केन्द्रीय तथ्यांक विभागको रिपोर्ट : गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर माइनस १.९९%
गणना हुन थालेको ६० वर्षे इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर रेकर्ड, प्रतिव्यक्ति आय पनि २५ डलर घट्यो
काठमाडौं, २१ फागुन । गत आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा देशको आर्थिक वृद्धिदर माइनस १ दशमलव ९९ प्रतिशतमा झरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको गणना हुन थालेको ६० वर्षको इतिहासमा देशको अर्थतन्त्र यति कमजोर कहिल्यै भएको थिएन ।
यसअघि गत वैशाखमा आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव २७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बिहीबार अन्तिम गणना सार्वजनिक गरेको हो । कोरोना महामारीले देशभर गरिएको लकडाउनको असरका कारण आर्थिक वृद्धिदर माइनस दुई प्रतिशतनजिक पुगेको विभागको भनाइ छ ।
तथ्यांक विभागले ०२२ देखि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक राख्न थालेको हो । विश्व बैंकले भने ०१८ देखिको तथ्यांक राखेको छ । यसअघि आव ०२३–२४, ०२७–२८ र ०२९–३० मा पनि अर्थतन्त्र संकुचनमा गएको थियो । तर, ती वर्षहरूमा क्रमशः माइनस १ दशमलव ५७, १ दशमलव ६४ र शून्य दशमलव ४९ प्रतिशतले मात्रै संकुचनमा गएको विभागको तथ्यांक छ । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आव ०७२÷७३ मा आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै भएको थियो ।
‘गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्मको अन्तिम त्रैमासभरि आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा नफर्किएका कारण आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले भने । कोरोनाको प्रभाव देखिनुअघि भने सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सात प्रतिशत राखेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा अघिल्लो आवको सोही त्रैमासको तुलनामा १५ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धिदर ऋणात्मक भएको तथ्यांक विभागले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि आर्थिक गतिविधि बढे पनि वृद्धिदर भने उत्साहप्रद हुन सकेको छैन । विभागले बिहीबार नै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आवको पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ र असोज) को आर्थिक वृद्धिदर पनि माइनस ४ दशमलव ६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभाव आवास तथा भोजन सेवामा परेको विभागले जनाएको छ । यस क्षेत्रको वृद्धिदर २५ दशमलव ७ प्रतिशतले नकारात्मक बनेको थियो । दोस्रो गम्भीर प्रभाव परेको यातायात तथा भण्डारण क्षेत्र १३ दशमलव ४ प्रतिशतले माइनसमा गएको थियो ।
त्यस्तै, थोक तथा खुद्रा व्यापार, औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, खानी तथा उत्खनन क्षेत्र पनि खुम्चिने संशोधित अनुमान छ । विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्र २५ दशमलव ६ प्रतिशत, सार्वजनिक प्रशासन ६ दशमलव २ प्रतिशत र मानव स्वास्थ्य ५ दशमलव २ प्रतिशतले सकारात्मक वृद्धि हुने संशोधित अनुमान छ ।
अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुमा कोरोना महामारी प्रमुख कारण भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले बताए । ‘यसमा आधार वर्ष परिवर्तन पनि जोडियो, तर मुख्य कारण कोभिड नै हो,’ उनले भने ।
आधार वर्ष परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रको आकार एक खर्ब ७६ अर्बले बढ्यो
राष्ट्रिय लेखा गणनाको आधार वर्ष परिवर्तन (प्रतिस्थापन) गरेपछि अर्थतन्त्रको आकार एक खर्ब ७६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यसअघि सन् २०००–०१ लाई आधार वर्ष मानेर त्यसका आधारमा राष्ट्रिय लेखा गणना गर्र्दै आएको थियो । त्यसलाई परिवर्तन गरी सन् २०१०–११ लाई नयाँ आधार वर्ष कायम गरिएको छ । त्यस आधारमा गणना गर्दा अर्थतन्त्रको नयाँ आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ ।
यसअघि आधार वर्ष सन् २०००–०१ लिँदा आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको थियो । आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १४ दशमलव ०७ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । लेखा गणनामा यसअघि नसमेटिएका क्षेत्रहरूलाई समेत समेटेका कारण अर्थतन्त्रको आकार बढेको विभागको तर्क छ ।
विश्वव्यापी रूपमा लेखा पद्धतिमा आएको परिवर्तन लागू गरिएको, नयाँ गणना विधि प्रयोग भएको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका उपक्षेत्रहरूको संख्यामा समेत परिवर्तन आएकाले अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि हुन पुगेको विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले बताए ।
आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय लेखा मापन गर्ने तीन विधिहरू (उत्पादन, आय र व्यय) मध्ये दुई विधि (उत्पादन र व्यय)बाट स्वतन्त्र रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मापन गरिएको छ । त्यस्तै, छुट भएका खानेपानी उपभोक्ता समिति, ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टरलगायतका आर्थिक क्रियाकलापको योगदान समावेश गरिएको छ ।
प्रतिव्यक्ति आय : गत वर्ष ११३४ डलर, अघिल्लो वर्ष ११५९ डलर
अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा गत आव ०७६–७७ मा प्रतिव्यक्ति आय घटेको छ । नयाँ आधार वर्षअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)अनुसार प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक सय ३४ अमेरिकी डलर रहेको छ । जब कि आव ०७५–७६ र ०७४–७५ मा प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः एक हजार एक सय ५९ र एक हजार एक सय ३८ अमेरिकी डलर रहेको थियो । आधार वर्ष २०००–०१ का अनुसार भने पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष ०७४–७५, ०७५–७६ र ०७६–७७ को प्रतिव्यक्ति आय क्रमशः एक हजार दुई, एक हजार ३९ र एक हजार ८५ अमेरिकी डलर थियो ।
तर, नयाँ आधार वर्षको प्रतिस्थापनअनुसार नेपालीले दैनिक उपभोगमा अत्यधिक खर्च गर्ने देखाएको छ । कुल एक सय रुपैयाँ कमाउँदा ९१ दशमलव १० पैसा उपभोगमा खर्च गर्ने र ८ रुपैयाँ ९० पैसा मात्र बचत गर्ने गरेका छन् ।
जब कि यसअघिको आधार वर्षअनुसार एक सय रुपैयाँ कमाउँदा १८ रुपैयाँ १० पैसा बचत गर्ने अनुमान गरिन्थ्यो । त्यसमध्ये ८१ रुपैयाँ ९० पैसा मात्र खर्च गर्ने अनुमान गरिएको थियो । नयाँ तथ्यांक अझ बढी यथार्थपरक भएकाले नेपालीले उपभोगमा गर्ने खर्च अनुमान बढी सही भएको उपमहानिर्देशक डा. रेग्मीले बताए ।
त्यस्तै, यसअघि कर राजस्व जिडिपीको २१ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको पुरानो आधार वर्षअनुसारको गणनाले देखाएको थियो । तर, आधार वर्ष परिवर्तन गरेपछि कर राजस्व १८ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । ‘नेपालमा वेलावेला कर राजस्व उच्च भएको आवाज उठ्ने भए पनि पछिल्लो आधार वर्षले त्यो सही नभएको देखाउँछ,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक गणेशप्रसाद आचार्यले भने ।
पाँचौँपटक आधार वर्ष परिवर्तन, छैटौँपटक परिवर्तनको तयारी
अहिलेसम्म पाँचौँपटक आधार वर्ष परिवर्तन भएको छ । सन् २०००–०१ आधार वर्षलाई परिवर्तन गरी सन् २०१०–११ लाई नयाँ आधार वर्ष कायम गरिएको छ । यसअघि सन् १९६४–६५, १९७४–७५, १९८४–८५, १९९४–९५ र २०००–०१ लाई आधार वर्ष मानेर चारपटक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको आधार वर्ष परिवर्तन गरिएको थियो ।
नेपालमा राष्ट्रिय लेखा अनुमानहरू सन् १९६१–६२ सालदेखि सुरु गरी सन् १९६४–६५ देखि निरन्तर रूपमा तयार गरी प्रकाशन गरिँदै आएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठका अनुसार २०००–२१ लाई आधार मानेर छैटौँ आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
रिबेसिङ भनेको के हो ?
अहिले राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको गणना गर्दा लिएको आधार वर्षलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ आधार वर्ष तय गर्ने र त्यसको आधारमा विगत र आगामी वर्षहरूका स्थिर मूल्यमा गणना हुने राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकहरू मापन गर्ने कार्य नै रिबेसिङ हो । यसमा मुख्यतः पहिलेको आधार वर्षमा लिएको वस्तु तथा सेवाको स्थिर मूल्य परिवर्तन भई नयाँ तय गरिएको आधार वर्षको स्थिर मूल्यमा विगत तथा आगामी वर्षहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलगायत राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक मापन गर्ने गरिन्छ ।
आधार वर्ष परिवर्तन हुँदा स्थिर मूल्यमा समेत परिवर्तन हुने हुँदा स्थिर मूल्यलाई आधार मानी गणना हुने विगतका राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक समेत परिवर्तन हुन्छन् । रिबेसिङलाई राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकलाई बलियो बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सिद्धान्त, वर्गीकरण र नयाँ आर्थिक क्रियाकलापलाई आत्मसात् गर्ने सुनौलो अवसरको रूपमा लिइन्छ । सिबेसिङले राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकलाई अझ बढी समयसापेक्ष, विश्वसनीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका तथ्यांकसँग तुलनायोग्य बनाउने विभागले जनाएको छ ।
जिडिपी भन्नाले के बुझिन्छ ?
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ले एक वर्षमा देशभित्र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको कुल बजार मूल्यलाई बुझाउँछ । यसले अर्थतन्त्रको आकारलाई समेत प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ । कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धि मापन गर्ने एक मात्र आधार भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हो । आर्थिक विकासको स्तर मापन गर्ने प्रमुख सूचकका रूपमा पनि जिडिपीलाई लिने गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
