पुनर्जीवनपछि प्रतिनिधिसभा आज
काठमाडौं, २३ फागुन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र बोलाउन दिएको परमादेशअनुसार आइतबारदेखि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु हुँदैछ ।
पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरिदिएका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि संसद् अधिवेशन आज सुरु हुन लागेको हो ।
संसद् पुनर्स्थापनापछि पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएका ओली आफैले विघटन गरेको संसद्बाट विरोधीसँग टकराव गर्ने मनस्थितिमा छन् । यद्यपि, शनिबार साँझसम्म प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने विषयमा ठोस प्रगति भएको छैन ।
दुई अधिवेशनबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा धेरै हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १७ पुसमै संसद् बैठक सुरु हुनुपर्ने थियो । तर, १२ दिनअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि सातौँ अधिवेशन बस्न सकेको थिएन । तर, सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले २३ फागुन (आइतबार)का लागि बैठक आह्वान गरेकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभाजित नेकपाको ओली तथा प्रचण्ड–नेपाल समूह परस्परविरोधी तयारीमा देखिएपछि संसद् सञ्चालनसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेकपा विभाजनको कानुनी निरुपण नभएसम्म ‘रिजर्भ’ मा बस्ने तयारीमा छ । नेकपाको दुवै समूह सत्तापक्षको एउटै रोमा आमुन्ने–सामुन्ने रूपमा खडा हुने तयारीमा रहेका वेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दुवै समूहको सहमतिमा सदन सञ्चालन गर्ने चुनौती खडा भएको छ ।
शनिबार शीर्ष नेताले नै संसद्मा देखिन सक्ने सम्भावित टकरावको संकेत गरेका छन् । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यक्तित्व पतन भइसकेको भन्दै कुहिएको अन्डासँग तुलना गरेका छन् । ‘नकुहिएको अन्डाबाट प्रोटिनयुक्त तत्व पाइन्छ, कुहिएपछि गन्ध यति नमीठो हुन्छ कि, केपी ओली त्यही कुहिएको अन्डा हुन्,’ पार्टी कार्यालय, पेरिसडाँडामा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘कुहिएको, गनाएको अन्डा खाइँदैन, बगाइन्छ, गाडिन्छ या जलाइन्छ ।’
कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि नैतिकता नदेखाएकाले प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट भएका राजनीतिक दलहरूबीच उनको बिदाइका लागि सहकार्य हुन लागेको बताए ।
‘यसबीचमा केपी ओलीलाई पदबाट बिदा गर्नैपर्नेछ, प्रतिगमनविरुद्ध एकजुट भएकाहरूले हातेमालो गरेर अघि बढ्ने अवस्था बन्दै छ,’ नेपालले भने, ‘म ओलीजीलाई भन्न चाहन्छु, नैतिकताको सानो अंश बाँकी छ भने राजीनामा दिनुस्, धेरै फुर्ती नदेखाउनुस्, अब तपाईंका दिन गए ।’ उनले अझै ओली पदमा टाँसिएर बसेको देख्दा दुनियाँ आश्चर्यचकित भएको समेत बताए ।
जब कि आफूनिटक संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहले तयारी गरेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुने दाबी गरेका छन् । ‘उहाँहरू अहिले जसरी चल्न खोजिरहनुभएको छ, त्यसमा (अविश्वासको प्रस्ताव) सफल हुने कुनै सम्भावना छैन ।
चन्द्रकान्त भन्ने टेलिसिरियलमा अक्रुर भन्ने पात्र छ, त्यो पात्रले जब टाउकामा प्याट्ट हान्छ, छोएपछि ढुनमुनिएर ढल्छ, पराजित हुन्छ, उहाँ (प्रचण्ड–नेपाल) हरूको नियति पनि त्यस्तै हुनेवाला छ,’ अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुने दाबी गर्दै ओलीको भनाइ थियो, ‘यो आन्दोलन, पार्टी अघि बढ्छ, नियत बांगिएका नेता, भ्रममा परेका कार्यकर्ता पार्टी बैठक छाडेर अन्त भौँतारिएका छन्, असफल भएपछि उहाँहरूतिर लागेका कार्यकर्ता सच्चिएर फर्किन थाल्छन्, नेताहरू पनि फर्किए राम्रो, त्यसकारण तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, पार्टी र आन्दोलन कमजोर हुने छैन ।’
बैठकलाई लिएर राजनीतिक दलहरूका आ–आफ्ना तयारी छन् । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआए अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउने गृहकार्य गरेको छ । यद्यपि, अविश्वासको प्रस्तावबारे कांग्रेससँग उसको सहमति भने भइसकेको छैन ।
‘पहिलो, हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउने आशा गरेका छौँ । उहाँको राजीनामा आएन भने मात्र अविश्वासको प्रस्ताव बाध्यात्मक विकल्पका रूपमा दर्ता हुने हो । के गर्ने भन्नेमा हामी नेताहरूको सल्लाहअनुसार अघि बढ्छौँ । उहाँले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेलगत्तै राजीनामा दिइसक्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म दिनुभएको छैन । अहिलेसम्म हामी बाध्यकारी बाटोमा जानु नपरोस् भन्ने पक्षमै छौँ,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने ।
तर, राष्ट्रिय सभामा ओली समूहमा रहेका नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बताए । ‘नेकपाका सांसदले कसरी शेरबहादुर देउवा या अरू कोहीलाई समर्थन गर्न सक्छ ? देश र जनता कसको हितमा अविश्वासको प्रस्तावमा नेकपाका सांसदले समर्थन गर्ने ? त्यस्तो अवस्थामा ठूलो अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा त संविधान, कानुन, स्थापित मूल्य र मान्यताअनुसार चल्न नसक्ने सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न खडा हुनेछ,’ भट्टराईले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद्बाटै सबै समस्याको समाधान खोज्ने सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन् । ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले तीन–चार वटा चुनौती छन्, त्यसमा हाम्रो भूमिका रहन्छ । एउटा, संविधान कार्यान्वयनको विषय छ । संसद् पुनस्र्थापना भइसकेपछि संविधान ‘ट्याक’ मा त आयो, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा कांग्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखियो,’ उनले भनिन्, ‘दोस्रो, संसद् पुनस्र्थापना भइसकेपछि कुनै पनि समस्या संसद्बाटै अघि बढाउनेमा हाम्रो विशेष भूमिका रहन्छ । तेस्रो, जनजीविकाको सवालमा कांग्रेसले भूमिका खेल्छ । त्यसैले, समय, परिस्थितिअनुसार कांग्रेसले र संसदीय दलले निर्णय गर्दै अघि बढ्छ ।’
जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले कार्यव्यवस्थाबाटै सबै कुरा सुरु हुने बताए । उनले भने, ‘संसद्को कारबाही आइतबारदेखि सुरु हुन्छ । अहिले हेर्दा, सुरु भएपछि के–के हुन्छ जस्तो देखिन्छ । अहिलेसम्म कार्यव्यवस्थाको बैठक भएको छैन । कार्यव्यवस्थाबाटै सबै कुरा ‘स्टार्ट’ हुन्छ । उनीहरूको विवाद अहिले सडकमा छ, अब सदनमा कसरी देखिन्छ, हेरौँ । त्यसअनुसार अघि बढ्ने हो । तर, जसपाले दुई पार्टीको झगडामा अहिले गर्ने के, जसपाले संसद्मा आफ्नो काम गर्छ, आफ्नो मुद्दा उठाउँछ ।’
सदन सञ्चालनअघि दैनिक कार्यसूचीबारे छलफल गर्न दलका प्रमुख सचेतकहरूसहित सहभागी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक गर्ने प्रचलन रहे पनि संघीय संसद् सचिवालयका तर्फबाट शनिबार आठ वटा सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ । संसद् आइतबार अपराह्न ४ बजे बोलाइएको छ । तर, ती कार्यसूचीहरूका बारेमा सदन सञ्चालनअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सभामुख सापकोटा टुंगोमा पुगिसकेका छैनन् ।
‘समितिको बैठक सभामुखले आवश्यक सल्लाह महसुस गरेमा मात्र बस्ने हो, बोलाउने कि नबोलाउने छलफल चलिरहेको छ,’ सभामुखनिकट स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो, ‘महासचिव, सचिवसहित माहाशाखासँग छलफल भइसकेकाले परामर्श समितिको बैठक नबस्न पनि सक्छ ।’ नेकपा विवादको कानुनी निरुपण नभइसकेकाले समितिको बैठक बोलाउँदा कुन समूहलाई मान्यता दिएर बोलाउने वा दुवै समूहलाई बोलाउने विषय टुंगो लगाउन सभामुख सापकोटालाई पनि चुनौती छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३ मा बैठकको कार्यसूची, समयावधि निर्धारणलगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि र सभामुखले आवश्यक ठह¥याएको अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा दलीय आधारमा १७ जनासम्म सदस्य रहेको परामर्श समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
तर, नेकपा विवादको छिनोफानो नभएकाले समितिमा दुवै समूहबाट बोलाउने या यसअघि बोलाइएका सांसदहरूलाई मात्र बोलाउने विषय सभामुखका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यद्यपि, नियम १३ मै सभामुखलाई उपयुक्त लागेको कुनै व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोलाउन पाउने अधिकार पनि छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
