनामा दिने विषयमा मेरो र उहाँको बीचमा कुरो मिलेको छैन । आफ्नो त्यति ठूलो कदम गलत सावित भैसकेपछि खुरुक्क राजीनामा दिएको भए उहाँको कद र प्रतिष्ठा माथि उठ्थ्यो तर त्यसबाट उहाँ आफूले आफैलाई वञ्चित गराएको’ निश्कर्ष सुनाउँदै गौतमले भने, ‘संविधान, नियम, कानुन मिचेको आरोप र लागेका सबै विवादबाट मुक्त हुनको लागि पनि उहाँले राजीनामा दिनैपथ्र्यो ।’
पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने भन्दै फागुन १३ गते बिहान सातै बजे एकता अभियानका संयोजक गौतम अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न यसैगरी खुमलटार पुगेका थिए । दाहाललाई भेट्नेबित्तिक्कै भन्नुभयो ‘मुम्बईबाट फर्कनासाथ तपाईंले मलाई दिनुभएको वचन लागू गर्नुपर्यो कमरेड !’ गौतमको कुरो सुनेपछि दाहालले भन्नुभएको थियो ‘त्यो हुन्छ, पख्नोस् ।’
प्रचण्ड पत्नी सीताको उपचार सकेर काठमाडौं फर्केपछि अघिल्लो महिना आफूसँगको भेटमा संसद पुनस्र्थापना भए तत्काल पार्टी एकताको अपिल जारी गर्ने वचन दिएको गौतमले बताएका छन् । उनको दाबी छ ‘पुनस्र्थापना हुनासाथ पार्टी एकताको अपिल जारी गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्दा उहाँले हुन्छ भन्ने वचन दिनु भएको थियो ।’
त्यसबखत गौतमले पुनस्र्थापना भएमा राष्ट्रपति र नभएमा न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउने कुरो गर्न पाइने छैन है ! भन्दा उहाँले सहमति जनाउनुभएको तर ११ गते साँझ बीबीसी नेपाली सेवालाई दिइएको अन्तर्वार्तामा त्यो कुरो पालना नभएको गौतमको आरोप छ । ‘उहाँले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने आफूहरुको कुनै मनशाय नरहेको भनेर स्पष्ट पार्नुभयो तर एकताको निम्ति अपिल गर्नु भएन,’ गौतमको आरोप छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट
