गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा, सत्तापक्ष अझै आशमा, विपक्षी त्रासमा


प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०७८, बुधबार ०६:२३

पोखरा, १५ बैसाख । गण्डकी प्रदेश सभामा सरकारविरुद्ध बहुमत पुर्‍याउन ३१ सांसद चाहिन्छन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्तावकर्ता दलहरू कांग्रेसका १५, सभामुखसहित माओवादी केन्द्रका १२ र जनता समाजवादीका दुई सांसद छन् । तीन सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने प्रस्ट पारिसकेको छ ।

अंकगणितमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ प्रस्ट अल्पमतमा परेको देखिन्छ । तर, गुरुङ नेतृत्वको सरकार जोगिनेमा सत्तारुढ दल एमाले अझै आशावादी छ । बहुमतको अंक भए पनि विपक्षी दलहरू त्रासमै छन् । मत सुरक्षित गर्न सांसदलाई होटेलमा राखिएको छ । सत्तापक्षले राजनीतिक ‘मुभ’ का लागि आफै संसद् अवरुद्ध गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारिएका छन् ।

एमाले प्रदेश सभा सांसद मोहन रेग्मी मत विभाजन हुने वेलासम्ममा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत नपुग्ने दाबी गर्छन् । ‘केही दलका सांसदले हाम्रो इच्छा त सरकारलाई निरन्तरता दिने नै हो, तर केन्द्रबाट निर्णय भएर आएपछि गाह्रो भयो भनिरहनुभएको छ । उहाँहरूले पार्टीको केन्द्रमा कन्भिन्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ । कर्णाली र लुम्बिनीको संस्कार पनि यहाँ आउन सक्छ । यी र यस्तै कारण सरकार जोगिनेमा विश्वस्त छु,’ उनले भने ।

एमाले प्रदेश सभा सांसद रेग्मीको इशारा जनमोर्चातिर थियो । जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले आफूहरूको मन गुरुङ सरकारसँगै रहे पनि मत भने अविश्वास प्रस्तावकै पक्षमा रहने बताए । ‘मेरो मन त मुख्यमन्त्रीसँगै मिल्छ नि ! तर, मत भने अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा नै हुन्छ,’ उनले भने ।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका दल पनि दबाबमा देखिएका छन् । हस्ताक्षर गर्नेमध्येबाट पनि समस्या आउन सक्नेमा आफूहरू सचेत रहेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । ‘शंकाकै आधारमा किटान गरेर भन्न त मिल्दैन । तर, सरकारी पक्षबाट भइरहेको हरदम प्रयासले कतै तलमाथि हुन्छ कि भन्ने हामीलाई परेकै छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ सत्तापक्ष विभिन्न प्रलोभनमा पार्ने प्रयासमै रहेको दाबी गर्छन् । ‘उहाँहरू (सत्तापक्ष) सबै प्रकारका प्रयासमा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा, माओवादी केन्द्र र जसपा सबैमा उहाँहरू खेल्न खोजेको पाएका छौँ । तर, सबै दल प्रतिबद्ध छौँ । अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन्छ,’ उनले भने ।

मत सुरक्षित गर्न सांसदहरूलाई होटेलमा राखियो
माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसद लेकसाइडको कुटी रिसोर्टमा बसेका छन् । जनता समाजवादीका सांसद होटेल गुडविलमा छन् । फ्लोर क्रसका लागि हुने चलखेल रोक्नका लागि अविश्वास प्रस्तावकर्ताहरू होटेलमा बसेको विश्लेषण छ ।

तर, माओवादी सांसद दीपक कोइराला फ्लोर क्रसको चिन्ताभन्दा पनि एकै ठाउँमा बस्दा बैठक बस्न र रणनीति बनाउन सहज हुने भएकाले सँगै बसिएको तर्क गर्छन् । अवस्था तरल नै रहेको स्वीकार गरेका उनले भने, ‘फ्लोर क्रस गर्छन् भन्ने चिन्ताले होइन, सहजताका लागि सँगै बसेको हो । सँगै सरकारमा जाने भनेपछि योजना बनाउने उद्देश्य राखिएको हो । यसलाई अन्यथा रूपमा बुझ्न जरुरी छैन ।’

पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा पक्षका भनिएका सांसद मतदानमा अनुपस्थित हुन सक्ने आशंकापछि सांसदहरूलाई एकै ठाउँ राखिएको पनि अनुमान छ । तर, माओवादी प्रमुख सचेतक गायत्री गुरुङले छलफलका लागि आफूहरू एकै स्थानमा जम्मा भएको बताइन् । ‘यो सामान्य हो, छलफलका लागि एकै स्थानमा जम्मा भएका हौँ, हल्लाजस्तो केही होइन,’ उनले भनिन् ।

सत्तापक्षले गर्‍यो संसद् अवरोध
आफ्नो नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि सत्तारुढ एमाले सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको छ । एमालेले अविश्वासको प्रस्तावको अघिल्लो दिन संसद् अवरोध गरेको छ । यसअघि अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको सूचनापछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मध्यरातमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए ।

अहिले पनि सरकार ढल्ने करिब पक्का जस्तै भएपछि एमालेले सत्ता लम्ब्याउने प्रयास गरेको हो । सोमबारदेखि सुरु विशेष अधिवेशनको पहिलो बैठकमै सरकारविरुद्ध दर्ता अविश्वास प्रस्ताव टेबुल भएको थियो । एमालेको अवरोधले अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदान एक दिन पछाडि धकेलिएको छ ।

मंगलबार बैठक सुचारु भएको भए अविश्वास प्रस्तावमा बुधबार मतदान गर्ने पूर्वकार्यसूची थियो । तर, एमालेले मंगलबारको बैठक अवरुद्धपछि बिहीबार मात्रै मतदान हुने भएको छ । मंगलबारको बैठकमा २५ सांसदले धारणा राख्ने कार्यसूची थियो ।

तर, सभामुखले बैठक सुरु गरेसँगै सत्तापक्षका सांसदले उठेर कोरोना परीक्षणको विषय उठाउँदै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखले २० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । बैठक सुरु हुनुअघि बसेको कार्य–व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सबै दलको सहमतिमा बैठक बस्ने निर्णय गरे पनि एमालेका सांसदले बैठक सुरु भएपछि अवरुद्ध गरेका थिए ।

सबै सांसदले कोरोनाविरुद्धको पहिलो डोज र केही सांसदले दोस्रो डोजको खोप लगाए पनि सत्तापक्षले सरकारको अवधि केही समय लम्ब्याउने उद्देश्यसहित बैठक अवरुद्ध गरेको भन्दै प्रतिपक्षका सांसदले विरोध गरेका थिए ।

तर, माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक गायत्री गुरुङले सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि सत्ता लम्ब्याउन एमालेले कोरोना परीक्षणको मुद्दा उचालेको आरोप लगाइन् । ‘१३ वैशाखमा सदन चल्छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो । बैठकका लागि कार्य–व्यवस्था परामर्श समिति बैठक पनि बसेको थियो । त्यसवेला कोरोना परीक्षणको कुरा उठेन, तर सरकार ढल्ने पक्का भएपछि सत्तापक्षका सांसद अत्तिए,’ उनले भनिन्, ‘यो अरू केही होइन, केही दिन भए पनि सत्ता लम्ब्याउने चाल मात्र हो ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्