संसदीय समितिले भन्यो – तत्काल स्कुल बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउनू
काठमाडौं, ३ बैसाख । संसदीय समितिले बालबालिकाहरु कोभिड–१९ महामारीको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दीगो विकास तथा सुशासन समितिको आज (शुक्रबार) को बैठकले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गरिरहेको र त्यसले बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति तथा विज्ञहरुको सुझावलाई ध्यानमा राखेर अत्याधिक जोखिमको वर्गमा रहेका बालबालिका तथा युवाहरुको जीवनरक्षाका लागि तत्काल भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाई बन्द गरी अनलाइन वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति, विज्ञहरुको सुझाव तथा आजको छलफलअनुसार हाम्रा बालबालिकाहरु अत्यन्तै जोखिममा देखिएका छन् । र, स्कुलहरुमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भइसक्दा पनि चरम लापरबाही गर्ने स्कुलहरुलाई अनुगमन गरी कडा कारबाही गर्न र विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाई तत्काल बन्द गरी वैकल्पिक विधिबाट (भर्चुअल) वर्तमान अवस्थाअनुसार पठनपाठन कडाइका साथ गराउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव र स्वास्थ्यका मापदण्ड हरेक नेपालीहरुले पालना गर्नु जरुरी भएकाले यसमा कडाई गर्न जरुरी छ ।’
यसअघि छलफलमा सहभागी समिति सदस्यहरुले भौतिक उपस्थितिमा स्कुलम हुने पठनपाठनलगायत क्रियाकलापका कारण ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरु कोभिड–१९को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल विद्यालयहरु बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझीले प्याब्सन एन–प्याब्सनहरुको आर्थिक चलखेलमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको र निर्बाध स्कुल सञ्चालन गर्न दिएको आरोप लगाए । उनले ललितपुरस्थित डिएभी स्कुलले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा पनि विद्यालय सञ्चालन गरेर थप जोखिम बढाएको भन्दै त्यस्ता स्कुलको अनुगमन गरि कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘हिजो मात्रै डिएभी स्कुलमा ३ जना विद्यार्थीमा कोभिड संक्रमण देखियो । त्यो क्लासमात्रै बन्द गरेर अन्य क्लास सञ्चालन भएको देखिन्छ । एउटा मात्रै क्लास बन्द गरेर अरु सञ्चालन गर्दा अरु धेरैलाई संक्रमणले छोएको हुनसक्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ स्कुलहरु बन्द गर्नुपर्छ भनेर । विज्ञहरुले भनिरहनुभएको छ, भौतिकरुपमा स्कुल बन्द गर्नुपर्छ । तर शिक्षा मन्त्रालय मानिरहेको छैन । के छ शिक्षामन्त्रीको इन्ट्रेस्ट यसमा ? शिक्षा मन्त्रालयको इन्ट्रेस्ट के छ भन्दाखेरी प्याब्सनवालाहरुसँग पैसा लिएको भनेर जसरी चर्चा भइरहेको छ ।’
उनले थपे, ‘विद्यार्थीसँग पैसा असुल्न स्कुल बन्द गर्नु हुँदैन भनेर स्कुल सञ्चालकहरु लगेको देखिन्छ । त्यसैले तुरुन्तै स्कुल बन्द गरेर भर्चुअल रुपमा चलाउनुपर्छ । सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ । मन्त्रीहरुको एउटा भिजन छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अर्को छ । शिक्षाको अर्को छ । प्रधानमन्त्रीको अर्कै । गृहमन्त्रालयको अर्कै कुरा आउँछ । यस्तो खालले मुलुकले गति लिँदैन ।’
समितिका अर्का सदस्य दिनानाथ शर्माले भारतमा कोभिड १९ संक्रमणको अवस्था भयावह स्थितिमा रहेको र खुल्ला सिमानाका कारण त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले स्वास्थ्य सर्तकताका मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्न गराउनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
