आयोगको गलत निर्णयको परिणाम : तीन वर्षअघि पुग्यो मुलुकको राजनीतिक अवस्था
काठमाडौं, २४ फागुन । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएयता निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले अवैधानिक बनाइदिएको छ । अदालतले ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको आधिकारिकतासम्बन्धी फैसलामा दल एकीकरण नै अवैधानिक घोषणा गर्दै एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुर्याएपछि निर्वाचन आयोगले गरेका निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ ।
‘निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपश्चात् साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी, लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने,’ अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतले फैसलामा दुई दलले एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन, जानकारी दिन र शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
अदालतको निर्णयसँगै निर्वाचन आयोगले गलत निर्णय लिएको पुष्टि भएको निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् । ‘त्यतिवेला ऋषिराम कट्टेलको दललाई दिइएको नाम अरूलाई दिन हुन्थेन, त्यो गलत थियो भनेर अदालतले भनेको छ । यसलाई आममानिसले त्यतिवेला निर्वाचन आयोग प्रभावमा परेर गरेको निर्णय समेत भनेका थिए,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पछाडि केही थपेर फरक किसिमको नाम बनाउने चलन पहिलेदेखि थियो । त्यसैमा यसैको छोटो नाम नेकपा पछाडि थपेर नाम दिँदा उस्तैउस्तै भयो भनेर ऋषिराम कट्टेल अदालत पुग्नुभयो । त्यसमा सम्मानित अदालतले फैसला सुनाएको छ । मन पराए पनि नपराए पनि सबैले सम्मानित अदालतको फैसलालाई मान्नुपर्छ ।’
एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाममा दल दर्ता गर्नुअघि नै निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऋषिराम कट्टेलको नाममा दर्ता थियो । तर, त्यही नाम एकीकरण गरिएको ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको पार्टीलाई आयोगबाट सदर भयो ।
निर्वाचन आयोगबाट यो निर्णय गर्दाताका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने त्यस समयको आवश्यकताअनुसार आयोगले निर्णय गरेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलबारे दिएको फैसला हो । यसमा राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ । त्यतिवेलाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आयोगबाट निर्णय गरियो,’ तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने, ‘अहिले तीन वर्षपछि आएर परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । सम्मानित अदालतको फैसलाप्रति मेरो आदर छ ।’ कसैको प्रभावमा परेर आयोगले नियमविपरीत निर्णय गरेको थियो कि भन्ने प्रश्नमा उनले सर्वोच्चको फैसला आइसकेकाले आफूले थप बोल्न आवश्यक नरहेको बताए ।
अदालतको मंगलबारको फैसलासँगै कानुनी रूपमा एक र राजनीतिक रूपमा विभाजित सत्तारुढ साबिकको नेकपा मात्रै होइन, ०७५ जेठ ३ गतेपछि आयोगमा दर्ता भएका अन्य दलहरूको वैधता, विभिन्न समयमा भएको निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिको हैसियतमा पनि प्रश्न उठेको छ । पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीका अनुसार अदालतको फैसलासँगै निर्वाचनका सबै निर्णय अवैध भएका छन् ।
‘यसले नेकपालाई मात्रै होइन, आयोगले २३ जेठ ०७५ पछि त्यही पार्टीलाई आधार मानेर गरेका राष्ट्रिय सभा र सबै तहका उपनिर्वाचनको वैधता पनि खारेज भएको छ । सबै चुनाव बदर भएर नयाँ चुनाव गर्नुपर्छ होला,’ उनले भने, ‘साथै यससँग सम्बन्धित सबै कार्यहरू अवैध भएका छन् ।’ अदालतको फैसलापछि अब प्रधानमन्त्री ओली नेकपा एमालेको तर्फबाट हुने र अरू सबै दल प्रतिपक्षको भूमिकामा हुने उप्रेतीले बताए ।
‘उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीले समर्थन गरेको हो । त्यसलाई फिर्ता लियो भने उहाँ अल्पमतमा पर्नुहुन्छ । पदमा रहिरहन बहुमत साबित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा गल्तीले थुप्रै गल्ती निम्त्याउँछ भनेको यही हो । फेरि फर्केर समय तीन वर्षअघि पुग्यो ।’
एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आयोगमा दर्ता भएयता एक उपनिर्वाचन र अर्को राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएको छ । निर्वाचन आयोगले तीनवटै तहका रिक्त पदमा १४ मंसिर ०७६ मा उपनिर्वाचन गरेको थियो ।
आयोगले त्यतिवेला प्रतिनिधिसभामा एक, प्रदेश सभामा तीन र स्थानीय तहअन्तर्गत एक उपमहानगरपालिका प्रमुख, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र ४३ वडाध्यक्ष पदका लागि चुनाव गराएको थियो । जसमध्ये प्रतिनिधिसभामा र प्रदेश सभामा एक–एक र स्थानीय तहमा २८ सिटमा नेकपाले जितेको थियो । त्यसको दुई महिनापछि ९ माघ ०७६ मा आयोगले राष्ट्रिय सभाको १८ सिटमा निर्वाचन गर्यो । नेकपा पार्टीको नाम र सूर्य चुनाव चिह्नमा भोट पाएर राष्ट्रिय सभाका १८ सिटमध्ये १६ सिट प्राप्त गर्यो । बाँकी दुई सिट तत्कालीन राजपाले पाएको थियो ।
त्यस्तै, यही निर्वाचनको प्रयोजनका लागि एकीकरण प्रक्रियासँग असन्तुष्ट नेता गोपाल किराँतीले नेकपा माओवादी केन्द्र नामको दल दर्ता गराएका थिए । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमालेसँग मिलेर नेकपा गठन गरेपछि नेता किराँतीले ०७४ मा नै माओवादी केन्द्र ब्युँताएका थिए ।
१४ मंसिर ०७६ मा उपचुनाव हुने भएपछि किराँतीले ९ असोजमा उक्त दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराए । उनले चुनाव चिह्न पनि तत्कालीन माओवादी केन्द्रकै हँसिया हथौडा प्राप्त गरे । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको समयमा ३ भदौ ०७७ मा नेकपा एमाले नाम भएको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । पूर्व एमालेकी कार्यकर्ता समेत रहेकी सन्ध्या तिवारीको नाममा पार्टी दर्ता भएको थियो र चुनाव चिह्न पनि पूर्व एमालेसँग मेल खाने उदाउँदो सूर्य दिइयो ।
एकीकरण मात्र होइन, त्यसपछि पनि आयोगको निर्णयमा हुने समस्या निरन्तर चलिरह्यो । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेलगत्तै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाभित्रको विवादको निर्णय दिन आयोगले ३७ दिन बितायो । निर्णय दिँदा पनि दुवै पक्षको दाबी अस्वीकार गरिएको भन्दै कुनै निर्णय नै सुनाएन ।
पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद बढेपछि नेकपाको एउटा समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४४ बमोजिम दलको आधिकारिकता दाबी गर्दै २० माघमा आयोगमा निवेदन दियोे । निवेदन परेको एक महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा समेत आयोगले ‘फाइल अध्ययन गरिरहेको’ भनेर उक्त पक्षलाई टारिरह्यो । जसले पुनस्र्थापित संसद्को पहिलो बैठकलाई पनि प्रभाव पार्यो । त्यसको प्रस्ट चित्र पुनस्र्थापनापछिको पहिलो संसद बैठकमा आइतबार देखियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नाराबाजी गर्दै रोस्ट्रम घेर्यो भने सत्तारुढ पार्टीका सांसदले नै चलिरहेको बैठक बहिष्कार गरे ।
१९ पृष्ठको निवेदन पढ्न एक महिना लगाएको आयोगले सर्वाेच्चको नेकपा नामसम्बन्धी फैसला र पुनस्र्थापित पहिलो संसद् बैठक बस्ने दिन भने निर्णय गर्ने टुंगोमा पुगेको जानकारी दिएको छ । झन्डै दुई महिना अनिर्णीत बसेर राजनीतिक अस्थिरता ल्याएको आयोग सर्वाेच्चले फैसला गर्नेबित्तिकै फैसला सुनाउन तयार भएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आफूहरू नेकपाको विवादसम्बन्धी निवेदनमा छलफल गरिरहेकै वेला अदालतको फैसला आएको जानकारी पाएको बताए । ‘नेकपाको विवादमा कसरी के–कस्तो पत्र लेख्ने भनेर निर्णय गर्नका लागि बसेको बैठककै बीचमा अदालतको फैसला आयो भन्ने खबर आएको छ । अब यो प्रक्रियालाई अहिलेदेखि नै स्थगित गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला नै अन्तिम हुन्छ भनिन्छ । भोलि (सोमबार) बिदा छ । अर्को दिनदेखि त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा काम सुरु हुन्छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
