म निर्दोष छु भन्न पनि ३ बर्ष लाग्योः सचिव शरदचन्द्र पौडेल
काठमाडौं, १० फागुन । लोकमानसिंह कार्कीको सनकको शिकार भएका नेपाल सरकारका सचिव शरदचन्द्र पौडेलले ३ बर्षपछि न्याय पाएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलाले गरेको अनियमिततामा सचिव पौडेलसहित नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमनलाई कार्कीले २०७१ चैत २० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले बिहीबार निरौलालाई ७ बर्ष कैद संजाय सुनाएको छ भने सचिव पौडेल लगायतका सबैलाई सफाइ दिएको छ ।
आयोगले सचिव पौडेलबिरुद्ध कर्मचारीको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता बढाउने आर्थिक विनियमावलीमा सही नगरे पनि बैठकमा सहभागी भएकै कारण मुद्दा चलाएको थियो । विनियमावलीमा सही नगरे पनि सचिव पौडेलमाथि मुद्दा चलाएपछि उनी निलम्बनमा परे । करिब ३५ महिना उनले अदालतको तारिख खेपे । उनले सफाइ त पाए । तर सफाइ पाउँदा उनको सचिवको कार्यकाल अब ४ महिनामात्र बाँकी छ । उनी निर्दोष सावित भए, तर यो बीचका ३५ महिना उनले सरकारको सचिवका रुपमा काम गर्न पाएनन् । उनले न्याय पाए, तर उनले सचिवका रुपमा ३ बर्ष त काम गर्न पाएनन् । उनले निर्दोष सावित हुनका लागि ३५ महिना कुर्नुप¥यो । नेपालको न्यायप्रणाली कति ढिलो छ, प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने सचिवले न्याय पाउन ३५ महिना कुर्नुपरेको दृष्टान्तले स्पष्ट पारेको छ ।
विशेष अदालतको फैसलापछि सचिव पौडेलले भने–‘म निर्दोष छु भन्न नै पाइनँ । निर्दोष छु भन्नलाई पनि लामो समय लाग्यो ।’ ‘मैले नचाहिने काम केही गरेकै छैन, के न्याय पाएँ भन्नु ?’ उनले भने–‘म निर्दोष हुँ भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ, कसैले सनकका भरमा मुद्दा हाल्दिएर ४ बर्षसम्म तारिख खेप्न बाध्य बनाइयो । न्यायप्रणालीका आफ्ना बाध्यता होलान्, बीचमा त्यसलाई छुट्याउन र केलाउन पनि मिल्दोरहेनछ । सबै एकै घानमा हालेर फैसला हुँदोरहेछ ।’
सचिव पौडेल जुन जुन विभागको विभागीय प्रमुख भए, ती विभागमा उनले सुधार गरेकै छन् । भ्रष्टाचारले जर्जर यातायात ब्यवस्था विभागमा सफ्टवेयर जडानको सुरुवात गर्ने सचिव पौडेल नै हुन् । उनले यातायात ब्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुँदा सकेजति सुधार गरेका थिए ।
अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुँदा पनि उनले सुधारका कामहरु गरे । अध्यागमनको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिनका लागि तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त केशव बराल र लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रभावमा पारिसकेको थियो । पौडेलले प्रहरीलाई अध्यागमन जिम्मा दिनु नहुने पक्षमा लिएको अडान पनि उनलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुको कारण भएको गृहमन्त्रालयकै उच्च अधिकारी बताउँछन् । उनलाई चिन्ने र उनीसँग काम गरेका कर्मचारीहरु सबै उनलाई लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वको अख्तियारले प्रतिशोध साँधेको ठान्छन् । उनीसँग काम गरेका एक उपसचिव भन्छन्–एक भ्रष्टाचारविरोधी सचिवलाई कसरी फँसाइन्छ भन्ने उदाहरण हुन्, सचिव पौडेल । उनलाई नखाएको बिष लागेको छ ।
अख्तियारमा बसेका लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्नेत जस्ता भ्रष्ट छवि भएकाले पौडेल जस्तो इमान्दार सचिवलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको दृश्य पनि देख्नुपरेको थियो । कार्की र बस्नेतले अख्तियार जस्तो संवैधानिक अंगलाई प्रतिशोध साँध्ने निकाय बनाउने काम गरे ।
लोकमानसिंह कार्कीले सचिव पौडेललाई पर्यटन बोर्डको बैठकमा सही नगरेको निर्णयमा मुद्दा दायर गरेर दुःख दिएर मात्र नपुगी सचिव पौडेललाई २०७३ जेठ २० गते साझा यातायातको सञ्चालक समितिमा बसेर गरेको निर्णयबारे बयान दिन समेत बोलाएका थिए । विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डको अनियमिततामा तत्कालीन कायमुकायम कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलासहित तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । सचिव पौडेलसहित २० जनाले सफाइ पाएका छन् ।
