भोलिको केन्द्रीय कमिटी बैठक रोक्न ओलीलाई एमाले अनुशासन आयोगको माग
काठमाडौं, ५ बैसाख । नेकपा एमालेका केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहोराले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख ६ गते (भोलि सोमबार) राखेको केन्द्रीय कमिटी बैठक रोक्न माग गरेका छन् ।
आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उनले पार्टीभित्रको विवाद समाधानको उयाय नखोजी उल्टै आयोजक समितिको नाममा बैठक राखेर स्थिति झन् असहज बनाउन खोजेको भन्दै तत्काल रोक्न आग्रह गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई छुट्याइदिएपछि पार्टी २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले सोही मितिका आधारमा अघि बढे विवाद समाधान हुने बताए ।
‘अहिले बिग्रिरहेको स्थितिलाई सुधार गर्न विविध उपायहरु खोजिनुपर्नेमा उल्टै २०७८ वैशाख ६ गते आयोजक कमिटीको बैठक भनेर स्थितिलाई थप असहज बनाउने काम गरिँदै छ । यसलाई तत्काल रोकिनु पर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उत्तेजना, आवेग र अभिमान हावी भएर कुनै पनि निर्णय गर्नु हुँदैन । पार्टीमा संयम, धैर्यता र सुझबुझ राखेर निर्णय गर्नु पर्दछ ।’
हेर्नुस् विज्ञप्ति –
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) केन्द्रीय कार्यालय
पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन विशेष ध्यानाकर्षण आज हाम्रो पार्टी नेकपा (एमाले) अत्यन्तै संकटको अवस्थामा छ । पार्टी एकतालाई जवरजस्त छट्याउने सर्वोच्च अदालतको २०७७ फाल्गण २३ गतेको निर्णयले हामी सबैलाई पुरानै अवस्थामा फर्किन वाध्य पारेको छ ।
अव हामी २०७५ साल जेष्ठ २ गते पूर्वको अवस्थामा पुगेका छौ । सर्वोच्चको फैसलापछि हाम्रा सम्पूर्ण कामहरु त्यही विन्दुवाट शुरु हुनुपर्ने थियो । पार्टी विधानले गरेको व्यवस्थालाई ख्याल नगरी आयोजक कमिटी बनाएर त्यसलाई उलंघन गर्ने काम गरियो । यसले पार्टी जीवनलाई थप जटील बनाएको छ। विगतमा उत्पन्न असमझदारी र विवादलाई थाति राखेर पार्टीलाई फेरी एकताबद्ध बनाउने दिशामा इमान्दार पहलहरु हुनु पर्दथ्यो ।
पछिल्ला दिनमा जस्तोसुकै तितोपिरो स्थितिबाट गुज्रेको भए पनि सर्वोच्चको निर्णयले हामीलाई त्यो अवसर र चुनौती दुवै दिएको थियो । यसका निम्ति एकता पूर्व अर्थात नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिका पार्टीका सवै कमिटीहरु पुनर्जिवित गर्दै सवैभन्दा पहिले सबै पक्ष सहभागी भएको २०७५ जेष्ठ २ गते पूर्वको केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक आयोजना गरिनु पर्दथ्यो । वर्तमान संकटको अवस्थाबाट पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सवालमा त्यही छलफल गरिनु विधिसम्मत ठहर्दथ्यो । दुःखको कुरा त्यस्तो भएन । एक पक्षीय उपस्थितिमा २०७७ फाल्गुण २८ मा बैठक राखेर विधानको मर्म र भावना विपरित विभिन्न निर्णयहरु गरियो ।
त्यो बैठकमा सहभागी हुन असहमत पक्षलाई कुनै सूचना एवम् जानकारी दिइएन । यसले परिस्थितिलाई थप विगार्ने काम गर्यो । अहिले विग्रिरहेको स्थितिलाई सुधार गर्न विविध उपायहरु खोजिनुपर्नेमा उल्टै २०७८ बैशाख ६ गते आयोजक कमिटीको बैठक भनेर स्थितिलाई थप असहज बनाउने काम गरिदैछ । यसलाई तत्काल रोकिनुपर्दछ ।
उत्तेजना, आवेग र अभिमान हावी भएर कुनै पनि निर्णय गर्नु हुँदैन । पार्टीमा संयम, धैर्यता र सुझबुझ राखेर निर्णय गर्नु पर्दछ । हाम्रो पार्टी आमूल रुपान्तरण र समाजवाद प्राप्तिको निम्ति संघर्षरत पार्टी हो । यसमा हजारौंको रगत पसिना बगेको छ । राजनीतिक पार्टीहरुमा विवादहरु आउछन् तर त्यसलाई हल गर्ने हामीसँग मार्क्सवादी विधि र पद्धति पनि छन् जसलाई हामीले अनुशरण गर्नै पर्दछ ।
राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्रको आग्रह राख्नु हुँदैन । म विशेष आग्रह गर्दछु पार्टी निर्माणका प्रतिकुल दिनहरुमा हामीले गरेका मेहनत, दुःख, त्याग र वलिदान तथा आमश्रमजीवि जनसमुदायका अगाडि गरेका संकल्पलाई फेरी एक पटक गंभीर भएर स्मरण गरौं ।। हामीले हेक्का राखौँ कि यही शैली र प्रवृत्ति कायम रहिरहेमा कठोर संघर्षपछि प्राप्त गरेका लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान जस्ता आन्दोलनका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु पनि क्रमशः धरापमा पर्दै जानेछन् र लोकप्रिय बनेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्लोलनले समेत गंभीर क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ ।
मेरो आग्रह छ मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने नेपाली उखान जस्तो ढिपी कसैले नगरौं । पार्टीलाई पनः एकतावद्ध बनाउन एउटा पक्षमात्र सामेल भएर गरेको २०७७ फाल्गुण २८ गतेको एकतर्फी निर्णयलाई विना बिलम्ब फिर्ता गरौं । विधि विपरित कमिटीमा थप गर्ने र हटाउने गरी भएका सबै निर्णय सच्याऔं ।
पार्टीलाई सहमतिको बाटोमा अघि बढाउन नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको नीति, कार्यदिशा, विधान एवम् नियमावली हाम्राबीच अहिले पनि जीवित छन् । तीनलाई सबैले पालना गरौं । विधानको व्यवस्था बमोजिम केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय तथा मातहतका सबै कमिटीका बैठकहरु तत्काल बोलाऔं । पार्टीलाई विग्रह र विभाजनको बाटोमा जानबाट बचाऔं, पार्टी एकताको संरक्षण गरौं । मुलुकलाई फेरि स्थायीत्व प्रदान गर्ने प्रयास गरौं । उल्लेखित विषयमा म पार्टीका सबै पक्षका जिम्मेवार कमरेडहरु र विशेषगरी पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको गंभीर ध्यानाकर्षण गराउँछ । २०७८ बैशाख ५ गते
अमृतकुमार बोहरा
अध्यक्ष केन्द्रीय अनुशासन आयोग
