अब प्रदेश–१ र बागमतीका मुख्यमन्त्री ढुक्क
एमाले र माओवादीले एक–अर्काप्रतिको विश्वासको मत फिर्ता लिएमा चार प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन
काठमाडौं, २५ फागुन । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि केन्द्रको मात्रै होइन, प्रदेशको सत्ता समीकरण समेत फेरबदल हुने भएको छ । जसले अविश्वास प्रस्ताव सामना गरिरहेका प्रदेश–१ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री झन् बलिया हुनेछन् । तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित मानिएका चार मुख्यमन्त्री जोखिममा परेका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरिरहेका प्रदेश १ र बागमतीका मुख्यमन्त्री नै सबैभन्दा बलियो देखिएका छन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको दल एमालेसँग ५१ सांसद छन् । जब कि उनलाई बहुमतका लागि जम्मा ४७ सांसद आवश्यक पर्छन् । बागमती प्रदेशमा पनि एमालेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल स्पष्ट बहुमतमा छन् । उनीसँग एमालेका ५८ सांसद छन् । बहुमतका लागि ५६ सांसद पर्याप्त हुन्छ ।
उता, माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री रहेको कर्णाली प्रदेशमा सरकार हेरफेर हुन सक्छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको दल माओवादीसँग १३ सांसद छन् । बहुमतका लागि २१ सांसद आवश्यक हुन्छ । सरकार टिकाउन शाहीले कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद जुटाउँदा पनि एक अभैm कम हुन्छ । त्यस्तै, एमालेसँग कर्णालीमा २० सांसद छन् । एमालेले राप्रपाको एक वा कांग्रेसको ६ सांसद जुटाएर सरकार बनाउन सक्छ ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमतका लागि आवश्यक २७ सांसद आवश्यक हुनेमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको माओवादी केन्द्रसँग आधा सांसद मात्र छन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा भट्टले सरकार टिकाउन कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसदको समर्थन लिनुपर्नेछ । २५ सांसद रहेको एमालेले सरकार बनाउन भने जसपाको दुई वा कांग्रेसको १२ सांसद जुटाउनुपर्नेछ ।
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २८ सांसद छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा उनले राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ वा कांग्रेसका १५ सांसदको समर्थनमा सरकार बचाउन सक्छन् । कांग्रेसले १५, माओवादी १२, जनमोर्चा ३ र जसपा २ मिलेर ३२ सांसदको समर्थनमा नयाँ सरकार पनि बन्न सक्छ ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ३ सांसद अपुग हुन्छन् । बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छन्, एमालेसँग ४१ सांसद छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका ६ वा कांग्रेसका १९ सांसदको समर्थन लिनुपर्नेछ । पोखरेलको विकल्पमा माओवादी २०, कांग्रेस १९ र जसपा ६ मिलेर वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्छन् ।
वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश २ लाई भने प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने छैन । प्रदेश २ मा जसपाका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग ५४ सांसद छन्, बहुमतका लागि ५४ आवश्यक हुन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
