लुम्बिनी प्रदेशको सत्तासंकट : अल्पमतमा मुख्यमन्त्री पोखरेल, के छ अंकगणित ?
बुटवल, २६ फागुन । सर्वोच्चले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा परेको छ । एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि प्रदेशको सत्ता समिकरण झिनो मतले संकटमा परेको हो ।
यो प्रदेशमा एमालेका मात्रै सांसदको समर्थनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार टिक्न सक्ने अवस्था छैन । सरकार टिकाउन पोखरेलाई ३ सांसदको आवश्यक छ ।सरकार टिकाउन नयाँ समीकरण बनाउनु पर्नेछ । यद्दपी नेकपा माओवादीका सांसदहरु सरकारलाइ समर्थन गरिरहने कि बाहिरीने भन्नेबारे निर्णय गरीसकेका छैनन ।
सरकारमै माओवादी तर्फबाट दुइ मन्त्री छन । यसअघि नेकपा दुइ कित्तामा उभिँदा पार्टीका दुइ जना सांसदले कित्ता फेरवदल गरेका थिए । तर मओवादीबाट सांसद जितेका दुइ जना मन्त्रीले भने सरकार छोडेका थिएनन । उनीहरु आफनै खेमाबाट सरकारमा थिए । एमाले र माओवादी व्युतिएपछि सरकार टिकाउन अब एमालेले तीन जना सांसद खोज्नुपर्ने देखिएिको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
कुल ८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा पार्टी एकीकृत रहदासम्म ६१ जना सांसद नेकपाका थिए । पूर्ववत एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि एमालेका ४१ सांसद छन । बहुमतकालागि चाहिने संख्या ४४ हो । प्रदेशसभाका २० जना सांसद तत्कालीन माओवादी केन्द्रका छन् । केन्द्रको एकजना सभामुख पदमा छन । उनको मताअधिकार हुदैन । केन्द्रकै एकजना सांसदको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि नेकपावाट चुनाव लडेर विजयी सांसद छन एक जना । ओली पक्षमा लागेका केन्द्रका अर्का एकजना सांसदले पनि मंगलबार सम्म माओवादीमा फकर्ने मन बनाइसकेका छैनन । जुन अंक गणितले माओवादी केन्द्रमा अहिले जम्मा १७ मत देखिन्छ ।
प्रदेश सभामा काँग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ जना र जनमोर्चाको १ जना छन । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने एमालेले काँग्रेस या जसपाको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । तुलनात्मक रुपमा जसपासंग समिकरण गर्दा फाइदा हुने भएकाले त्यसकालागि औपचारिक अनौपचारिक रुपमा छलफल चलीरहेको एमालेकै एक जना सांसदले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले अदालतको पछिल्लो निर्णयले प्रदेश सरकारलाइ झन सहज भएको प्रतिक्रिया दिए । प्रदेशको हकमा पूर्वमाओवादीहरुले सरकारलाइ नै साथ दिन सक्ने भन्दै उनीहरुले साथ नदिएपनि फरक नपर्ने बताए । ‘विश्वासको मत दिए ठिकै छ नदिए अर्को पार्टीलाइ सरकारमा ल्याइन्छ र त्यसकालागि तयारी भइरहेको छ’ सरकारका प्रबक्त समेत रहेका मन्त्री चौधरीले भने । उनले पनि घुमाउरो तरीकाले जसपालाइ साथमा लिएर जाने तयारी चलेको बताए ।
जसपाकै सांसद सन्तोष पाण्डेले पनि सरकारमा जानेबारे एक चरण मुख्यमन्त्रीसंग बार्ता भएको बताए । पार्टीको केन्द्रिय रणनीति जे भएपनि प्रदेशमा एमालेलाइ समर्थन गर्न सक्ने संभावना बलियो भएको प्रतिक्रिया पाण्डेले दिए । तर जसपाकै संसदिय दलका नेता सहसराम यादव र सांसद पाण्डेको भनाइ भने बाझिएको छ । प्रदेश सरकारमा जानेबारे औपचारिक छलफल नभएको र पार्टीको केन्द्रिय नेतृत्वले लिने रणनीति अनुरुप नै प्रदेशमा पनी अगाडी बढ्ने जसपा संसदिय दलका नेता यादवले बताए । जुन पक्षसंग मिलेपनि आफुहरु निर्णायक हुने दावी यादवको छ । त्यसोत जसपाका नेताहरुले भने झै यो प्रदेशमा एमाले बाहेकको सत्ता समिकरण गर्ने हो भने पनि अंकगणीतीय हिसावले उसलाइ साथमा लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
