खनाल–नेपाल पक्षीय भेलाको निष्कर्ष : ओलीको राजीनामा नमाग्ने, समानान्तर संरचना बनाउँदै अघि बढ्ने


६ चैत्र २०७७, शुक्रबार
madhav khanal 1

काठमाडौं, ६ चैत । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिमा सिर्जना गरेको अस्थिरता तथा पार्टीभित्रको ‘अराजकता र अन्योल’ चिर्न एमालेको माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षले समानान्तर गतिविधि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीलाई २ जेठ ०७५ को स्थितिमा फर्काउने र सबै कमिटीलाई ब्युँताउने निर्णय गर्दै यो समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बिहीबार सम्पन्न भएको छ ।

‘पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट नेपालको राजनीतिमा सिर्जना गरिएको अस्थिरता तथा पार्टीभित्रको अराजकता र अन्योललाई चिर्न एमालेका घोषित सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमअनुरूप पार्टी र यससँग सम्बद्ध सबै जनसंगठन र पेसागत संगठनहरूलाई अगाडि बढाउन तथा अध्यक्ष ओली स्वयंको गुटबन्दीबाट भएका र हुन सक्ने पार्टी विधान, पार्टी एकता र राष्ट्रिय हितप्रतिकूलका कुनै पनि काम–कारबाहीका विरुद्ध दृढताका साथ अग्रसर हुने,’ भेलाले पारित गरेको १७ बुँदे प्रस्तावमा भनिएको छ ।

उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पार्टीका अधिकांश कमिटीमा आफू पक्षको नेतृत्व रहेको र नभएका कमिटीमा पनि आफ्ना सदस्यको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएर संगठन ब्युँताउने बताए । यसरी बन्ने कमिटी आधिकारिक हुने र ओली पक्षका कमिटीहरू समानान्तर हुने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ओलीले २८ फागुनमा आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकबाट गरेका एकलौटी निर्णयलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ । ‘आफ्नो गुटको भेला गरी पार्टी विधानविपरीत स्वेच्छाचारी किसिमले विधान संशोधन, केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर तथा केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनयन गर्नेजस्ता अवैध निर्णय र स्वेच्छाचारी कार्यकोे तीव्र विरोध गर्दै अस्वीकार गर्ने,’ पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ । एकीकरणपूर्वको पार्टीको संगठनात्मक स्थितिलाई स्विकार्दै २८ फागुनमा गरिएका निर्णय रद्द गरी स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन भेलाको माग छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेकपाको दर्ता खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको निर्णयप्रति भेलाले असहमति प्रकट गरेको छ । ‘तीन वर्ष निरन्तर गतिविधि गरेको र निर्वाचनमा उम्मेदवारी समेत दिएर जनताबाट अनुमोदन समेत भएको दलको दर्ता खारेज गरिनु संविधानप्रदत्त राजनीतिक दलको एकीकृत हुन पाउने अधिकार एवं जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको समेत प्रहार हो,’ भेलाको ठहर छ ।

संविधानमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका आधारमा सञ्चालन हुने स्पष्ट मार्ग निर्देशन हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसविपरीत सम्झौता र निर्णय गरेको भेलाको ठहर छ । कोरोना महामारीका समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न भेलाले माग गरेको छ । भेलाले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने निर्णयको पनि स्वागत गरेको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी र देशभक्तिपूर्ण चरित्रअनुरूप अगाडि बढाउन वामपन्थी एकताका लागि योगदान गर्न भेलाले विप्लवलाई अनुरोध गरेको छ ।

राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित हुन आएका नेता–कार्यकर्तालाई ओली पक्षबाट सार्वजनिक रूपमा दिइएको धम्की तथा सहभागी नहुन दिइएको निर्देशनको खनाल–नेपाल पक्षले निन्दा गरेको छ । भेला सुरु भएको अघिल्लो दिन पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलले एउटा सर्कुलर नै सार्वजनिक गरेर कुनै पनि भेलामा सहभागी नगराउन तथा नहुन र भएमा वा गराएमा पार्टीले कारबाही गर्ने भनेर सर्कुलर नै जारी गरेका थिए ।

दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा नमाग्ने
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचनामा केन्द्रित राष्ट्रिय भेलाले दुवै पदबाट उनको राजीनामा नमाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सहभागीका प्रश्नको जवाफ दिँदै वरिष्ठ नेता माधव नेपालले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट अहिले ओलीको राजीनामा नमाग्ने स्पष्ट पारे ।

‘ओली अहिलेको अवस्थामा आउनुको कारण तपाईंहरू उदार भएर त होइन’ भनेर सहभागीबाट आएको प्रश्नको जवाफमा नेता नेपालले नवौँ महाधिवेशनमा जिताएका कारण लचक हुन बाध्य भएको तर्क गरे । ‘अहिले हामीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा तपाईं नै रहनुस् भनेका छौँ । पार्टी २ जेठ ०७५ मा फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो,’ उनले भने, ‘नमानेपछि हाम्रो पहिलो प्रयत्न सुधार्ने हुन्छ । त्यति गर्दा पनि भएन भने भण्डाफोर र विरोध गर्ने हो । दृढताका साथ जुध्ने हो । महाधिवेशनमा जिताइयो के गर्ने ? नीति हाम्रो भए पनि नेतृत्व नहुँदा यो अवस्था आइलागेको हो ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आफू पक्षका जनप्रतिनिधिलाई अध्यक्ष ओलीले कारबाही गर्न सक्ने विषयमा पनि सहभागीले प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा नेता नेपालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कसैले हटाउन नसक्ने बताएका थिए । व्यक्तिले नै दल त्यागेको अवस्थामा मात्रै हटाउन सकिने भन्दै ढुक्क भएर संगठनका काममा लाग्न उनले निर्देशन दिए । ‘हामीले मैदान छोड्ने होइन । हामी एकता बचाउन चाहन्छौँ । अहिले अन्तरपार्टी संघर्षमा नै छौँ । जब माथिल्लो तहमा नै प्रहार भयो भने तलको के अर्थ हुन्छ ?’ नेपालले भने, ‘कसैको शब्दजालमा नफस्नु होला ।’

सहभागीले ‘पार्टीको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको खाका के हुने’ भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए । नेता नेपालले यसअघि पार्टी जनताका समस्यासँग जोडिन नसकेको स्वीकार गर्दै समुदायका आधारमा वा आर्थिक हैसियतका आधारमा हुने सबैखाले विभेद, उत्पीडन र अपमानका विरुद्ध उभिनुपर्ने र त्यसको पर्याप्त व्याख्या गरिने बताए ।

भेलाका सहभागीले नवौँ महाधिवेशनपछि र माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेपछिका अध्यक्ष ओलीको शैलीबारे पनि प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा नेता नेपालले ओलीले प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि नै राज्य सत्ताको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत नियमनकारी निकाय आफूमातहत ल्याएको बताए । बाहिरका उद्घाटन, सभा, समारोहमा जाने, तर पार्टी कार्यालयमा जाँदै नजाने बरु पार्टीका नेताहरूलाई आफ्नो निवासमा धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति ओलीमा रहेको नेता उनको भनाइ थियो ।

पार्टी एकता र त्यसपछि भएका पत्र आदानप्रदान र गोप्य सहमतिसमेत सार्वजनिक गर्ने नेता नेपालले बताए । ‘१९ पाने, ३८ पाने, १० पानेलगायत पत्र सार्वजनिक भए पनि ४४ पाने अझै गोप्य छ,’ नेता नेपालले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसँग मिलेर आफूहरूलाई अपमान गरेको उनको गुनासो थियो ।

अध्यक्ष ओलीले गरेका एकलौटी निर्णय खारेज र पार्टीको वैधानिकताका विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि भेलामा उठेको थियो । ‘त्यो पनि खोज्नुपरे हामी खोजौँला । हामीले निर्वाचन आयोगमा पनि पत्र दर्ता गराएका छौँ । तर, अहिलेको पहिलो सर्त भनेको ३ जेठ ०७५ अघिको नेतृत्वदेखि साधारण सदस्यसम्मको एमालेको संगठनात्मक संरचनामा फर्किनुपर्छ भन्ने हो । यो हाम्रो बटमलाइन हो,’ नेता नेपालको जवाफ थियो ।

महाधिवेशनका विषयमा उठेको प्रश्नमा नेता नेपालले अहिले नै हतार नगर्ने जवाफ दिए । ‘हामी तत्काल महाधिवेशनमा जाँदैनौँ । अहिले पार्टी एकता जिउँदो राख्ने कुरा मुख्य हो । हामी विभाजनका लागि होइन एकताका लागि लड्ने हो,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७