प्रधानमन्त्री विरुद्ध किन लागे सशस्त्रका एआइजी ?
काठमाडौं, ९ फागुन । वाम गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असफल बनाउनका लागि सुरक्षा निकायकै केही ब्यक्ति सक्रिय रहेको खुलासा भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका एक एआइजीको लगानीमा संचालित अनलाइनले ओलीलाई हिटलर भन्दै समाचार प्रवाह गरेपछि यसको खुलासा भएको हो । सशस्त्र प्रहरी बलको मानवस्रोत विभागका एआइजी शैलेन्द्र खनालले संचालन गरेको उक्त अनलाइनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूर्वआतंककारी लेखेको छ । उक्त अनलाइनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनपरी गालीगलौज गरी हत्याराको संज्ञा दिइएको छ ।
तस्वीरसमेत लडाकुसँग जोडेर राखिएको प्रष्ट देखिन्छ । मालेकालमा लडाकु दस्ता नै थिएन । तर तस्वीरमा लडाकुसँग प्रधानमन्त्री ओलीको तस्वीर राखेर बदनाम गरिएको छ । एआइजी खनालले प्रतिनिधिसभाको चुनावअघि नेपाली कांग्रेस नै सत्तामा आउँछ, वामपन्थीहरु आउँदैनन् भनेर कांग्रेसका नेता विजय गच्छदारदेखि चन्द्र भण्डारीलाई सहयोग गरेको सूचना प्रहरीसम्म पुगेको छ । त्यो सूचना प्रधानमन्त्रीकोमा पुगेको थाहा पाएका उनले आफू बढुवा हुन नसक्ने भएपछि अनलाइन दर्ता गर्न लगाएर हुँदै नभएको कपोलकल्पित समाचार पोष्ट गर्न लगाएका छन् ।
ओलीको समाचारसँगै सशस्त्र प्रहरी बलका एआइजी पुष्पराम केसीको विरुद्ध समाचार छ । सशस्त्रका आइजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठ, एआइजी केसीसहित एसएसपी चिरन्जीवी अधिकारी, अभि खत्री र डीएसपी युवरावज अर्यालविरुद्ध पनि लेखाइएको छ । एआइजी खनालका प्रतिस्पर्धी हुन् पुष्पराम केसी । उनी आइजीपीका दाबेदार भएकाले उनीसहित उनका निकट भनेर चिनिएका अधिकृतविरुद्ध समाचार लेखाइएको छ । र, उक्त समाचार सेयर गर्नका लागि मौन रोज नाम राखी एउटी युवतीको फोटो फेक फेसबुक आइडी खोलिएको छ ।
उक्त फेसबुकमा एआइजी खनालका अति विश्वासपात्र डीएसपी सुरेश गैरे म्युचुअल फ्रेन्ड रहेका थिए । तर आफ्नो संगठन र प्रधानमन्त्री विरुद्ध लेखाएको पुष्टी हुने भएपछि समाचार पोष्ट भएको केही समयपछि नै एआइजी खनालले गैरेलाई मौन रोजलाई आफ्नो फेसबुकबाट अनफ्रेन्ड गर्न लगाएका छन् । अपराधीले अपराध गरेपछि दसी छाड्छ भनेझैं एआइजी खनालले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध समाचार लेखाएको कुरा गैरे फेक फेसबुक आइडीको म्युचुुअल फ्रेन्ड भएबाटै पुष्टी भएको छ ।
एआइजी शैलेन्द्र खनालले एपीसी खरिदमा उच्च अदालत विरुद्ध माइन्युट गरेपछि उनी लगायतका अधिकृतविरुद्ध मानहानीमा किन कारबाही नगर्ने भनेर अदालतले पत्र काटेको छ । अदालत विरुद्ध माइन्युट गर्नु फौजदारी अपराध मानिन्छ ।
