काठमाडौंभित्रै सरकार–विप्लव समूहबीच आजबाट अनौपचारिक वार्ता

वार्ताका लागि विप्लव समूहको दुई शर्त र दुई एजेण्डा


१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार
Rambahadur Thapa Khadagba

काठमाडौं, १९ फागुन । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको भूमिगत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारबीच आज (बुधबार) बाट काठमाडौंभित्रै पहिलो चरणको वार्ता हुँदैछ ।

वार्ताका लागि विप्लव समूहले घोषणा गरेको वार्ता समितिको टोली उपत्यका आएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । काठमाडौंमा रहेको टोलीसँग सम्भवतः आजदेखि नै वार्ता शुरु हुने स्रोतको भनाइ छ । तर प्रतिबन्ध हटाउनेबारेमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेसम्म औपचारिक वार्तामा बस्ने कि नबस्ने भन्ने निर्णय हुने विप्लवका वार्ता समिति स्रोतले जनाएको छ । वार्ताका काठमाडौंको कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा गोप्य नै राखिएको छ ।

सरकार र विप्लव समूहका तर्फबाट हिजो (मंगलबार) वार्ता समिति बनाइएको थियो । सरकारले गृह मन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई रहेको दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ भने विप्लव समूहका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र उदय चलाउने रहेको वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

वार्ताका लागि विप्लव समूहको दुई शर्त र दुई एजेण्डा
१) २८ फागुन ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई ‘आपराधिक समूह’ भन्दै अर्को दिनबाट लागू हुने गरी लगाइएको पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
२) पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ र उनीहरूमाथि मुद्दा लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने (विप्लव समूहका एक सय २६ जना नेता–कार्यकर्ता जेलमा, पछिल्लो दुई वर्षमा दुई हजारभन्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता पक्राउ) छाडिनु पर्ने शर्त अघि सारेको छ ।

वार्ताका लागि दुई एजेण्डा
१) संसदीय व्यवस्थाको विकल्प र संकट समाधानको दिशामा अघि बढ्न सबै राजनीतिक शक्तिको राजनीतिक समीक्षा सभा र वैकल्पिक संयुक्त सरकार ।
२) अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध संंघर्ष गरेको दाबीसहित वैज्ञानिक समाजवाद कि संसदीय व्यवस्था भन्नेमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको जनमतद्वारा फैसला (जनमत संग्रह) गर्ने ।


यसरी बन्यो वार्ताको वातावरण
हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा दुई वर्षदेखि गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको चन्द समूहसँग वार्ता गर्न मंगलबार सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको हो ।
त्यसको केहीबेरमै महासचिव चन्दले समूहका प्रवक्ता समेत रहेका सचिवालय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा संयोजक र केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरेको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरे ।

गृहमन्त्री थापा र चन्द समूहको वार्ता टोली संयोजक विश्वकर्मा सशस्त्र द्वन्द्वकालका सहयोद्धा हुन् । उनीहरू पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट छुट्टिएर गठन भएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीमा पनि सँगै थिए । वैद्य समूहबाट चन्द र विश्वकर्मासहितको समूह अलग भएको थियो ।

थापा भने देव गुरुङ, पम्फा भुसाललगायतसँग दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी केन्द्रमै फर्किएका थिए । वार्ता टोली सदस्य चलाउने तत्कालीन १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जनमुक्ति सेनाका बटालियन कमान्डरसम्म भएका थिए । चन्द समूहको सैन्य फाँटमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार वार्ता टोलीका दुवै सदस्य उपत्यकामै छन् । वार्ता कहिले, कुन ठाउँमा बस्ने भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

दुवै पक्षले वार्ताका लागि न्यूनतम सर्त भने औपचारिक रूपमा बताएका छैनन् । स्रोतका अनुसार चन्द समूहले हतियार व्यवस्थापनभन्दा प्रतिबन्ध फुकुवा, पक्राउ परी विभिन्न कारागारमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ता रिहा, उनीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्तालाई न्यूनतम सर्तका रूपमा अघि सारेको छ ।

चन्द समूहसम्बन्धी मुद्दाको एकीकृत विवरण र अदालती प्रक्रियाबारे गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग समन्वय थालेको छ । पछिल्लो पटक फागुन ८ गते चन्दले आफूहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर खुला रूपमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा सरकारसँग संवाद र वार्ता गर्न सकारात्मक रहेको बताएका थिए । त्यसको १० दिनपछि दुवै पक्षले वार्ता समिति बनाएका छन् ।

विष्फोट, तोडफोड, आगजनी, जबर्जस्ती चन्दा असुलीलगायत हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको निष्कर्षसहित सरकारले २०७५ फागुन २८ गतेबाट चन्द समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउँदै नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेको थियो । त्यसपछि चन्द समूहका स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेता–कार्यकर्ता सुरक्षा निकायको निसानामा पर्दै आएका छन् । प्रतिबन्ध लाग्नुअघि २०७५ असोजमा पनि सरकारसँग वार्ताका लागि चन्द समूहले पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहा र मुद्दा फिर्ताको सर्त अघि सारेको थियो ।

असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गर्न २०७५ भदौ ८ मा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेपछि चन्द समूहले उक्त सर्त सारेको थियो । सर्तबमोजिम २०७५ मंसिरअघि पक्राउ परेका सबै नेता–कार्यकर्ता छुटे । तर वार्ता अघि बढेन । बरु चन्द समूहका छुटेका नेता–कार्यकर्ता विस्तारै अर्धभूमिगत बने  । फागुन २८ को प्रतिबन्धपछि उनीहरू घोषित रूपमै भूमिगत बनेका थिए । पछिल्लो पटकको अनौपचारिक संवादमा मुद्दा फिर्ता, कार्यकर्ता रिहा र प्रतिबन्ध फुकुवालाई सरकारले सहज रूपमा ग्रहण गर्ने नीति लिएपछि वार्ताको वातावरण बनेको हो ।

अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका क्रममा रहेका करिब डेढ सय जनाको मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारका लागि त्यति सहज छैन । चन्द समूहका नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध विस्फोट र आगजनी, मोरङको मिक्लाजुङमा एक शिक्षकसहित ४ जनाको हत्या जस्ता अभियोग लगाइएका छन् । यी कसुरमा मुद्दा फिर्ता गर्न जटिलता छ । प्रतिबन्धपछि प्रहरी कारबाहीमा चन्द समूहका ४ जना मारिए । चन्द समूहका ७ जनाले सडकमा आफैंले राखेको बम विष्फोटमा परी ज्यान गुमाए ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७