उथलपुथल ! राजनीतिक घडी उल्टो घुमेर ३ जेठ ०७५ मा
कानुन व्यवसायी भन्छन्– माग नै नभएको प्रश्नमा सर्वोच्च बोल्यो
काठमाडौं, २४ फागुन । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको छ । झन्डै तीन वर्षअघि दुई दलको एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । तर, यो नामको दल निर्वाचन आयोगमा पहिला नै दर्ता रहेको भन्दै आइतबार सर्वोच्चले नेकपाको एकता बदर हुने गरी फैसला दिएको छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई २३ जेठ ०७५ मा निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको थियो । आफ्नो पार्टीसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेर गरिएको अर्को दल दर्ताको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै नेता ऋषि कट्टेलले २१ मंसिर ०७५ मा निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
दुई वर्षपछि न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपूर्वकै अवस्थामा रहने फैसला सुनाएको छ । ‘साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू–गराउनू,’ सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई दिएको परमादेशमा भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी २२ भदौ ०७० मै दर्ता भएको थियो । तर, आयोगले आफ्नै दलसँग मिल्दोजुल्दो नाम दिएर अर्को दल दर्ता गरेकाले सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै कट्टेलले रिट दायर गरेका थिए । त्यसअघि उनले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । तर, आयोगले ९ कात्तिक ०७५ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई वैधानिकता दिने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चले आयोगका निर्णय बदर गरेको छ । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेको विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगको २३ जेठ ०७५ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको ९ कात्तिक ०७५ को निर्णय फैसला राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ (१) (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा दल दर्ता हुन नसक्ने अवस्थाबारे उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा (१) को (ङ) मा भनिएको छ, ‘दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने भएमा ।’ यसैलाई आधार बनाएर सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता नै रहेकाले पछि मात्र दर्ता भएको सत्तारुढ दलको दर्ता खारेज गरेको हो ।
यसैगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम ९ मा एकै नामबाट दुई दल दर्ता नहुने उल्लेख छ । उक्त नियमको उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘दल दर्ताका लागि निवेदन दिने दुई वा सोभन्दा बढी दलको नाम एउटै देखिन आएमा आयोगले सम्बन्धित दलसँग परामर्श गरी सम्भव भएसम्म त्यस्ता दलहरूको सहमतिबमोजिम छुट्टाछुट्टै पहिचान हुने गरी दर्ता गर्नेछ ।’ तर, दुई दलबीच सहमति नभएमा ती दलहरूको छुट्टाछुट्टै रूपमा पहिचान हुने गरी दल दर्ता हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
कानुन व्यवसायी भन्छन्– माग नै नभएको प्रश्नमा सर्वोच्च बोल्यो
सर्वाेच्चले निवेदकको मागभन्दा एक कदम अघि बढेर फैसला गरेको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले सर्वोच्चले माग नै नभएको प्रश्नमा बोलेको बताए । ‘निवेदकले दलको नामको विषयमा मात्र कुरा उठाए पनि फैसलामा दुई दलको भिन्न अस्तित्व हुने भनिएको छ । सर्वोच्चले पछि दर्ता भएको दललाई ‘अर्को नाम दिनू’ भनेर आयोगलाई भन्न सक्थ्यो । तर, दुई दलका रूपमा भनिदियो,’ उनले भने ।
फैसलाले जनताको अपेक्षा पूरा नगरेको लालले बताए । ‘कुनै पनि विवाद निरुपणको आसमा सर्वोच्च प्रवेश गर्छ । यो फैसलाले जनताको अपेक्षा पूरा गरेको जस्तो देखिएन । यसले वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई झनै जटिल बनाइदिएको छ । यसको कानुनी पक्ष हेर्दा, पहिलेका नजिर र कानुन हेर्दा यो फैसलालाई सबै मिलेको फैसला भन्न गाह्रै छ,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष रमण श्रेष्ठले पनि अब निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूबीचको निर्णय कुर्नुपर्ने बताए । ‘यो फैसला गलत छ । त्यही भएर फैसला गर्दा विचार गर्नुपर्छ भनिएको हो । फैसला केबारे गरियो, के विषयमा मुद्दा परेको थियो, त्यति पनि नबुझिने अवस्था त होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको फैसला सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दा गरेको फैसलाको पनि विरुद्ध छ । सर्वोच्चले आफैविरुद्ध फैसला गरेको छ । तर, अब निर्णय भइसकेपछि निर्वाचन आयोग वा दलहरूले केही त पक्कै गर्लान् ।’ नामको विवाद भएकाले सर्वोच्चले एकीकरण प्रक्रियाभित्र छिर्नै नमिल्ने उनको तर्क छ ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसलामा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) एकीकरणलाई तथ्यगत रूपमा स्वीकार गरेको छ । विघटन बदर हुनुपर्ने पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पनि बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाएका थिए । ओलीले आफूलाई संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री बताएका थिए भने उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाको राजपत्रमा धारा ७६ (२) अनुसार अर्को दलको समर्थनप्राप्त प्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख थियो ।
यसलाई सर्वोच्चले प्रस्ट पार्दै भनेको थियो, ‘चुनावपश्चात् सुरुमा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपति कार्यालयको ३ फागुन ०७४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारको सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको देखिए तापनि ३ जेठ ०७५ मा दुई पार्टी एकीकरण भई ५ जेठ ०७५ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री संयुक्त दलको नेता चुनिनुभएपछि उहाँको हैसियत धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिमको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीका रूपमा परिवर्तन भएको तथ्यगत रूपमा देखिएको छ ।’
कट्टेल पक्षका कानुन व्यवसायी रत्न जोशीले आफूहरूको निवेदनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम अरू दललाई पनि दिने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय खारेजीको माग मात्र रहेको बताए । ‘कुनै दल फुटाउने हाम्रो नियत थिएन,’ उनले भने ।
निवेदक तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कट्टेलले माधव नेपाल र प्रचण्डका तर्फबाट सांसद देव गुरुङले आफूलाई मुद्दा फिर्ता लिइदिन आग्रह गरेको बताए । तर, आफूले पहिल्यै हालेको मुद्दा भएकाले फिर्ता नलिने अडान लिएको उनको भनाइ छ । सर्वोच्चको फैसलालाई आफूहरूले स्वागत गरेको उनले बताए ।
विपक्षी बनाइएको निर्वाचन आयोगका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिल र नेकपाका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, रमेश बडाललगायतले बहस गरेका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बेग्लै रहेको र पछि दुई दल मिलेर बनेको दलको नामको अन्तिममा कोस्टमा (नेकपा) रहेकाले दुई दलको नाम एउटै नभएको आयोगको तर्क थियो । तर, मूल नामकै छोटकरी कोस्टमा राखेकाले दुवै दल एउटै र आयोगको यो निर्णय दुराशयपूर्ण र गलत भएको भएको निवेदक पक्षको तर्क थियो ।
कट्टेलले २१ मंसिर ०७५ मा सर्वोच्चमा निर्वाचन आयोग, आयोगले दर्ता गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), यसका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
दुई वर्षमा आयो फैसला
यो मुद्दामा १५ पटक पेसी तोकिए पनि १२ पल्ट इजलासमा पेस भएको देखिन्छ । दर्ता भएकै वर्ष १२ चैतमा कारण देखाऊ आदेश भएको थियो । न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले आदेश दिएको थियो । केवल एक दिन चिया ब्रेकअघिसम्म भएको बहसपछि निर्णय सुनाउने मिति तोकिने निश्चित भएको थियो ।
२० फागुनमा निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको भए पनि सो दिन सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको निधनका कारण अदालत बन्द रहेकाले आइतबारका लागि मिति सारिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसला अनपेक्षित र धेरै राजनीतिक प्रकृतिको : प्रचण्ड–नेपाल समूह
प्रचण्ड–नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असहमति राखेको छ । यसमाथि थप संवैधानिक र कानुनी पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाउने–नबढाउने भन्नेमा यो समूहले सोमबार स्थायी कमिटी बैठक आह्वान गरेको छ ।
अदालतको फैसलापछि सिंहदरबारमा उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्यसहित वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो । ‘अनपेक्षित थिएन । धेरै राजनीतिक प्रकृतिको छ । समग्र अध्ययन गरेर हामी विस्तारपूर्वक धारणा सार्वजनिक गर्छौँ,’ छलफलपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने ।
छलफलमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू शम्भु थापा, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोविन्द बन्दी, मुक्ति प्रधानलगायतसँग छलफल गरेका थिए ।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति हाम्रो असहमति छ, त्यसैले हामी फैसला पुनरावलोकनका लागि संवैधानिक र कानुनी उपचारको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,’ छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै त्यस समूहका नेता रघुजी पन्तले भने, ‘एकातिर सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलाले अहिलेको सरकारलाई संविधानको धारा ७६ (१) अन्तर्गतको बहुमतको सरकार भन्ने, अर्कोतिर आइतबारको फैसलाले अस्वीकार गर्ने कुराले सरकारको हैसियत के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’
उनले राजनीतिक रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर एकीकरण भएको तथ्यलाई अदालतको फैसलाले नकार्न खोजेकाले फैसला कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेकाले पुनरावलोकन नभएसम्म चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बहुमतअनुसार नै आफ्नो समूह अघि बढ्ने पनि प्रस्ट्याए । फैसलाले नेकपा बनिसकेपछि निर्वाचित सांसदहरूको हैसियतमा समेत प्रश्न उठेकाले पुनरावलोकनको माध्यमबाट संवैधानिक र कानुनी उपचार खोज्नुको विकल्प नभएको पनि बताए ।
संकटमा नेपाल र बादल समूह
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी समूह ब्युँतिएपछि दुई समूहमा विभाजित नेकपामा माधवकुमार नेपाल समूह र रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूह संकटमा परेको छ ।
फैसलाबाट अबदेखि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले मान्यता पाएपछि दुवै दलमा ३ जेठ, ०७५ मा पार्टी एकीकरण हुनुअगावैको साबिक केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल निर्णायक हुनेछ । जब कि अहिले साबिक नेकपाको प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह र माओवादी केन्द्रको रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूह तथा माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समूह फरक–फरक नेकपा समूहमा छन् ।
नेपाल र बादल दुवैले फैसलापछि मान्यता पाएको एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजन गर्ने हैसियत राख्दैनन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । तर, दुवै नेताले दुवैतिर त्यस्तो सामथ्र्य राख्दैनन् ।
एमालेतर्फको दुई सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा एक सय नौजना नेपालपक्षीय केन्द्रीय सदस्य छन् । यो हिसाबअनुसार नेपाल केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशतभन्दा माथि छन् । तर, संसदीय दलमा प्रतिनिधिसभाका एक सय २० तथा राष्ट्रिय सभाको ३३ जना एमालेका सांसद छन् । तीमध्ये नेपाल समूहमा प्रतिनिधिसभाका ३८ र राष्ट्रिय सभाका पाँचसहित ४३ सांसद छन् । वामदेव गौतम कतै खुलेका छैनन् । संसदीय दलमा नेपाल समूहको चालीस प्रतिशत पुग्दैन । त्यसैले नेपालले चाहेर पनि एमाले फुटाउन सक्दैनन् ।
उता, बादलसँग पूर्व माओवादी समूहका दुई सय केन्द्रीय सदस्यमध्ये आठजना मात्र लागेका छन् । प्रतिनिधिसभामा ५३ सांसदमध्ये टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी बादलतिर लागेका छन् । उनीहरू केन्द्रीय सदस्य र सांसद हुन् । तर, मणि थापा, दावा लामा, बालकृष्ण ढुंगेल र नेपबहादुर कुँवर भने पूर्व माओवादी समूहको केन्द्रीय कमिटी सदस्य मात्र हुन् । थापा र लामा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन् । यो संख्याअनुसार दुवैतिर चालीस प्रतिशत नपुग्ने हुँदा बादलले पनि माओवादी केन्द्र फुटाउने सामथ्र्य राख्दैनन् ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्– फैसला राजनीतिक आग्रह प्रेरित छ, वितण्डतापूर्ण र गलत छ
यो फैसला सोच्नै नसकिने खालको छ र यसले सहजबोध (कमन सेन्स) भएका सबैलाई आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको छ । यो फैसलाले रिट निवेदकको माग दाबीभन्दा बाहिर गएर सरोकारै नभएको असम्बन्धित विषयमा प्रवेश गरी निर्णय दिएको छ । रिट–निवेदकले हामी तत्कालीन दुई पार्टीहरूबीचको एकीकरण र एकीकृत पार्टी निर्माणको बारेमा प्रश्न उठाएको छैन र उठाउन सक्ने विषय पनि होइन ।
रिट निवेदकले पार्टीको नामको विषयमा मात्र प्रश्न उठाई त्यो नाम आफैँलाई दिने माग दाबी गरेको छ । त्यतिमा मात्र सीमित भएर निर्णय दिएको भए निर्णय ठीक, बेठीक जे भए पनि स्वाभाविक हुने थियो । तर, यो फैसलाले सरोकारै नभएको क्षेत्रमा प्रवेश गरी निर्णय दिने कार्य गरेको छ । तसर्थ यो फैसला अस्वाभाविक छ, संविधान एवं कानुनको विरुद्धमा छ, राजनीतिक आग्रह प्रेरित छ, वितण्डतापूर्ण छ र गलत छ ।
यो फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । दुई, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार, संविधान, लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थिरता, कानुनको शासन र व्यवस्थाको विरुद्ध विभिन्न शक्तिहरूको षड्यन्त्र जारी छ भन्नेतर्फ पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक देखिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
