विभाजनबाट जोगियो एमाले


प्रकाशित मिति : March 27, 2021

काठमाडौं, १४ चैत । विभाजनको संघारमा पुगेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अन्ततः विभाजनबाट जोगिएको छ । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा असन्तुष्ट पक्षका प्रायः सबै सांसद उपस्थित भएपछि एमालेमा देखिएको विवाद बिस्तारै मत्थर हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका प्रायः सबै सांसद उपस्थित थिए । वरिष्ठ नेता नेपाल र अर्का नेता भीम रावलबाहेक अन्य सबै सांसद संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएर आफ्नो कुरा राखेका थिए । यसअघि अध्यक्ष ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक बहिष्कार गर्दै आइरहेका नेपाल खनाल समूहका प्रायःजसो सबै सांसद बैठकमा सहभागी भएपछि एमाले विभाजनको सम्भावना टरेको हो ।

यसअघि शुक्रबार बसेको असन्तुष्ट पक्षको अनौपचारिक बैठकले पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय गर्दै असन्तुष्ट पक्षले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले बालुवाटारमा बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा सहभागिता जनाएको थियो । तर, वरिष्ट नेता नेपाल र अर्का नेता भीम रावल भने बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए ।

फरक फरक समूह बनाएर छुटाछुट्टै बैठक गरिरहेका दुवै समूह एउटै बैठकमा सहभागी भएर आफ्ना कुरा राख्ने परम्पराका विकास गरेपछि पार्टी फुटबाट जोगिएको कार्यकर्ताको विश्लेषण छ । यसलाई आम कार्यकर्ताले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल र अर्का नेता डा. भीम रावललाई कारबाही हुन सक्ने बताए । नेपाल र रावलबाट बिहीबार स्पष्टीकरण आएको बताउँदै ओलीले स्पष्टीकरण कारबाहीयोग्य रहेको बताएका हु्न् । उनीहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई नै आरोप लगाउँदै जवाफ पेस गरेका थिए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै दुई नेताको स्पष्टीकरण कारबाहीयोग्य रहेको बताए । दुबै जना नेताको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको बताउँदै उनले सोबारे अगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्णय हुने जनाए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले विभाजनका रेखा र आशंका शुक्रबारको बैठकबाट सकिएको पनि बताए । प्रमुख सचेतक भट्टराईले पनि एमाले विभाजनको सम्भावना बैठकबाटै सकिएको र पार्टी एकजुट भएर उभिएको दाबी गरे । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल र रावलको स्पष्टीकरणलाई अत्यन्त नकारात्मक भनेका थिए ।

‘पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेका स्पष्टीकरण नकारात्मक र कारवाहीका भागीदार छन्’ बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘अन्य दुई जनाको स्पष्टीकरण पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन सहयोग पुग्नेगरी आउने विश्वास लिएको छु ।’

बैठकमा सहभागि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित नेताहरू घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टलगायतले २८ फागुनको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले २८ फागुनको निर्णय फिर्ता नहुने स्पष्ट पारे ।

बैठकमा सहभागी भएका एमाले वरिष्ठ नेता खनालले सर्वोच्च अदालतले एमाले ब्युँताएकै अवस्था अर्थात् २ जेठ २०७५ को बिन्दुबाट अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सो आग्रह अस्वीकार गर्दै पार्टी कमिटीबाट भएका कुनै पनि निर्णय फिर्ता नहुने अडान व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले संसदीय दलको विधान केन्द्रीय समितिले पास गरिसकेका कारण तत्काल तलमाथि गर्न नसकिने जवाफसमेत दिए । एमाले पुनस्र्थापना भएपछि ओली र नेपाल समूहका नेता पहिलोपटक एउटै बैठकमा सहभागी भएका हुन् । बैठकपछि नेता विष्टले पार्टी एकता जोगाउन नेताहरूले इगो र टसल अन्त्य गर्न‘पर्ने बताए । बैठकमा समय लिएर बोलेका विष्टले पार्टीको अन्तरविरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले पहल गर्न‘पर्ने बताए ।

‘पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अत्यन्त गम्भीरताका साथ पार्टीको एकता मजबुत पार्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीज्यूमा छ,’ विष्टले भने, ‘विगतमा पार्टी द्वन्द्वभित्र रहेका बेला के अन्तरविरोध रह्यो । कसले के ग¥यो भन्ने कुरालाई थाती राखेर नयाँ ढंगले पार्टी एकता र आन्दोलनको लागि पहल गर्न जरुरी छ ।’

विष्टले २०५४ सालमा सानो अन्तरविरोधले विभाजनको अवस्था आएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि इगो र टसलबाट लडाइँ भइरहेको बताए । ‘आज पनि हामी इगोको आधारमा टसलका आधारमा जुन प्रकारले लडाइँ लडेका छौं । त्यसले हामीलाई समाप्त पार्नेबाहेक केही गर्दैन । कमजोर बनाउनेबाहेक केही गर्दैन’ विष्टले बैठकमा भने, ‘एक बाल्टिन बरफ पानी खन्याएर पनि ठन्डा दिमागले अनौपचारिक संवादमार्फत पार्टीभित्र निकास खोज्न जरुरी छ ।’

उनले संवादबाट निकास खोज्ने मुख्य जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीकै भएको बताए । माओवादी केन्द्र छाडेर प्रधानमन्त्री ओली निकट बनेका २३ केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको विषयलाई समेत उनले सकारात्मक टिप्पणी गरेका थिए । तर, त्यसबारे निर्णय गर्न अदालतले ब्युताँएको केन्द्रीय समितिको बैठक आवश्यक हुने उनको तर्क रहेको छ । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्