फास्ट ट्रयाकमा ५२ अर्बको ठेक्कामा लेखा समितिको छानबिन सुरु : दुई वर्षअघिको ग्लोबल टेन्डर रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया
काठमाडौं, ३ चैत । सेनाको नेतृत्वमा बनिरहेको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको ५२ अर्बको ठेक्का प्रक्रियामा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ ।
फेज वानमा २७ अर्बको ठेक्कामा अघिल्लोपटक प्रिक्वालिफिकेसनमा अयोग्य ठहरिएको निर्माण कम्पनीलाई नै प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट गरिएको छ । त्यस्तै, फेज टुमा २५ अर्बको ठेक्कामा आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि एउटा मात्रै कम्पनी छानिएको छ । जब कि २२ कम्पनीले प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिएका थिए ।
लेखा समितिले २६ फागुनमा सेनालाई पठाएको पत्रमा सात दिनभित्र ठेक्कासँग सम्बन्धित सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन भनेको छ । तर, सोमबार ६ दिन बित्दासम्म सेनाले कुनै जवाफ दिएको छैन । समितिले ठेक्कासँग सम्बन्धित मुख्यतः तीन प्रश्न उठाएको छ ।
‘ठेकेदार कम्पनीको पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्ने क्रममा नै मिलेमतो भएजस्तो देखियो । किनकि फेज वानतर्फ निर्माण कम्पनीहरूको पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्दा दुईवटा कम्पनी छनोट गरिए । तर, फेज टुतर्फ एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गरिएको छ । शंका यसैमा रह्यो,’ समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘त्यही भएर समितिले यसमा चासो दिएको हो । छानबिनपछि पक्कै नयाँ तथ्य आउनेछ ।’
फास्ट ट्रयाक (७२.५ किलोमिटर) अन्तर्गत करिब एक खर्ब ७५ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । सुरुङ र जटिल प्रकृतिका पुल बनाउने कामलाई सेनाले दुई भागमा विभाजन गरेको छ । फेज वानका लागि २७ अर्ब र फेज टुका लागि २५ अर्ब लागत अनुमान छ ।
दुवै फेजमा सुरुङ र जटिल प्रकारका पुल बनाउने काम छ । फेज वानका लागि २१ र फेज टुका लागि २२ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर, फेज वानका लागि दुई र फेज टुका लागि एउटा मात्र कम्पनी प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य मानिएका छन् । यसरी २७ अर्बको ठेक्कामा दुईवटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । २५ अर्बको ठेक्कामा भने आर्थिक प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था छ । यसरी प्रतिस्पर्धाको विकल्प बन्द भएकाले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुँदैछ ।
आर्थिक प्रतिस्पर्धाविना नै ठेक्का लगाउनु सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को मर्मविपरीत पनि हो । ठेक्कामा मिलेमतो भएको भन्दै उजुरी परेपछि सार्वजनिक लेखा समिति छानबिन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । समितिले छानबिन थालेको यो अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना हो ।
‘पूर्वयोग्यता निर्धारण गरिँदा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट भएको छ । ठेक्का लाग्दा उससँग कसैले प्रतिस्पर्धा समेत गर्न नपाउने भयो जुन सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म विपरीत हो । यस विषयमा उजुरी पनि परेका छन् । त्यसैले समितिले चासो दिएको हो । यति ठूलो प्रोजेक्टमा समितिले यसअघि सायदै हात हालेको थियो,’ समितिका सचिव पाण्डेले भने ।
सेनाले फेज वानका लागि चिनियाँ कम्पनी पोली चङ्डा इन्जिनियरिङ र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङलाई छनोट गरेको छ । छनोट भएका दुई कम्पनीबीचको प्रतिस्पर्धामा जसले कम मूल्य कबोल गर्छ उसैले ठेक्का पाउनेछ । तर, फेज टुका लागि चिनियाँ निर्माण कम्पनी पोली चङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई मात्र छनोट गरिएको छ । अरू २१ कम्पनी भने प्रतिस्पर्धाका लागि नै अयोग्य मानिएका छन् ।
अचम्म त के छ भने फेज वानतर्फको २७ अर्बको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य मानिएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ फेज टुको २५ अर्बको प्रतिस्पर्धाका लागि भने अयोग्य ठहर भएको छ । जब कि फेज वान र टुको कामको प्रकृति एउटै हो । सेनाले निर्माण कम्पनीहरूको पूर्वयोग्यता निर्धारणका लागि दुवै फेजको एउटै मापदण्ड बनाएको थियो । तर, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ फेज वानका लागि छनोट भयो, फेज टुका लागि छानिएन ।
सेनाले दुई वर्षअघि नै फेज वान र टुअन्तर्गतका सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि कम्पनी छनोट गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यतिखेर ४५ वटा कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिएका थिए । पूर्वयोग्यता निर्धारणका क्रममा सेनाले ६ कम्पनीलाई सर्ट लिस्ट गरेको थियो । तर, पछि एकाएक सेनाले टेन्डर नै रद्द गर्यो ।
गत भदौमा पुनः टेन्डर आह्वान गर्यो, जसमा पोली चङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनी जबर्जस्त रूपमा अगाडि आयो । फेज वान र टु दुवैतर्फको योग्यता निर्धारणमा यो कम्पनी छनोट भयो । जब कि अघिल्लोपटकको पूर्वयोग्यता निर्धारणका क्रममा पोली चङ्डा छनोट नै हुन सकेको थिएन । लेखा समितिले यसैमा मुख्य प्रश्न उठाएको छ ।
समितिका सचिव पाण्डेले भने, ‘दुई वर्षअघि पूर्वयोग्यता निर्धारण छनोटका क्रममा पोली चङ्डा छनोटमै परेको थिएन । त्यो टेन्डर त्यत्तिकै स्थगित भयो । तर, पछिल्लो पटकको टेन्डरमा भने ऊ दुवै समूहमा छनोट हुन सफल भयो । यस्तो किन भयो ? आशंका यहीं छ ।’
सेनाले फेज वानका लागि पोली चङ्डासँगै अर्को चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङलाई पनि छनोट गरेको छ । यो त्यही कम्पनी हो जसले बुटवल–नारायणगढ सडकखण्ड निर्माण गरिरहेको छ । दुई वर्षदेखि निर्माणाधीन उक्त सडकको हालसम्मको प्रगति जम्मा १० प्रतिशत मात्रै छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
