परामर्शका नाममा अर्बाैंको अनियमित ठेक्का, वन अनुसन्धानमा जाला अख्तियारको ध्यान ?
काठमाडौं, २४ फागुन । नेपालमा परामर्श सेवाका नाममा ठूलो अनियमितता हुँदै आएको छ । निर्माणका क्षेत्रमा गुणस्तरहीन सामाग्री प्रयोग गर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनका हरिनारायण रौनियारको कम्पनी अहिलेसम्म कालोसूचीमा छ । उनी स्वयम् सांसद पदबाट निलम्बित छन् ।
निर्माण क्षेत्रमा कमसल नै भएपनि व्यवसायीले सामाग्रीहरु खरिद गर्नै पर्छ । तर परामर्श सेवामा कुनै सामान खरिद गर्नु पर्दैन । परामर्श सेवामा अनुगमन तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालका सरकारी निकायबाट अर्बाैं अर्बका परामर्शका कार्यहरु कागजमा प्रतिवेदन बुझाएर भुक्तानी लिनमै सीमित छन् । परामर्शदाताको अनुगमन नभएका कारण सिक्टा सिंचाई आयोजनाको नहर निर्माण हुनासाथ भत्किएको थियो ।
परामर्शदाताहरुले विज्ञ (एक्सपर्ट) इन्जीनियरको बायोडाटा राखी भर्खरै इन्जीनियर पास गरेकाहरुलाई साइटमा पठाएर मासिक १५ हजार तलबमा काम लगाउने गरेको अरोप छ । एक्सपर्टको बायोडाटा पेश गरी मासिक रु. ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँको तलब राखेर विज्ञलाई नपठाई भर्खरै पास गरेका इन्जीनियरलाई पठाएर परामर्शदाताले आयोजना प्रमुखसँग मिलेर सरकारी रकम अनियमितता गर्दै आएका छन् ।
परामर्श सेवामा नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी फाइदा हुने भएकाले ठूलो चलखेल हुने गर्दछ । अधिकांश सरकारी निकाय र आयोजनाहरुले जसले बढी कमिसन दिन्छ, त्यही परामर्शदाता कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा बढी नम्बर दिने गरेको पाइन्छ । आयोजना प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई प्राविधिक प्रस्तावमा बढी नम्बर दिनसक्ने तजबिजी अधिकार सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा राखिएपछि परामर्शदाताको नियुक्तिमा ठूलो अनियमितता हुने गरेको छ ।
आर्थिक प्रस्तावमा जसले कम दरमा बोलपत्र पेश गरेको छ, उही कम्पनीलाई दिने नियम हुँदा परामर्श क्षेत्रमा कम अनियमितता हुने गरेको थियो । तर रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा केही सिण्डिकेटधारी परामर्शदाताहरुको प्रभावमा परी प्राविधिक प्रस्तावमा मनपरी नम्बर दिने अधिकार आयोजना र कार्यालय प्रमुखलाई दिनेगरी खरिद नियमावली संशोधन गरिएपछि परामर्श क्षेत्रमा विकृति भित्रिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
सरकारी निकायले परामर्शदाता छनौट गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी सेटिङ भएका कम्पनीलाई मात्र दिएर नेपाल सरकारलाई ठूलो हानी नोक्सानी पुर्याउँदै आएका छन् । विद्युत विकास विभाग, सडक विभाग, खानेपानी विभागलगायतका निकायमा परामर्शदाता छनौटमा ठूलो अनियमितता हुने गरेको छ । २ वर्षमा सक्नुपर्ने परामर्शको कार्य १० वर्षसम्म नसके पनि यी तीनै विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखले म्याद थप्दै कम्पनीबाट फाइदा लिने गरेको आरोप छ ।
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशकहरुले निश्चित कम्पनीलाई मात्र परामर्शदाता चयन गर्ने गरेको अरोप छ । सडक विभागमा सितारा कन्सल्टेन्सीका कृष्णप्रसाद सापकोटा, विद्युत विकास र खानेपानी विभागमा इआरएमसीका उद्धवराज चौलागाईंहरुको सिण्डिकेट रहेको स्रोत बताउँछ । टेण्डर निकाल्दादेखि नै यी दुई कम्पनीको सेटिङ चल्ने गरेको छ ।
सापकोटा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक हुन् । तर उनी सडक विभाग अन्तर्गतका सबै परामर्शका ठेक्का हत्याउने गर्दछन् । कोषको कार्यकारी निर्देशक भएपछि उनले आफ्ना एक कर्मचारीलाई कम्पनीको देखावटी प्रमुख बनाएर भित्रीरुपमा सबै परामर्शका कामको सिण्डिकेट चलाउँदै आएका छन् ।
यसैबीच परामर्शका कार्यमा सरकारी अधिकारी र कम्पनीबीच वर्षाैंदेखि सेटिङ हुँदै आएको प्रत्यक्ष उदाहरण वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, बबरमहलमा देखिन्छ । केन्द्रका परामर्श कार्यमा सबै कार्यमा २–३ वटा कम्पनीलाई बाहेक अरुलाई छिर्नै नदिने गरेको केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन् ।
कर्मचारी स्रोतका अनुसार केन्द्रका महानिर्देशक यामप्रसाद पोखरेल र उपसचिव राजकुमार गिरीको अप्रत्यक्ष लगानी भएका २ वटा कम्पनीले मात्र केन्द्रका सबै परामर्शका कार्यको ठेक्का पाउने गरेको स्रोतको दावी छ । परामर्शको कार्यमा प्रतिस्पर्धा हुन नदिई महानिर्देशक पोखरेल र उपसचिव गिरीले फुल रेटमा आफ्नो लगानीका परामर्शदाता कम्पनीलाई दिँदै आएका छन् । जेनिसस् कन्सल्टेन्सी र प्राक्टिकल सोलुसनलाई नै घुमाई फिराई केन्द्रका परामर्शका काम हरेक वर्ष दिइने गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग आयोगले केन्द्रका ५ वर्ष देखिका परामर्शका कार्यको बोलपत्रका फाइल छानबिनका लागि लगेर हेरेमा पनि सरकारी निकायमा कसरी अनियमितता हुन्छ र प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी कसरी राष्ट्रलाई करोडौं घाटा पारिन्छ भन्ने तथ्य खुल्ने केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन् । बोलपत्र मुल्याकंनका क्रममा प्रतिस्पर्धामा आएका अन्य कम्पनीलाई कसरी सर्ट लिस्टिङबाटै फालिन्छ भन्ने कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरे खुल्ने छ ।
सेटिङ भएका कम्पनी बाहेक अरुलाई अनेक बहानामा सर्टलिस्टिङमा फाल्ने गरिएको छ । महानिर्देशक पोखरेलका भाइ जेनिसस् कन्सल्टेन्सीमै काम गर्दछन् । भाइको कम्पनीलाई दाइले जति बजेट छुट्याएको छ, बिना प्रतिस्पर्धा नै खुरुखुरु परामर्शको काम दिँदै आएका छन् । यी दुई कम्पनी देखावटीरुपमा अर्कै पात्रका नाममा भएपनि यी कम्पनीका वास्तविक मालिक महानिर्देशक पोखरेल र उपसचिव राजकुमार गिरी नै भएको कर्मचारी बताउँछन् ।
केन्द्रबाट परामर्शको टेण्डरमा कसरी अनियमिता हुन्छ भन्ने दृष्टान्त ‘ब्याम्बो रिसोर्च एसेस्मेन्ट इन नेपाल’ लगायतका कार्यलाई लिन सकिन्छ । काठमाडौ रामकोट घर भएका उपसचिव गिरीले परामर्शका ठेक्काबाट अकुत धन आर्जन गरी निजी गाडीदेखि धेरै बैभव जोडेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् । परामर्शका कार्यमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी वार्षिक करोडौं घाटा पार्ने केन्द्रका महानिर्देशक पोखरेल र उपसचिव गिरीको बारेमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने कर्मचारी स्रोत बताउँछ । साँघु साप्ताहिकबाट
