आफ्नै मन्त्रालयबारे मन्त्री-सचिवहरु नै अन्योल, कुन–कुन मन्त्रालय भए खारेज ?
काठमाण्डौं, ११ फागुन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले ३१ मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा झारेपछि सर्वसाधरणलाई मात्र होइन स्वयम् सरकारका मन्त्रीलाई नै मन्त्रालयबारे अन्योल सिर्जना भएको छ । सर्वसाधरण र मन्त्री मात्र होइन हिजो–अस्तीसम्म आफ्नो मन्त्रालयमा गएर काम गर्ने मन्त्रालयका सचिवहरु समेत आफ्नो कार्यालय कता गाभियो भन्ने अन्यौलमा छन् । मन्त्रालयको संख्या घटेसँगै अब नेपाल सरकारका कम्तिमा एक दर्जन सचिव जिम्मेवारीविहीन हुँदैछन् । उनीहरुलाई फाजिलमा राख्ने कि एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिव राखेर तत्कालको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुङ्गोमा सरकार पुगेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सपथ लिएकै दिन मन्त्री बनेका लालबाबु पण्डित पनि अहिले मन्त्रालयबारे आफूहरुमा नै अन्योल रहेको बताउँछन् । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका लालबाबु पण्डित ३१ मन्त्रालयलाई १७ मा झारेपछि आफू नै अन्योलमा रहेको बताउँछन् । एमाले र माओवादीबीच बाँडफाँट भएका भनिएका मन्त्रालयको संख्यामा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको अलग अस्तित्व छैन ।
मन्त्रालयको अन्योलबारे पण्डितले भने, ‘खोइ अहिले मेरै मन्त्रालय नै कुन भन्ने अन्योल छ । अहिले टुंगिएकै छैन । मन्त्रालयको संख्या १७ मा झारिएको छ, अरु मिलाउनै बाँकी छन् । मेरो जनसंख्या मन्त्रालय चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।’ पण्डितले यस्तो बताए पनि उनै मन्त्री रहेको आधा भाग वातावरण भने वनमा गाभिएको छ । संविधानले २५ सदस्यीयभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाउन नपाइने भनेकाले वामपन्थी सरकारले मन्त्रालयको संख्या करीब आधा घटाएको हो ।
खारेजीमा परेका मन्त्रालय
मन्त्रालयहरु गाभिएसँगै केही मन्त्रालय भने खारेजीमा परेका छन् । समाचार स्रोतका अनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अब अलग अस्तित्वमा रहने छैन । त्यस्तै स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि खारेज भएको छ । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय पनि रहने छैन । त्यस्तै पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय पनि रहने छैन । गरिवी निवारण, संस्कृति, विज्ञान प्रबिधि जस्ता अलग अस्तित्व मन्त्रालय पनि अब रहने छैनन् ।
कुन मन्त्रालय कता गाभिए ?
सरकारले यसअघि कायम रहेका ३१ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गरेसँगै केही मन्त्रालयको अस्तित्व सकिएको छ । केही मन्त्रालय भने अर्कोतिर गाभिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रवार बिहान बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीसहित १७ मन्त्रालय कायम गरेको छ । यसअघिका सात मन्त्रालय यथावत राखेको छ ।
अन्य २४ मन्त्रालयमध्ये केहीलाई गाभिएको छ भने केही खारेजीमै परेका छन् । कामको प्रकृतिअनुसार केही मन्त्रालय यथावत रहेका छन् । गृह, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय यथावत रहेका छन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पनि यथावत राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा योजना समेत थपेर अर्थ तथा योजना मन्त्रालय बनाइएको छ । अर्थमै योजना थपिएपछि सम्भवतः अब राष्ट्रिय योजना आयोग नरहन सक्छ । त्यस्तै पर्यटन मन्त्रालय पनि यथावत रहेको छ । यसअघि अलग अलग रहेका धेरै मन्त्रालय भने कामको प्रकृतिका आधारमा गभिएका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा संघीय मामिला थपेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कामम गरिएको थियो । यसअघि कायम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय थियो । त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालय अझ ठूलो बनेको छ । खेलकुद तथा विज्ञान तथा प्रबिधिलाई पनि शिक्षामै गाभिएको छ । जलस्रोत र ऊर्जा मन्त्रालय गाभेर जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय बनाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनसंख्या थपेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी शहरी विकासमा खानेपानी तथा सरसफाई समेत गाभेर शहरी विकास, आवास,खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय कायम गरिएको छ । वन र वातावरण मन्त्रालय मिलाएर वन तथा वातावरण मन्त्रालय कायम गरिएको छ । त्यस्तै कृषी, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन भनेर नयाँ संरचना खडा गरिएको छ । श्रम तथा रोजगार र महिला वालवालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै बनाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति तीन अलग मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाइएको छ ।
जिम्मेवारीविहीन बन्दै सचिवहरु
मन्त्रालयहरुको पुनर्संरचनासँगै अब बिभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका कम्तिमा एक दर्जन सचिव जिम्मेवारीविहीन हँदैछन् । गाभिएका मन्त्रालयको सचिव कसलाई बनाउने ? जिम्मेवारीविहीन भएका सचिववलाई के गर्ने ? यसबारेमा सरकारले टुंगो लगाएको छैन । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री पण्डित यसबारेमा पनि छलफल भइरहेको बताउँछन् ।
