एमाले विवाद : अधिकार केन्द्रित गर्दै ओली
काठमाडौं, ८ चैत । एमालेभित्र विवाद उत्सर्गमा पुगेकै वेला प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र थप अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलाबाट एमाले ब्युँतिएपछि पार्टीभित्र जारी विवाद समाधान नहुँदै ओलीले पार्टी र संसदीय दलको अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका हुन् । सत्ता सञ्चालमा अधिनायकवादी शैली अपनाएको उनको आलोचना पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना हुँदै आएको छ ।
आफ्नो पक्षको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत विधान संसोधनसहितका महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णय गरेर ओलीले पार्टीभित्र अधिकार केन्द्रित गरेका छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहले ओलीको गैरजिम्मेवार, विध्वंसकारी, अराजक, र निरकुंश प्रवृत्तिका विरुद्धसंघर्ष गर्ने रणनीति लिएकै बेला अध्यक्षको हैसियतमा उनले अधिकार थपेका हुन् । ओलीले अधिकार थपेकोमा खनाल–नेपालपक्ष थप असन्तुष्ट बनेको छ ।
खनाल–नेपाल समूह अनुपस्थित शनिवारको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीले माओवादी केन्द्रबाट आएकासमेत ४२ जनासहित नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गर्दै त्यसलाई दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरेका छन् । बैठकले अध्यक्ष ओली र महासचिव विष्णु पौडेलको पदहबाहेक अन्य पदाधिकारीको पद खोसेको छ ।
‘आजको केन्द्रीय कमिटी बैठकले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीलाई रूपान्तरण गर्ने निर्णय लिएको छ । महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र महासचिवमा ईश्वर पोखरेल रहने निर्णय भएको छ,’ बैठकपपछि एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने । ओलीले गत २८ फागुनमा बसेको आफू पक्षीय केन्द्रीय समितिको बैठकबाट २०७८ मंसिरमा दसौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गराएका थिए ।
बैैठकले वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित चार जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले वरिष्ठ नेता नेपालसहित उपाध्यक्ष भिम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टी हितविरुद्ध काम गरेको तथा नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने काम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय लिएको हो । राष्ट्रिय भेला आयोजनमा गरेर पार्टीको अनुशासनको गम्भीर रूपमा उलंघन गरेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको सचिव ज्ञवालीको भनाइ छ ।
शनिवार नै संसदीय दलको विधान संशोधनको सिफारिस संसदीय दलको बैठकबाट पारित गरिएको छ । विधानमा दलको नेताले दल, पार्टी र देशविरुद्ध गतिविधि कुनै सदस्यले गरेको दलको नेतालाई लागेमा स्पष्टीकरण सोध्नसक्ने अधिकार दिइएको छ । सोही व्यवस्थासहितको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन भएसँगै चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको ज्ञवालीले बताए । बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्पष्टिकरण सोधिएका चार जना नेताबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही हुने बताएका थिए ।
‘यसबीचमा नेकपा एमालेलाई कमजोर गर्ने, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने सही विचार र सही नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने, निकै धेरै प्रयत्नहरू भए,’ अध्यक्ष ओलीलाई उद्धृत गर्दै प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘तर आम जनताको साथ, नेताहरूको दृढता र कार्यकर्ताहरूको सक्रियताको बलमा हामीले ती सबै षड्यन्त्रहरूलाई परास्त गर्दै आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गरेका छौँ । अब आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छ ।’
त्यस्तै केन्द्रीय कमिटी बैठकले २३ फागुनभन्दा अघिका गतिविधिलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गरेर आउनेका लागि पार्टीमा स्वागत गर्ने, तर त्यसपछाडि पनि लगातार गुटबन्दी गरिरहनेलाई भने क्षम्य मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
खनाल–नेपाल समूहका नेता तथा एमाले उपाध्यक्ष भिम रावलले ओली पक्षको उक्त निर्णय स्वेच्छाचारी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘नेकपा एमालेको विधान मिचेर केपी ओलीले केहीलाई केन्द्रीय समितिमा राख्ने, केही व्यक्तिको जिम्मेवारी थप्ने र केही व्यक्तिको जिम्मेवारी खोस्ने जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो स्वेच्छाचारी थियो । तिनै अवैध व्यक्तिहरूलाई राखेर जुन निर्णय गर्नुभएको छ त्यो पनि स्वेच्छाचारी निर्णय हो,’ रावलले भने । खनाल–नेपाल समूह स्पष्टीकरण माग हेरेर निर्णय लिने योजनामा छ ।
शनिवार बोलाइएको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठकमा खनाल–नेपाल समूहका सांसद र नेता उपस्थित थिएनन् । पार्टी एकता अभियान चलाएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने दलको बैठकमा पुगेका पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा भने बसेनन् ।
यसबाहेक बैठकले संघिय तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदहरूको बन्द सूचीमा रहेको नाम हटाउने, थप्ने या हेरफेरको सबै अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई प्रत्यायोजन गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । बैठकले पार्टी केन्द्रीय कमिटी तथा मातहत कमिटीको सदस्यको मनोनयन, कार्बाही तथा बिदाइको अधिकार पनि अध्यक्ष ओलीलाई दिएको ती सदस्यले बताए ।
यसबाहेक अदालत, निर्वाचन आयोग वा अन्य आधिकारिक निकायमा पार्टीको तर्फबाट गर्ने सबै कामका लागि पार्टी अध्यक्षलाई अख्तियारी दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
बैठकले महाधिवेशन आयोजनाका लागि पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको जिम्मेवारी तय गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । २ सय ६४ जना केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीको कार्यविभाजन गर्नका लागि विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको सचिव ज्ञवालीले बताए । कार्यदलमा टोपबहादुर रायमाझी र शंकर पोखरेल सदस्य छन् ।
कार्यदललाई कार्यविभाजनका साथै संगठन व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी छ । सबै जिल्ला कमिटीको अधिवेशन सम्पन्न गर्न सातवटै प्रदेश कमिटीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । पार्टी सदस्यता नवीकरणका लागि असार मसान्तसम्मको समय तोकिएको छ ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा एकै दिन लगातार संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर आफूमा अधिकार केन्द्रित गरिरहँदा खनाल–नेपाल समूह भने राष्ट्रिय सभागृहमा युवा सँघको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरिरहेको थियो । उक्त भेलालाई सम्बोधन गर्न पुगेका वरिष्ठ नेता नेपाल अध्यक्ष ओलीसँग निकै नरम भएर प्रस्तुत भए ।
नेपालले आफू र ओलीको ‘मायाप्रीति’ ४८ वर्ष पुरानो रहेको भन्दै नछुट्टिने बताए । ‘हामी केपी ओली विरुद्ध संघर्ष गछौं, तर उहाँसँग छुट्टिइहाल्ने पक्षमा छैनौं । केपी ओलीसँगको मेरो मायाप्रिती कहाँ एक रातमा टुट्छ ? हाम्रो मायाप्रीति ४८ वर्ष पुरानो हो । हामी एकताको हात बढाउन चाहन्छौं,’ नेपालले भने । कार्यक्रमभर यस अघिझैं ओलीको आलोचनामा धेरै समय खर्चेका नेपालले ओली फकाउन नआएको गुनासो गरे ।
ओलीले फोन गरेर पार्टी कार्यालयमा वार्ता गर्न बोलाएको विषय सुनाउँदै नेपालले आफू भएको भए कसरी फकाउने थिएँ भनेर समेत सुनाउन भ्याए । ‘म अध्यक्ष भएको भए घरमै पुगेर, ढोका खोलेर, बेड रुममा पसेर किन रिसाउनुभो भनेर गाला मुसार्ने थिएँ । फकाउन म जान्दछु नि । उहाँको काम होइन ? गार्जियनको काम नै हो फकाउने । तर उहाँले त्यो गर्नु भएन’ नेपालले गुनासो गरे ।
त्यसको अघिल्लो दिन आफू पक्षीय अखिल नेपाल महिला संघको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दा पनि नेपालले पाटी विभाजन नहुने तर समानान्तर गतिविधि नरोक्न निर्देशन दिएका थिए ।
ओलीसँग असन्तुष्ट खनाल–नेपाल समूहले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट ओलीमा रहेको चरम व्यक्तिवाद, गुटबन्दी, अहंकार, आत्मप्रशंसा र संकीर्णस्वार्थमा रमाउने प्रवृत्तिले पार्टी र आन्दोलनलाई निरन्तर अप्ठ्यारोमा पार्दै आएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ओलीमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यका रूपमा हुनुपर्ने सामान्य राजनीतिक चरित्र, आचरण र नैतिकता बाँकी नरहेको समेत खनाल–नेपाल समूहको मुल्याङ्कन छ ।
यही निष्कर्षसहित खनाल–नेपाल समूहले ‘पार्टीलाई व्यवस्थित, लोकतान्त्रिक र क्रान्तिकारी तरिकाले अगाडि बढाउनु बाहेक हाम्रा सामु अन्य विकल्प नरहेको’ भन्दै समान्तरक कमिटी निर्माणमा जुटेको छ । दुवैपक्षबाट भएका आक्रामक गतिविधि, अभिव्यक्ति र तयारीले एमालेको विभाजनसम्मको आंशकालाई बल मिलेको छ ।
ओलीलाई थप अधिकार
– केन्द्रीय कमिटी दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण, आयोजक कमिटीको अध्यक्षमा ओली र महासचिवमा ईश्वर पोखरेल कायमै ।
– संसदीय दलको विधानमा दलको नेताले दल, पार्टी र देशविरुद्ध कुनै गतिविधि कुनै दल नेता (ओली)लाई लागे स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने अधिकार समेटियो, सोही व्यवस्थासहितको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट पारित ।
– विधान पारितलगत्तै केन्द्रीय कमिटीबाट वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित उपाध्यक्ष भीम रावलसहित सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई पार्टी हितविरुद्ध तथा नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने काम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय, स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नआए कारबाही हुने बैठकमा ओलीद्वारा जानकारी ।
– संघीय तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदहरूको बन्दसूचीमा रहेको नाम हटाउने, थप्ने या हेरफेरको सबै अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई प्रत्यायोजन, यसले खनाल–नेपाल समूहका समानुपातिक सांसदमाथि कारबाही सहज ।
– पार्टी केन्द्रीय कमिटी तथा मातहत कमिटीका सदस्यहरूको मनोनयन, कारबाही तथा बिदाइको अधिकार पनि अध्यक्ष ओलीलाई, खनाल–नेपाल समूहका नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही सहज ।
– अदालत, निर्वाचन आयोग वा अन्य आधिकारिक निकायमा पार्टीका तर्फबाट गर्ने सबै कामका लागि पार्टी अध्यक्षलाई अख्तियारी । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
