म्यानमारमा सैन्य शासन र विश्व शान्तिको पाटो


प्रकाशित मिति : April 21, 2021

नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कू’ गरेको ठ्याक्कै २० वर्षपछि गत फेब्रुअरी १ मा म्यानमारमा सेनाले ‘कु’ गरी आङ सान सू चिको जन निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्‍यो । सेना प्रमुख मीन आङ लाइले त्यसो गर्नुको कारण सन् २०२० नोभेम्बरको चुनावमा धाँधली भएको बताएको छ । अहिले म्यानमारमा सङ्कटकाल लगाइएको छ । यसले जनजीवन असामान्य भएको छ ।  सैन्य शासनको विरोधमा उत्रिएका नागरिकमाथि गोली चलाइएको छ ।सेनाले आङ सान सू ची लगायत प्रभावशाली नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेर आफू पक्षीय सरकार गठन गरेको छ । जसलाई ‘स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिभ काउन्सिल’ नाम दिइएको छ ।

सेनाका केही उच्च अधिकारीसहित राजनीतिमा रुचि भएका केही व्यक्तिहरू समावेश गरिएको यो नयाँ सरकारले एक वर्षभित्र निष्पक्ष चुनाव गराउने र त्यसपछि बनेको सरकारलाई देशको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ । सेनाले नजरबन्द गरेकी नेतृ आङ सान सू चिलाइ ‘वाटिकाकी घरमा राखेको’ र राष्ट्रपतिलाई ‘कोभिड–१९ को नियम उल्लङ्घन गरेको’ आरोप छ । त्यस्तै उनीहरूमाथि हिंसा भड्काएको र भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा पनि लगाइएको छ । जसका कारण उनीहरूलाई १६ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने बताइएको छ । सेनाको यस्तो कदमको देशभित्र व्यापक विरोध भएको छ । म्यानमारी जनताहरू अहिले सडकमा उर्लिएका छन् । सेना चाँहिं आन्दोलन दबाउन हिंसात्मक तवरले अघि बढेको छ । यसै क्रममा सयौँ आन्दोलनकारीहरुले ज्यान गुमाई सकेका छन् भने हजारौँ घाइते भएका छन् ।

सैन्य शासनको विरोधमा उत्रिएका नागरिकमाथि गोली चलाइएको छ ।सेनाले आङ सान सू ची लगायत प्रभावशाली नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेर आफू पक्षीय सरकार गठन गरेको छ । जसलाई ‘स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिभ काउन्सिल’ नाम दिइएको छ ।

संविधानमै सेनाको हात माथि  

एक शताब्दीभन्दा बढी ब्रिटिस इष्ट हिँडिया कम्पनीको अधीनमा रहेको त्यति बेलाको बर्मा सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएको थियो । तर जनरल न विले सन् १९६२ मा निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी शासन हातमा लिएपछि म्यानमारमा सैनिक शासन पाँच दशकसम्म एक वा अर्को रूपमा कायम रह्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब र नाकाबन्दी जस्ता कदमपछि सन् २००० मा सेनाले निर्वाचन गरायो । तर दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले निर्वाचित नेतृ सु चिको नेशनल लिग फर डेमोक्रसी (एनएलडी) पार्टीलाई सरकार गठन गर्न दिइएन । उल्टै नेतृ सु चिलाइ पक्राउ गरी नजरबन्दमा राखेर सेनाले आफ्नै शासन जारी राख्यो । व्यापक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र वार्तापछि सन् २०१५ मा फेरि निर्वाचन भयो । जसमा एनएलडी पार्टीले फेरि अत्यधिक बहुमत (८३ प्रतिशत) प्राप्त गर्‍यो र नागरिक सरकार गठन गर्‍यो । तर सेनाले पूर्णरूपीमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहेन । किनभने जातीय हिंसाबाट ग्रसित म्यानमारलाई एकताबद्ध राख्न आफूले मात्र सक्ने सेनाले ठान्दै आएको छ । यसको आधार सेनाकै सक्रियतामा सन् २००८ मा बनेको संविधान हो, जसले सेना प्रमुखलाई राष्ट्रिय एकतामा खलल र सार्वभौमसत्ता गुम्ने परिस्थितिमा सत्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । म्यानमारको संविधानले नागरिक सर्वोच्चतालाई अङ्गीकार गर्न सकेको छैन । सेनालाई रक्षा, गृह प्रशासन र सीमासम्बन्धीको जिम्मेवारीसहित संसद्मा २५ प्रतिशत आरक्षणको प्रावधान गरेको छ । पछिल्लो निर्वाचनमा अपेक्षा विपरीत एनएलडी पार्टीले अध्यापिका मत ल्याएकाले सांसदले संविधान संशोधन गरी सेनाको अधिकार कटौती गर्न सक्ने देखेर उसले ‘कु’ गरेको स्पष्ट छ । 

सेनाको कदम निन्दापूर्ण

पछिल्लो चुनावमा आफू समर्थित पार्टी युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभेलपमेन्ट पार्टी (युएसडीपी) को लज्जास्पद हारपछि सेनालाई धरातलीय वास्तविकता थाहा भयो । जनमत आफ्नो पक्षमा झनझन कमजोर बन्दै गएको यस अवस्थामा ऊसँग बल प्रयोग गर्नु बाहेक अर्को उपाय थिएन । उसलाई निहुँ मिल्यो तः ‘राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता जोगाउन धाँधली भएको भनिएको चुनाव’ को परिणामलाई रद्द गरी शक्ति आफ्नो हातमा लिने । यसो नगर्दा उसले प्रयोग गर्दै आएको परम्परागत सत्ता भोगको सुविधा गुम्ने डर थियो । तर यसले भर्खर बामे सर्दै गरेको म्यानमारको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनलाई ठुलो धक्का लागेको छ । जसको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपेली सङ्घ, अमेरिका, बेलायत, भारतलगायत लोकतान्त्रिक मुलुकले निन्दा गरेका छन् । 

अब के होला ?
म्यानमारको अहिलेको अवस्था अमेरिकी नयाँ सरकारका लागि चुनौती बनेको छ । ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता जेन साकीले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘सेना र सबै राजनैतिक पार्टीहरूले प्रजातान्त्रिक मान्यता र कानुनी राज्यको अवधारणालाई स्वीकार गरोस् र सम्पूर्ण बन्दीहरूलाई तुरुन्त रिहा गरोस् । यदि त्यसो गरिएन भने हामी आवश्यक कदम चाल्न बाध्य उनेछौँ ।’ तर चीनलगायत आशियान राष्ट्रहरूले म्यानमारमा जे भयो त्यो ‘अन्तरिम मामिला’ हो भनेका छन् । यसले विश्वलाई थप दुई ध्रुवमा विभाजित गरिदिएको स्पष्ट छ ।    

अमेरिका, युरोप तथा बेलायतले स्थिति नसुध्रिए सैन्य शासनविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी तथा व्यापार रोकलगायतका सजाएँ दिन सक्छन् । तर  यस्तो परिस्थिति सहँदै आएको सेना प्रमुख मीन आङ लाइलाई खासै फरक नपर्न सक्दछ । उनी थप कठोरका साथ आन्दोलन दबाउन उद्धत हुन सक्दछन् । जसका कारण हजारौँ आन्दोलनकारीहरुले ज्यान गुमाउने अवस्था आउन सक्छ । चीन अहिलेझैँ मौन समर्थन जस्तो रहेको अवस्थामा मीन आङ लाइलाई थप हौसला प्रदान हुन सक्दछ र म्यानमारलाई पूर्णतः चीनले पोल्टोमा लैजान सक्दछ । फलस्वरूप अमेरिकी इण्ड़ो प्यासिफिक रणनीतिलाई बल पुग्ने गरी चीन–अमेरिकाको अघोषित ‘शीत युद्ध’ कायम राख्न थप मद्दत पुग्नेछ ।

जुन विश्व शान्ति र समृद्धिका लागि घातक हुनेछ । कोभिड–१९ को महामारीले जनधन गुमेको, गरिबी र बेरोजगारी बढ्दै गएको र दसकौँ वर्ष जातीय द्वन्द्वले ग्रस्त म्यान मारी जनताका लागि सैनिक शासकको डन्डा भन्दा अरू ठुलो सजाय हुन सक्दैन । त्यसैले विश्वका प्रजातान्त्रिक देशहरू र आशियान देशहरू एक ठाउँमा उभिएर म्यानमारको अहिलेको विषम परिस्थिति तुरुन्तै पार लगाउन जरुरी छ । होइन भने राजनैतिक, सामाजिक, जातीय र धार्मिक द्वन्द्व झेलिराखेको कमजोर प्रजातन्त्रमा सेनालाई हाबी हुन प्रोत्साहन मिल्न सक्दछ । यो नेपालको राजनैतिक पार्टीहरूले पनि मनन गर्नुपर्ने कुरो हो ।

(लेखक अन्तराष्ट्रिय सुरक्षामा पिचडी हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्