न्यायमा विलम्ब : सर्वोच्चमा २५ हजार मुद्दा फैसलाको प्रतीक्षामा
काठमाडौं, २८ फागुन । जनशक्ति अभावका कारण समयमै न्याय सम्पादन हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ लागेको छ । अहिले करिब २५ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या मात्रै दुई हजार भन्दा बढी छ । कतिपय मुद्दा त १० वर्ष पुग्न लागेका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष सर्वोच्चमा ११ हजार आठ सय एक मुद्दा दर्ता भएका थिए । २४ हजार एक सय ८० पुराना मुद्दा थिए । गत वर्ष ११ हजार दुई सय २५ फर्स्याेट भए पनि २४ हजार सात सय ५६ मुद्दा हेर्न बाँकी थिए । चालू आर्थिक वर्षको असारयता मुद्दा थपिएर अहिले यो संख्या २५ हजार नाघिसकेको छ ।
जिल्ला र उच्च अदालतमा समेत गरी फैसला हुन बाँकी मुद्दाको संख्या अझ धेरै छ । गत असार मसान्तसम्म देशभरिका अदालतमा एक लाख २० हजार सात सय ७५ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । तीमध्ये दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या मात्र १७ हजार दुई सय १८ छ ।
मुद्दा दर्ता हुने दर हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । जनशक्ति भने सीमित छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । अहिले १९ जना मात्रै कार्यरत छन्, दुई न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।
वर्षमा एउटा इजलासले एक हजार नौ सय २८ वटा मुद्दा फस्र्योट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले दैनिक औसत ३० मुद्दाको फैसला दिने गरेको छ । प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार दैनिक आठदेखि ११ वटासम्म इजलास बस्छन् । तर, सबै इजलासबाट फैसला आउँदैन, धेरैको पेसी लम्बिन्छन् ।
सर्वाेच्चले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या दुई हजार ५८ छ । त्यसमध्ये धेरैजसो तल्लो तहका अदालतको फैसलाउपर परेका पुनरावेदन छन् । जसमा भ्रष्टाचारलगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा पर्दछन् ।
मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेकाले कार्यबोझ व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको सर्वोच्चको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको व्यवस्थापनका लागि सर्वाेच्चको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन तथा न्यायाधीशको संख्या थप्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । धेरैजसो मुद्दाको अन्तिम टुंगो उच्च अदालतबाटै लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्चको सुझाब छ ।
‘सर्वाेच्च अदालतमा कानुनी प्रश्नभन्दा पनि तथ्यको प्रश्र (बिगो र जरिवाना) को आधारमा समेत पुनरावेदन लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने पक्षको अधिकारको विषय भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्वीकार गरिएको मान्यतालाई नेपालमा पनि स्वीकार गरिएकाले उच्च अदालतमा सुरु कारबाही र किनारा हुने जुनसुकै प्रकारका मुद्दाहरू पनि सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा प्रवेश पाउँदा सर्वाेच्च अदालतको कार्यबोझ बढ्न पुगेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी सबै मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट र धेरै मुद्दाको अन्तिम किनारा उच्च अदालत तहबाट हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।’ पुनरावलोकनको अनुमति भए मात्र सर्वाेच्चमा पुनरावेदन लाग्ने गरी कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विगतको तुलनामा मुद्दा फस्र्योटको प्रतिशत बढे पनि दर्ता हुने मुद्दाको संख्या नै धेरै भएकाले पुराना मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको हो । गत वर्ष ३१.२० प्रतिशत मुद्दा फर्स्याेट भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ४.५० प्रतिशतले धेरै हो । गत वर्ष सर्वाेच्चले ११ हजार दुई सय २१ मुद्दाको फैसला गरेको थियो ।
मुद्दाको चापअनुसार न्यायाधीश थप्न सक्ने अवस्था नहुँदा मुद्दाको चाप बढेको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए । ‘संविधानमा नै न्यायाधीशको संख्या तोकिएको हुनाले त्यसलाई आवश्यकताअनुसार बढाउन सकिने ठाउँ पनि छैन । न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा रहनुभएका न्यायाधीशमाथि मुद्दाको चाप बढेको छ । जनशक्तिको सीमितता छ । यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा मुद्दा फर्स्याेटको संख्या सन्तोषजनक नदेखिएको हो । कि दरबन्दी थप्नुपर्यो कि समय बढाउनु पर्यो,’ उनले भने ।
सर्वोच्चको मुद्दा चाप घटाउन जिल्ला र उच्च अदालतलाई विश्वासिलो बनाउनुपर्ने पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको सुझाब छ । ठूला सहरमा फौजदारी अपराध, पारिवारिक र देवानी मुद्दाका लागि छुट्टाछुट्टै अदालत गठन गरेर पनि सर्वोच्चको कार्यबोझ घटाउन सकिने उनले बताए ।
‘नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा २१ जना न्यायाधीश पर्याप्त हो । तर, जिल्लामा एउटा मात्र अदालत नराखी आवश्यकताअनुसारका अदालत थप्नुपर्छ र त्यसलाई विश्वासिलो बनाउनु पर्छ,’ केसीले उदाहरण दिँदै भने, ‘घरको जग बलियो बनाउनुको साटो यहाँ छाना बलियो बनाएजस्तो भयो । तलका न्यायाधीशले बिगारे हामी सपार्छौँ भन्नुहुन्न । तलकोलाई नै सक्षम बनाउने हो । सँगै इजलास समयमा बस्ने र उठ्ने गर्नुपर्छ । ढिला बस्ने छिटै उठ्ने गर्नु हुन्न ।’
जिल्ला र उच्च अदालतमा भने कार्यबोझ सामान्य छ । उच्चमा एउटा इजलासले वर्षमा चार सय ३९ र जिल्लामा चार सय ९१ मुद्दा फर्स्याेट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
