अर्थमन्त्री पौडेलको कार्यक्रममा मञ्चमै ढुङ्गामुढा, बोल्दा–बोल्दै छाडेर निस्किए


प्रकाशित मिति : March 5, 2021

रुपन्देही, २१ फागुन । रुपन्देहीको मोतिपुरमा आयोजित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहभागी कार्यक्रमलाई स्थानीयले अवरुद्ध बनाई दिएका छन् ।

रूपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक कोरिडोर शिलान्यास कार्यक्रममा स्थानीयले अवरोध सिर्जना गरेका हुन् । कोरिडोर शिलान्यासका लागि पुगेका अर्थमन्त्री पौडेल सहभागी मञ्चमै स्थानीयले ढुङ्गामुढा बर्साएपछि तनाव सिर्जना भएको हो ।

ठूलो संख्यामा रहेका स्थानीयले विरोध गर्दै ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि प्रहरीले समेत सुरक्षाकर्मीले समेत बल प्रयोग गर्नु परेको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल मन्तव्य दिँदादिँदै छाडेर शिलान्यासस्थलबाट बाहिरिएका छन् ।

स्थानीयको अवरोधका बीच अर्थमन्त्री पौडेलले औद्योगिक कोरिडोरको शिलान्यास भने गरे । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयको व्यवस्थापन नगरी औद्योगिक कोरिडोर शिलान्यास गर्न लागेको भन्दै कार्यक्रमस्थलमा स्थानीयले नाराबाजी र धर्ना दिएका थिए ।

स्थानीयको नाराबाजीका बीच ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर कोरिडोरको शिलान्यास गरिएको छ । ढुंगा हानाहानमा एक प्रहरी र एक स्थानीय घाइते भएका छन् । त्यस्तै, आक्रोशित स्थानीयले अर्थमन्त्री पौडेलले शिलान्यास गरेको शिलालेख समेत फुटाइ दिएका छन् । शिलान्यास कार्यक्रम रोक्न बिहीबार स्थानीयले मञ्च समेत भत्काई दिएका थिए ।

स्थानीयको माग सम्बोधन नगरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए वर्षौंदेखि बस्दै आएका स्थानीयको गास, बास र कपास खोसिने भन्दै स्थानीय संघर्ष समिति बनाएर विरोध जनाउँदै आएका छन् । रानीगञ्ज, साविक मोतिपुर, तिलोत्तमालगायतका क्षेत्रमा ३ हजारभन्दा बढी घर परिवार बस्दै आएको कोरिडोर निर्माणअघि आफूहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

औद्योगिक क्षेत्र संघर्ष समितिका सहसंयोजक ग्यामलाल भुसालले आफूहरुले संरक्षण गरेको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदा स्थानीयको माग सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन् । उनले घना वस्ती भएको क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको सट्टा पर्यटकीयस्थल र पार्कहरु बनाइनुपर्ने बताए ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । परियोजनामा विदेशी लगानी वा अनुदान वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत स्रोत जुटाउने भनिए पनि खर्चको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छैन । यो औद्योगिक क्षेत्र पाँच वर्षमा तयार पार्ने सरकारको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्